निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमणमा ‘जिरो टोलरेन्स’

काठमाडौं । उद्योगी-व्यवसायीको निजी सम्पत्ति, आवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीलाई सरकारले गम्भीर सुरक्षाको विषयका रूपमा लिँदै अब त्यस्ता गतिविधिमा शून्य सहनशीलता (जिरो टोलरेन्स) को नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अघि सारेको ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ मा निजी सम्पत्ति र औद्योगिक-व्यावसायिक संरचनाको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो ।

राजनीतिक आन्दोलन, बन्द हड्ताल तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिका क्रममा उद्योग–व्यवसाय र व्यवसायीका निजी निवाससमेत निशानामा पर्न थालेपछि सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नयाँ संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी हुनुका साथै कतिपय व्यवसायीका घर तथा निजी सम्पत्तिमा समेत आक्रमण भएपछि निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरणसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गर्दै आएको थियो ।

सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित बनाउँदै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि भयमुक्त, स्थिर र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नुका साथै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

उद्योग-व्यवसायमा आक्रमण भए कडा सुरक्षा कारबाही
रणनीतिअनुसार उद्योगी-व्यवसायीका निजी सम्पत्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले कडा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नेछ । औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्न नदिन द्रुत सुरक्षा टोली परिचालन, नियमित सुरक्षा गस्ती तथा आवश्यकताअनुसार विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । रणनीतिमा औद्योगिक सुरक्षाका लागि छुट्टै औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ ।

वस्तु तथा सेवाको निर्वाध आपूर्ति तथा अत्यावश्यक सेवाको सञ्चालनलाई सहज बनाउन राजमार्ग तथा रणनीतिक मार्गमा निरन्तर सुरक्षा गस्ती परिचालन गरिनेछ । आन्दोलन वा अन्य असहज परिस्थितिमा आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन नदिन सुरक्षालाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्ने व्यवस्था रणनीतिमा गरिएको छ ।

लुटिएका सामान फिर्ता गर्न विशेष खोज अभियान
आन्दोलनका क्रममा उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न सरकारले विशेष खोज अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । तोडफोड तथा आगजनीबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै लुटिएका वा हराएका सामानको खोजी तथा फिर्ता प्रक्रियालाई पनि रणनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा समेटिएको छ । यसबाट विगतका घटनामा क्षति बेहोरेका उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, उद्योग-व्यवसायमा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुँदा तत्काल सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्न जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा रहेका हटलाइनलाई चौबिसै घण्टा औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

सरकारले देशका सबै जिल्लामा जिल्ला औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उद्योगी–व्यवसायीका संघसंस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिले जिल्लामा उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीको नियमित समीक्षा र विश्लेषण गर्नेछ ।

यसले उद्योगी-व्यवसायी र सुरक्षा निकायबीच प्रत्यक्ष समन्वयको संयन्त्र निर्माण गर्नेछ । कुनै क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको पूर्वपहिचान गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भूमिका खेल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषय
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले अघि सारेको रणनीति निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागसँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार रणनीति कागजमा सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन भए त्यसको वास्तविक अनुभूति निजी क्षेत्रले गर्न सक्नेछ । सुरक्षा र लगानीको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै नयाँ लगानी तथा उद्यमका अवसर विस्तार हुँदै जाने उहाँको भनाइ छ ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ । रणनीति कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नुका साथै लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरक्षित, स्थिर र लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण भए आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी बढाउन सहज हुनेछ । यसले दीर्घकालमा दिगो आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आन्दोलनबाट भएको क्षतिपछि सरकारको नयाँ रणनीति
पछिल्ला आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटना भएपछि निजी क्षेत्र थप संवेदनशील बनेको थियो । विशेषगरी गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा पुस्ता (जेन-जी) आन्दोलनका क्रममा विभिन्न उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा व्यावसायिक संरचनामा क्षति पुगेपछि निजी क्षेत्रले लगानी सुरक्षाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत उद्योग-व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, औद्योगिक सुरक्षाको अभाव तथा नियन्त्रणमुखी कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण अपेक्षाअनुसार विकास हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ ।
त्यही पृष्ठभूमिमा सरकारले निजी लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ रणनीति अघि सारेको हो ।

‘जेन-जी’लाई लक्षित स्टार्टअप र व्यवसाय इन्क्युबेसन
युवा पुस्तालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा र दायरा विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त साझेदारीमा व्यवसाय इन्क्युबेसन सेवा तथा व्यवसाय एक्सिलेरटर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न, विस्तार गर्न तथा बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण कमजोर हुनुका पछाडि राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरतासँगै सुरक्षा चुनौती पनि प्रमुख कारणका रूपमा देखिँदै आएको छ । उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सुरक्षा जोखिम बढ्दा लगानीकर्ताले थप जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । सरकारले अघि सारेको रणनीतिले यस्ता जोखिम घटाउँदै निजी लगानीका लागि राज्यको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउने प्रयास गरेको छ । रणनीति कार्यान्वयन भएपछि उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनमा हुने अनिश्चितता घट्ने, क्षति भएका व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा सहजता आउने तथा नयाँ लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने सरकारको विश्वास छ ।

कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समन्वयका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

समितिले कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक बैठक बसेर रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नेछ । यसको अनुगमनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लिने व्यवस्था गरिएको छ । गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको ६०औँ बुँदाअन्तर्गत उक्त रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको मार्गचित्र अघि सारिएको हो ।

कागजको रणनीति कार्यान्वयनमा आए मात्रै परिणाम
सरकारले निजी लगानीको सुरक्षा, उद्योग-व्यवसायको भौतिक तथा कानुनी संरक्षण र लगानीको वातावरण सुधारका लागि महत्त्वाकांक्षी रणनीति अघि सारे पनि यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, कर तथा नियामकीय सहुलियत र लगानीमैत्री वातावरणको मागलाई रणनीतिले समेटेको छ । तर, विगतमा घोषणा भएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको अनुभवका कारण निजी क्षेत्रले यसपटक परिणाम हेर्न चाहेको छ ।

उद्योगी-व्यवसायीका निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुँदा राज्यले तत्काल सुरक्षा दिनसक्ने, क्षति भएपछि पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने, लगानीका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्नसक्ने अवस्था बनेमा मात्रै रणनीतिको उद्देश्य पूरा हुनेछ ।

सरकारको नयाँ रणनीतिले एकातर्फ आन्दोलन तथा अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रमा सिर्जित सुरक्षा र मनोवैज्ञानिक जोखिम घटाउने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ लगानी, युवा उद्यमशीलता र औद्योगिक विस्तारका लागि आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब यसको प्रभाव उद्योगी-व्यवसायीले व्यवहारमा कति अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने नै रणनीतिको मुख्य परीक्षा हुनेछ ।