विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक प्रस्ताव : विशेष महाधिवेशनको विरोध, देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशनको पक्षमा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीको संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रयासको विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै नियमित १५औँ महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ।

निधिको प्रस्तावमा कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवाद, विशेष महाधिवेशनको औचित्य, नेतृत्व हस्तान्तरण, १५औँ महाधिवेशन, जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थिति तथा कांग्रेसको वैचारिक पुनर्स्थापनाका विषय समेटिएका छन्।

उहाँले पार्टीभित्रको वर्तमान विवादलाई केवल नेताहरूबीचको व्यक्तिगत टकरावका रूपमा नभई विधि, विधान, लोकतान्त्रिक संस्कार र कांग्रेसको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक संकटका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

‘कांग्रेसमा अहिले जस्तो असमझदारी कहिल्यै देखिएन’

निधिले कांग्रेसभित्र विगतमा पनि वैचारिक तथा राजनीतिक मतभेदहरू देखिए पनि नेतृत्वको पहलमा ती विवाद समाधान हुँदै आएको स्मरण गर्नुभएको छ।

बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका मतभेद पार्टी एकतामार्फत समाधान हुँदै आएको बताउनुभएको छ।

तर १५औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको जस्तो असमझदारी यसअघि कहिल्यै नदेखिएको उहाँको निष्कर्ष छ। यही कारण राष्ट्रिय भेला गर्नुपरेको उहाँको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विवाद तत्काल समाधान गर्न नसकिए कांग्रेस दुर्घटनातर्फ जाने र नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यसमेत थप अँध्यारो हुने चेतावनी दिँदै निधिले पार्टीमा विग्रह आउन नदिन आफूहरू राष्ट्रिय भेला गर्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ।

विशेष महाधिवेशनलाई ‘नेतृत्व कब्जाको प्रयास’को आरोप

निधिको प्रस्तावको महत्वपूर्ण हिस्सा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद र त्यसपछि गरिएको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छ।

१५औँ महाधिवेशन नियमित रूपमा गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अचानक विशेष महाधिवेशन बोलाइएको घटनालाई उहाँले ‘अवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र योजनाबद्ध ढंगले नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयास’का रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।

कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्न निश्चित संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै निधिले त्यसको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ।

विशेष महाधिवेशनका लागि केही केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यको नक्कली हस्ताक्षर गराइएको आरोपसमेत प्रस्तावमा समेटिएको छ।

उहाँका अनुसार नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म पुर्‍याइएकाले पार्टीभित्र गम्भीर विवाद सिर्जना भएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचनमा परेको र कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको उहाँको दाबी छ।

निधिले २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३१ गरी ८८ सिटसहित पहिलो शक्ति बनेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी ३८ स्थानमा सीमित भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

कांग्रेसको वैचारिक पहिचान कमजोर पार्न खोजिएको दाबी

निधिले विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको मूल वैचारिक पहिचान कमजोर बनाउने प्रयास भएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ।

कांग्रेसले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’तर्फ उन्मुख हुने बहसप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ।

त्यस्तै, ‘नेपाली कांग्रेस बदलौँ’ भन्ने नाराप्रति पनि उहाँले असहमति जनाउनुभएको छ। कांग्रेस बदल्ने नाममा पार्टीको मूल आदर्श, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति नै बदल्न खोजिएको मान्नुपर्ने उहाँको तर्क छ।

२००३ सालदेखि २०८२ पुस २७ सम्मको कांग्रेसको इतिहास बिर्सिएर नयाँ सुरुवात गर्न खोज्नु पार्टीको मौलिक परिचय त्याग्नु सरह हुने निधिले बताउनुभएको छ।

देउवालाई हटाएर होइन, विधिबाट नेतृत्व हस्तान्तरण

निधिले कांग्रेसमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्नुभएको छ। तर नेतृत्व हस्तान्तरण पार्टी विधान, प्रचलित मान्यता र विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उहाँको स्पष्ट धारणा छ।

‘रूपान्तरण’, ‘पुस्तान्तरण’ र ‘हस्तान्तरण’जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै निधिले नेतृत्वमा पुग्ने महत्वाकांक्षाका लागि असमझदारी सिर्जना गर्ने तथा आन्दोलनका विभिन्न चरणमा योगदान दिएका नेताहरूलाई विधिविपरीत पन्छाउने र अपमान गर्ने प्रवृत्तिसँग आफूहरू सहमत हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।

त्यसैले उहाँको प्रस्तावले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व तत्काल हटाएर नयाँ नेतृत्व स्थापना गर्नेभन्दा विधिसम्मत रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने बाटो अघि सारेको देखिन्छ।

प्रस्तावमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ। साथै देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुने र त्यसपछि निर्वाचित कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशलाई महत्वपूर्ण आधार

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको घटनालाई पनि निधिले महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षको अद्यावधिकलाई बहुमतका आधारमा मान्यता दिएको निर्णय संवैधानिक तथा कानुनी आधार, आयोगको प्रचलित अभ्यास र न्यायसंगत प्रक्रियाअनुकूल नभएको प्रस्तावमा जिकिर गरिएको छ।

देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको, सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अनुमोदन गरेपछि पुनः पुनरावलोकन माग गरिएको र साउन २१ गते पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएको विषयलाई निधिले आफ्नो पक्षको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

जेन–जी आन्दोलनलाई कांग्रेसको आत्मसमीक्षासँग जोडियो

निधिको प्रस्तावमा पछिल्लो जेन–जी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको हिंसा तथा राज्य संरचनामाथिको आक्रमणलाई पनि समेटिएको छ।

