काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापार र निर्यात विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइने बताउनुभएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि एउटा काम पूरा भएपछि अर्को काम गर्ने परम्परागत ढाँचाभन्दा आवश्यक सबै काम एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’, ह्विलिङ चार्ज, ऊर्जा व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित विषयलाई छुट्टाछुट्टै प्रक्रियामा सीमित नगरी समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एउटा विषय टुंगिएपछि मात्र अर्को विषयमा प्रवेश गर्ने शैलीले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा ढिलाइ हुने उहाँको भनाइ थियो।
“ऊर्जा क्षेत्रमा हाम्रा साझा एजेण्डा के–के हुन् र कहाँ हामी सँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। ट्रान्समिसन लाइनका राइट अफ वेका विषय पनि छन्। कतिपय जकडिएका विषयमा एउटा चिज सकेपछि अर्को गर्छौँ भनेर मात्र भन्यौँ भने हामी ढिलो हुन्छौँ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो।
उहाँले सम्बन्धित सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक पूर्वतयारी र गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले समेत आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक काम अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रसारण पूर्वाधारको प्रयोगसँग सम्बन्धित ह्विलिङ चार्ज निर्धारणको विषयमा समेत गृहकार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। विद्युत् व्यापारका लागि अहिले उपलब्ध अवसर गुम्न नदिन तत्काल आवश्यक निर्णय र तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने तथा व्यापारलाई बहुआयामिक रूपमा अघि बढाउने विषयमा सरकारले काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रका समस्या समाधान तथा विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि छिट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने, पहिले जस्तो परोक्ष रूपमा मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने र ट्रेडलाई कसरी बहुआयामिक रूपमा अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा हामीले छिट्टै नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ।”
भारतसँगको विद्युत् व्यापारले लगानीको दायरा बढ्ने
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार विस्तारसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको दायरा पनि बढ्ने बताउनुभयो। विद्युत् व्यापार विस्तारले मुलुकका लागि ठूलो आर्थिक सम्भावना सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ थियो।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका दृष्टिले अहिलेको अवस्था उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उपलब्ध अवसरलाई उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई समस्या मात्र उठाउनेभन्दा पनि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी समाधान खोज्ने दिशामा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
शरणार्थीले निम्त्याउने समस्या
मनसुनको प्रभाव कायम, बाढीपहिरोको जोखिमबाट
कक्षा १२ को मौका परीक्षाको
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष
कठिन चुनौतीबीच जनादेशको जिम्मेवारी