काठमाडौं । नयाँ नियमावलीअनुसार सञ्चालन मापदण्ड स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रिय खेलाडीहरूले उपचारका लागि राज्यबाट पाउने आर्थिक सहयोग विगत आठ महिनादेखि बन्द भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नयाँ खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ लागू भएपछि पुरानो ‘खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०६८’ खारेज भएको थियो । सोही कारण वैकल्पिक मापदण्ड समयमै बन्न नसक्दा बिरामी परेका, शल्यक्रिया गराउनुपर्ने तथा विभिन्न समस्यामा रहेका खेलाडीहरू सरकारी सहायताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
खेलाडीहरूको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै संघले आफैं पहल गरी ‘खेलाडी कल्याणकारी कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०८३’ तयार पारेको थियो । उक्त नयाँ मापदण्ड स्वीकृतिका लागि गत बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को १२५औँ बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको थियो । तर, बैठकका क्रममा सिफारिस समितिमा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघलाई समेट्न नहुने भन्दै एक पदेन सदस्य तथा प्रदेश सदस्य-सचिवले विरोध जनाएपछि मापदण्ड पारित हुन सकेन ।
संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कठिन परिस्थितिमा खेलाडीहरूको संरक्षण गर्नु कोषको प्रमुख उद्देश्य भएको उल्लेख छ । यसअघि खेलाडीहरू गम्भीर बिरामी पर्दा, जटिल रोगको उपचार गराउँदा वा प्राकृतिक विपदमा पर्दा यसै कोषबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइएको थियो ।
संघले यस संवेदनशील विषयलाई कुनै पनि संस्थागत वा व्यक्तिगत विवादका रूपमा नहेरी खेलाडीहरूको जीवन रक्षा र अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दाका रूपमा बुझ्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग जोडदार आग्रह गरेको छ ।






शरणार्थीले निम्त्याउने समस्या
मनसुनको प्रभाव कायम, बाढीपहिरोको जोखिमबाट
कक्षा १२ को मौका परीक्षाको
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष
कठिन चुनौतीबीच जनादेशको जिम्मेवारी