भदौ २३ र २४ का घटनालाई नेपालको इतिहासकै दुःखद घटनाका रूपमा उल्लेख गर्दै उहाँले ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइते र आफन्त गुमाएका परिवारप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नुभएको छ।

आन्दोलनका क्रममा ऐतिहासिक धरोहरदेखि औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थासम्म ध्वस्त पारिएको र बीपी कोइरालाको विराटनगरस्थित ऐतिहासिक निवास, गणेशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवास तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाँडेगाउँस्थित आश्रममा समेत आगजनी भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

आन्दोलनका क्रममा विद्यालय पोसाकमा रहेका बालबालिकासहित ७६ जनाले ज्यान गुमाएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

निषेध गरिएको सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागबाट सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक बनेको निधिको विश्लेषण छ।

तर जेन–जी घटनालाई केवल हिंसाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उहाँको धारणा छ। भ्रष्टाचार, सुशासनको कमी, युवालाई रोजगारी दिन नसक्नु, शिक्षित युवाका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न नसक्नु तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसक्नुलाई उहाँले राज्यका कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

निर्वाचनलाई संकटको राजनीतिक समाधानका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने

देशव्यापी विध्वंसपछि संविधान, संसद्, सरकार, अदालत र सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संसद् विघटन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको घटनालाई निधिले असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

तर त्यसपछिको निर्वाचनलाई भने जनताले संकटको समाधान दिने माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

यस्तो संकटको अन्तिम समाधान सार्वभौम जनताले नै दिन सक्ने र जनताले दिने समाधान निर्वाचनमार्फत हुने राजनीतिक निर्णय भएको निधिले बताउनुभएको छ।

वर्तमान सरकारप्रति नरम तर स्पष्ट धारणा

निधिको प्रस्तावले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने धारणा लिएको छैन।

फागुन २१ गतेको निर्वाचन परिणामबाट मधेसी मूलका नेपाली नागरिक पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेको घटनालाई उहाँले ‘अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक तर युगान्तकारी रूपान्तरण’का रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

तर प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई असफल हुने छुट नभए पनि राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिको अवमूल्यन वा विखण्डन गर्ने छुट नहुने उहाँको तर्क छ।

बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्दै संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली तथा संविधानको दीर्घकालीन सफल कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने

निधिले संघीयता कार्यान्वयनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ।

संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा प्रदान गर्न नसकिएको उहाँको निष्कर्ष छ।

प्रदेशअन्तर्गत प्रहरी संगठन र सुरक्षा निकायको अधिकार नहुनु तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी संरचना र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार नदिनुलाई उहाँले संघीयताको कमजोर कार्यान्वयनका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

यसलाई सच्याउन संविधान संशोधन, आवश्यक कानुन निर्माण र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने काम कांग्रेसको जिम्मेवारी भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

बीपी विचारलाई कांग्रेसको वैचारिक आधार बनाउने प्रस्ताव

निधिले बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई कांग्रेसको मूल राजनीतिक आधारका रूपमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

वर्तमान संविधानले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता तथा अहिंसा र शान्तिलाई आधार मानेको उल्लेख गर्दै यी उपलब्धिको रक्षा र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ।

आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दामा पनि कांग्रेसले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने

प्रस्ताव पार्टीको आन्तरिक विवादमा मात्र सीमित छैन। निधिले बाढी, पहिरो तथा विपद्पीडितका समस्या, खाद्यान्न अभाव, किसानले मल नपाउने अवस्था, विद्युत् तथा उपभोग्य वस्तुमा करको भार तथा विस्थापित र सुकुम्बासीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

सामाजिक सद्भावलाई कांग्रेसको अर्को प्राथमिकता बनाउनुपर्ने पनि उहाँको प्रस्ताव छ। नेपाल धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधताको देश भएकाले विविधतालाई विभाजनको आधार नभई सामाजिक सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने निधिको धारणा छ।

सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई धार्मिक समुदायबीच भएको हिंसात्मक तनावप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता

निधिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे पनि धारणा राख्नुभएको छ।

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध ऐतिहासिक र विशिष्ट रहेको भन्दै उहाँले सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र सुमधुर बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई पनि थप विकास गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ।

अमेरिका, बेलायत, जापान, इजरायल, अरब मुलुक, स्क्यान्डिनेभियन देश, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका तथा युरोपेली संघलगायतसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको र भविष्यमा पनि त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने निधिको धारणा छ।

तीन विषयमा केन्द्रित छ निधिको प्रस्ताव

समग्रमा निधिको राजनीतिक प्रस्ताव तीन प्रमुख विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। पहिलो, विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको विरोध गर्दै त्यसलाई विधानविपरीत र पार्टी कब्जा गर्ने प्रयासका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

दोस्रो, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन वा दबाब नभई विधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नियमित १५औँ महाधिवेशनलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी त्यसपछि निर्वाचित नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने धारणा प्रस्तावमा छ।

तेस्रो, वैचारिक रूपमा कांग्रेसलाई बीपी कोइरालाको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको राजनीतिक आधारमा पुनः संगठित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस अर्थमा निधिको दस्तावेज केवल देउवा पक्षविरुद्धको राजनीतिक प्रस्तावका रूपमा मात्र नभई विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै नियमित १५औँ महाधिवेशनलाई वैधानिक निकास, नेतृत्व हस्तान्तरणलाई विधिसम्मत प्रक्रिया र बीपी विचारलाई कांग्रेसको पुनर्संगठनको वैचारिक आधार बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।