फैसला लेखनमा सर्वोच्चको विलम्ब

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला लेखनमा विलम्ब देखिएको छ । मुद्दा सुनुवाइमा ढिलासुस्ती भएको भनेर गुनासो उठिरहेका बेला पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशबाट अन्तिम भएर पनि पूर्ण फैसला लेख्ने कार्यमा विलम्ब देखिएको हो । मुद्दामा अन्तिम फैसला भएपछि पनि फैसला लेखनमा भने अधिक समय लाग्ने गरेको छ । सर्वोच्चकै वार्षिक अभिलेखले समेत फैसला लेखनको गति भने अत्यन्त सुस्त देखाएको छ । फैसला लेखनमा हुने ढिलाइले फैसला कार्यान्वयनदेखि सेवाग्राहीका हक अधिकार प्रचलनमा समेत उत्तिकै असर परिरहेको छ ।

लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम फैसला लेखिएको तथ्य
सर्वोच्चको एक वर्षको अभिलेखले लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम फैसला लेखिएको तथ्य देखाएको छ । रणनीतिक योजनाअनुसार फैसला लेखनको मासिक अवस्था हेर्दा लक्ष्यनजिक पनि पुग्न सकेका छैन । वार्षिक २७६ कार्यदिनको हिसाब लगाउँदा कुल लक्ष्यको जम्मा ४५ प्रतिशत सफलता हासिल भएको छ ।

अभिलेखबाट गत वर्षको साउनमा एक हजार २२० फैसला लेख्ने लक्ष्य लिइएकोमा २४१ मात्र फैसला लेखिएको छ । भदौमा एक हजार ३०० को लक्ष्य रहेकोमा ६९४ र असोज महिनामा ६२० लक्ष्य लिइएकोमा शून्य प्रगति भएको छ । कात्तिक महिनाका लागि ९२० फैसला लेखनको लक्ष्य थियो । यो महिनामा पनि केवल ११५ वटा फैसला लेखिएका छन् ।

यस्तै, गएको मंसिर महिनामा एक हजार २२० लक्ष्य लिइएकोमा ६६२, पुसमा एक हजार १७५ लक्ष्यमध्ये ७३७, माघमा एक हजार १५७ मध्ये ६५५, फागुनमा एक हजार ४१ लक्ष्यमध्ये ४३२ र चैतमा एक हजार १७५ लक्ष्य रहेकोमा ६६४ मात्र फैसला तयार गरिएका छन् ।

नयाँ वर्षको सुरुआत वैशाखका लागि एक हजार ३३५ लक्षमध्ये ५७७ र जेठमा पनि एक हजार ३३५ लक्ष्यमध्ये ६४२ मात्र न्यायाधीशबाट फैसला लेखिएका छन् । यस्तै, गत आर्थिक वर्षको अन्त्य असारका लागि एक हजार १५ फैसला लेख्नेगरी योजना बनेको थियो । गत असारमा ६९७ पूर्ण फैसला लेख्ने कार्य भएको छ । न्यायाधीशको कार्यदिनका आधारमा फैसला लेखनको लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपि, कुनै महिना सार्वजनिक बिदा लगायतका कारण कार्यदिन घटी र कुनै महिना बढी रही घटबढ देखिन्छ ।

गत वर्षको साउनदेखि असार मसान्तसम्म २७६ दिन न्यायाधीशले काम गर्दा १३ हजार ५१३ फैसला लेख्ने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रगति भने ६ हजार ११६ देखिएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ४५ प्रतिशत न्यून प्रगति हो । गत वर्षको साउनमा लक्ष्यको २० प्रतिशत, असोजमा शून्य प्रतिशत र कात्तिकमा १३ प्रतिशतको अवस्था देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी असारमा ६९ प्रतिशत
फैसला लेखनमा असार महिनामा सबैभन्दा बढी फैसला लेखनको काम हुँदै आएको छ । सबैभन्दा बढी असारमा ६९ प्रतिशत, त्यसपछि पुसमा ६३ प्रतिशत, माघ र चैतमा ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बढीजसो महिना लक्ष्यको तुलनामा सफलता दर ५० प्रतिशतको हाराहारी छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्यासमेत कम भएकाले फैसला लेखनमा ढिलाइ भएको हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुने अनुमानका आधारमा लक्ष्य तय भएको हुने भए पनि हाल सर्वोच्चमा तीन जनाको पद रिक्त भएकाले फैसला लेखनमा ढिलाइ देखिएको हो ।

त्यसो त भदौ २४ को विध्वंशले सर्वोच्चको संरचनामा समेत असर पार्दा फैसला लेखनको कार्यमा असर पारेको थियो । गत साल असोज महिनामा प्रगति शून्य भएको थियो भने चाडवाडले समेत असर पार्ने गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (५) र उपदफा (६) मा न्यायाधीशले आफ्नो निर्णय सुनाइसकेपछि निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेख्नुपर्ने र निर्णय सुनाएको २१ कार्य दिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (९) को उपदफा (१) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम (१) को उपनियम (१) मा अदालतले २१ दिनको समयावधि भित्र फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने कानुनी म्याण्डेट रहेको देखिन्छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २८ मा न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला वा आदेश आफैँले तयार गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर, न्यायाधीशले फैसला वा आदेश टाइप वा लेखबद्ध गराउन अदालतका कर्मचारीको सहयोग लिन बाधा पर्ने छैन भनेर पनि स्पष्ट पारिएको छ । यसरी न्यायाधीशले नै मुद्दाको अन्तिम फैसला तयार गर्ने हो । तर, न्यायाधीश स्वयंले मात्र फैसला तयार गर्न नसक्ने हुँदा सहयोग तथा सहकार्यका लागि इजलास अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरिएको हुन्छ ।