गगनविरुद्व आक्रामक इतर पक्ष

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि जारी नेपाली कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षको राष्ट्रिय भेलामा विभिन्न प्रतिवेदन पेस भएका छन् । काठमाडौंको सुकेधारामा जारी राष्ट्रिय भेलाअन्तर्गत बन्दसत्रमा नेता विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रतिवेदन, डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक-सामाजिक नीतिको कार्यदिशा, एनपी साउदले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन र रमेश लेखकले विधान संशोधन प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । आज (आइतबार) सम्म चल्ने राष्ट्रिय भेलाले प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू छलफल गरी पारित गर्नेछ । इतर पक्षले नेपाली कांग्रेस संसद्मा ८८ बाट ३८ सिटमा खुम्चिनुमा गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशन नै जिम्मेवार रहेको दोष लगाएको छ ।

‘कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिको राष्ट्रिय भेला २०८३’ मा राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विधिसम्मत, स्वाभाविक प्रक्रिया र इतिहासलाई क्षतविक्षत पार्दै महामन्त्रीद्वयबाट २०८२ पुसमा अनधिकृत रूपमा विधानविपरीत अराजक, अवैधानिक र षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट तथाकथित विशेष महाधिवेशन गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरिएको भन्दै महामन्त्रीले आफैँलाई नेतृत्व घोषणा गरेका कारण पार्टीमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भयो ।’

विशेष महाधिवेशनका लागि कतिपय केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरूको नक्कली हस्ताक्षर गराइएको आरोप लगाउँदै नेता विमलेन्द्र निधिले भन्नुभयो, ‘हस्ताक्षर र संख्या सार्वजनिक हुने भयले तीनचार दिन लम्ब्याएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउने नाटक मञ्चन गरियो । निर्वाचन भएको भए संख्या र हस्ताक्षरबारे पोल खुल्ने थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिन यसरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा कांग्रेसमा क्षति पुग्यो ।’

पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्र
संस्थापनइतर पक्षले पार्टीका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘जेन–जी’ आन्दोलनको सहारा लिएर अस्वाभाविक र षड्यन्त्रमूलक ढंगले पार्टीको नेतृत्व हत्याउने प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले महामन्त्रीद्वयको कदमलाई अवैधानिक र अराजक ठहर गरेको हो । निधिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा महामन्त्रीहरूको अति महत्त्वाकांक्षी चिन्तनले पार्टीलाई विग्रहको भुमरीमा फसाएको उल्लेख छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते ‘जेन–जी’को आवरणमा देशव्यापी हिंसात्मक घटनामा पनि तत्कालीन महामन्त्रीद्वयले भदौ २५ गते जारी गरेको वक्तव्यमा सभापति देउवाप्रति सामान्य सहानुभूतिसमेत नदेखाएको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महामन्त्रीद्वयले जारी गरेको वक्तव्यबाट सभापति देउवा र उनको परिवार अनि अरू घाइतेहरूको त्यो जीवन–मृत्युको चरण स्वाभाविक हो जस्तो देखिन्छ । महामन्त्रीहरूले उल्टै गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरी नयाँ सरकार गठनका लागि उत्प्रेरणा दिएको छ ।’

देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन
नेता विमलेन्द्र निधिले २०८२ पुसमा गरिएको भनिएको ‘विशेष महाधिवेशन’लाई अवैधानिक र षड्यन्त्रमूलक ठहर गर्दै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । निधिले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले आगामी २०८४ जेठभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण ‘स्वचालित, स्वाभाविक र विधानसम्मत’ हुनुपर्ने भन्दै निधिले शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन हुने र सोही महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले नै निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिस्थिति र ‘जेन-जी’ आन्दोलनबारे इतर पक्षको धारणा
नेता विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा २०८२ भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, नेताहरूको निवासमा भएको आगजनी र सभापति देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमणलाई ‘रहस्यमय र अनुसन्धानको विषय’ भनिएको छ । ऐतिहासिक धरोहरदेखि औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थासम्म ध्वस्त पारिएको, बीपी कोइरालाको विराटनगरस्थित ऐतिहासिक निवास, गणेशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवास तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाँडेगाउँस्थित आश्रममा समेत आगजनी भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । देशव्यापी विध्वंसपछि संविधान, संसद्, सरकार, अदालत र सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संसद् विघटन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको घटनालाई निधिले असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेतृत्वका लागि तयार रहन युवा पुस्तालाई आह्वान
नेता निधिले वैचारिक प्रष्टता र समर्पण भावले नेतृत्व लिनका लागि तयार रहन नयाँ पुस्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेता निधिले भन्नुभयो, ‘नेतृत्व हस्तान्तरण पार्टीको विधान, प्रचलित मान्यता र विधिसम्मत ढंगबाट हुनुपर्छ । त्यसकारण स्वचालित र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट पार्टी र देशको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो उद्देश्य एव प्रतिबद्धता रहेको छ । त्यसका लागि नयाँ पुस्तालाई वैचारिक प्रष्टता र समर्पण भावले तयार रहन हामी आग्रह गर्दछौँ ।’ राष्ट्रिय भेला पार्टीभित्र बृहत् एकताको पक्षमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वर्तमान सरकारप्रति नरम र स्पष्ट
नेता निधिको प्रस्तावले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने लाइन पनि लिएको छैन । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामबाट मधेसी मूलका नेपाली नागरिक पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेको घटनालाई उहाँले ‘अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक तर युगान्तकारी रूपान्तरण’का रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई असफल हुने छुट नभए पनि राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिको अवमूल्यन वा विखण्डन गर्न भने छुट नहुने निधिको तर्क छ । त्यसका लागि बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्दै संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र संविधानको दीर्घकालीन सफल कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । निधिले बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई कांग्रेसको मूल राजनीतिक आधारका रूपमा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

