सर्वोच्च अदालतका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकेन : मुख्यसचिव कार्की

काठमाडाैं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रतिष्पर्धी र आधुनिक बनाउन नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको मुख्यसचिव कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी जलविद्युत तथा अन्य सरकारी आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू विगतको तुलनामा सहज बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

यद्यपि, कानूनमा गरिएको सुधारका बाबजुद कतिपय विषयहरू अझै सोचेअनुरूप सहज हुन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । कतिपय मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालै वातावरणसम्बन्धी कानूनसहित विभिन्न कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका छन् । सार्वजनिक खरिद कानूनलाई सरल, प्रतिष्पर्धी र नयाँ आयाम समेट्ने गरी सुधार गर्ने प्रयास भएको छ । त्यसैगरी जलविद्युत तथा सरकारी आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि विगतभन्दा केही सहज बनाइएको छ । यद्यपि, हामीले अपेक्षा गरेजति सहजता अझै कायम हुन सकेको छैन । कतिपय विषयमा कानूनका साथै विचाराधीन मुद्दा र सर्वोच्च अदालतका निर्णयका कारण पनि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन । समग्रमा, सरकार निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले कानून तथा नीतिहरूलाई समयसापेक्ष बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ।’

सरकारले निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान कानूनहरूलाई समसामयिक बनाउँदै लगेको बताउनु भयो । हालै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानूनहरूमा गरिएको संशोधन यसै दिशामा लक्षित रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यसचिव कार्कीले सरकारको मुख्य उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानूनहरूलाई समयसापेक्ष बनाउनु रहेको बताउनु भयो ।

सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति हो

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले नेपाललाई सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वर्तमान सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मुख्य मार्गचित्र भएको बताउनु भयो ।

सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचिले मुलुकको समग्र विकासका लागि आधार तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यसचिव कार्कीकाअनुसार १०० बुँदे भनिएपनि यसमा व्यापक विषयहरू समेटिएका छन् । यस कार्यसूचीको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले पुराना र वाधक कानूनहरूलाई खारेज गर्दै नयाँ कानून निर्माणमार्फत विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अन्तिम लक्ष्य आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।’

यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सोही १०० बुँदे कार्यसूचीको वरिपरि केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिनुभयो । विगतका तुलनामा वर्तमान सरकारको नीति विशिष्ट ढंगले आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा निजी क्षेत्रका माग र आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो । सरकारले यस कार्यसूचीमार्फत सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र निजी क्षेत्र लक्षित धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेको समेत उहाँले बताउनु भयो ।