क्रियाशील सदस्यतालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यतालाई डिजिटलमा रूपान्तरणमा गर्न भइरहेको अद्यावधिकप्रति संस्थापनइतर पक्षले आपत्ति जनाइरहेका बेला नेता रमेश लेखकले भने पार्टी सदस्यतालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय भेलामा लेखकले राखेको ‘नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन अवधारणा पत्र’मा सदस्यता नवीकरण र हटाउन सकिने व्यवस्था गर्ने, सदस्यतालाई वडा तहमा सूचीकृत र केन्द्रमा अभिलेखीकरण गरिने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा समयसामेपक्ष बनाउन, सरलीकरण गर्न सम्बन्धित दफा परिमार्जित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ३० वर्षमुनिका युवाहरूलाई पार्टी संगठनका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र मनोनीतको व्यवस्था गर्ने, क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन भूगोल र जनसंख्याका आधारमा गरिनुपर्ने उल्लेख छ । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई भेलाले अवैधानिक भनेको छ । अब त्यस्तो विशेष महाधिवेशसम्बन्धी विधानको व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पार्ने र आवश्यक कार्यविधि तय गर्नेसमेत लेखकले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । विभिन्न तहका कार्यसमितिमा आवश्यकताअनुसार पदाधकिारीको संख्या वृद्धि गर्न सकिने, त्यसरी वृद्धि भएको संख्यामा महिला, युवा तथा तत् स्थानको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ । समावेशी कोटामा एकपटकका लागि मात्रै मनोनयन गर्न पाइने, केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिहरूको संख्या वृद्धि गर्ने र महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिले एकजना वरिष्ठ उपसभापति नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतको प्रस्ताव गरिएको छ ।

उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई
नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, प्रविधिको विकास र जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो परम्परागत आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय भेलामा नेता डा.प्रकाशशरण महतले ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ नामक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल लक्ष्यलाई यथावत् राखेर नीतिगत रूपमा समयसापेक्ष र गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । खुला अर्थतन्त्रकै कारण आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत पुगेको र शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा बिजुलीमा ऐतिहासिक फड्को मारेको उहाँको दाबी छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विसं २०४६ र २०८२/८३ को बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । बिजुलीमा पहुँच १५ बाट ९९ प्रतिशत पुग्यो भने सडक सञ्जाल सात हजार किलोमिटरबाट करिब एक लाख ३४ हजार किलोमिटर बन्यो ।’

युवा पुस्तामा देखिएको असन्तोषको मुख्य कारण अपेक्षित रोजगारी सिर्जना नहुनु रहेको निष्कर्षसहित कांग्रेसइतर पक्षले स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी बढाउने नीति अघि सारेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने र राज्यले सहजकर्ताको मात्र भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्य नियन्त्रक र बाधक होइन, सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने नीति हाम्रो हुनेछ । निजी क्षेत्रले नगर्ने र सर्वसुलभ सेवा दिन कठिन हुने क्षेत्रमा मात्र सरकार सीमित हुनेछ ।’

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा थिइनँ, अदालतले न्याय दिनेछ : देउवा
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट आफूले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । महाराजगञ्जस्थित निवासमा शनिबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा देउवाले पार्टीको आधिकारिकताबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले धेरै बोल्न उपयुक्त नहुने बताउनुभएको हो । देउवाले भन्नुभयो, ‘विशेष महाधिवेशनको पक्षमा थिइनँ, मैले त्यो आवश्यकता पनि देखिनँ । सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ । अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले धेरै बोल्नु भएन । मलाई विश्वास छ, अदालतले न्याय दिनेछ ।’

विश्वप्रकाशको चेतावनी : ‘खेलमा जस्तै पार्टीमा पनि विधिअनुसार नचले रेड कार्ड देखाइन्छ’
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले खेलजस्तै पार्टी पनि विधिअनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार झापा–१ काठमाडौं कप फुटसल प्रतियोगिता स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उपसभापति शर्माले खेलकै नियमलाई राजनीतिले अंगीकार गर्‍यो भने राजनीति पनि स्वस्थ हुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘खेलको मैदानमा कसैले गल्ती गर्नुहुन्छ, पहेँलो कार्ड देखाइन्छ । फेरि गल्ती गर्‍यो भने रातो कार्ड देखाइन्छ । त्यसैले राजनीतिमा पनि हामीले गल्ती गर्‍यौँ भने हामीलाई पहेँलो कार्ड देखाइन्छ, रेड कार्ड देखाइन्छ भन्ने कुराको चेतना राजनीतिज्ञहरूले राख्नुपर्छ ।’