सरकारी औषधि खरिदमा सरकारी एकाधिकार कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा ?

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई लेखेको खुलापत्रले नेपालको औषधि उद्योग मात्र होइन, सरकारको समग्र औद्योगिक तथा सार्वजनिक खरिद नीतिमाथि गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ । प्रश्न औषधि कसले उत्पादन गर्छ भन्ने मात्र होइन; प्रश्न हो-राज्यले आफ्नै उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा निजी स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्वदेशी उत्पादन र औद्योगिकीकरणको नारा लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा सरकारको नीति र खरिद प्रणालीले स्वदेशी निजी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्छ कि निरुत्साहित, यसको इमानदार समीक्षा गर्ने समय आएको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना राज्यका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । यी संस्थालाई बलियो, आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु सरकारको दायित्व हो । तर राज्यले लगानी गर्ने, पूर्वाधार तथा सुविधा दिने, उत्पादन गर्ने र अन्ततः सरकारी निकायमार्फत आफ्नै उत्पादन खरिद गर्ने प्रणालीलाई निजी उद्योगसँगको समान प्रतिस्पर्धाको सामान्य उदाहरणका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । निजी औषधि उद्योगले आफ्नै पुँजी र ऋण लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्छ ।

कच्चा पदार्थ, प्रविधि, जनशक्ति, बैंकको ब्याज, ऊर्जा, कर, नियमन र बजारको जोखिम उसैले बेहोर्नुपर्छ। उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चितता पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी खरिदमा सरकारी उद्योगलाई संरचनागत प्राथमिकता दिइयो भने निजी उद्योगले कसरी समान मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने? तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ । निजी उद्योगले समान अवसर माग्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारी खरिद केवल निजी उद्योगलाई अवसर दिने नाममा गरिनु हुँदैन ।

औषधि सामान्य व्यापारिक वस्तु होइन। यो प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील वस्तु हो। त्यसैले औषधि खरिदमा गुणस्तर, सुरक्षा, प्रभावकारिता, मूल्य, उत्पादन क्षमता, आपूर्तिको निरन्तरता र नियामकीय मापदण्ड पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसैले समाधान ‘सरकारीलाई हटाएर निजीलाई दिने’ वा ‘निजीलाई रोक्दै सरकारीलाई मात्र दिने’ दुवै होइन । समाधान हो-निष्पक्ष, पारदर्शी र गुणस्तरमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक खरिद प्रणाली । यदि सरकारी औषधि उद्योगले गुणस्तरीय औषधि सस्तोमा उत्पादन गर्छ भने उसले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । यदि निजी स्वदेशी उद्योगले अझ गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सक्छ भने उसलाई पनि समान अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। सरकारी स्वामित्व आफैँमा खरिदको एकमात्र आधार बन्नु हुँदैन ।

विश्वका सफल औद्योगिक अर्थतन्त्रको अनुभवले पनि राज्य र निजी क्षेत्रलाई परस्पर विरोधी शक्तिका रूपमा होइन, सहकार्यका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने देखाउँछ । दक्षिण कोरिया र चीनले आफ्नो औद्योगिक विकासमा राज्यको भूमिका कायम राख्दै निजी क्षेत्रको उत्पादन, लगानी, प्रविधि र निर्यात क्षमतालाई पनि विस्तार गर्ने वातावरण बनाए । त्यसैले नेपालले पनि सरकारी उद्योगलाई संरक्षण गर्दै निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने होइन, दुवैलाई प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा केही आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।

सरकारी खरिदमा ‘सरकारी उद्योग’ हुनु नै प्राथमिकताको पर्याप्त आधार हो ? यदि निजी उद्योगले समान वा उच्च गुणस्तरको औषधि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छ भने उसलाई अवसर नदिने आधार के हो ? सरकारी उद्योगलाई दिइने अनुदान, सुविधा, पूर्वाधार, ऋण, बजार र अन्य सहुलियतको वास्तविक लागत गणना नगरी त्यसको नाफालाई निजी उद्योगको नाफासँग सीधा तुलना गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न-सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘उद्योग खोल, लगानी गर, रोजगारी सिर्जना गर’ भन्ने तर सरकारी खरिदमा बजार सुनिश्चित नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले किन जोखिम मोलेर उत्पादनमा लगानी गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर केवल औषधि उद्योगका लागि होइन, नेपालका सबै स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि महत्वपूर्ण छ ।

अब सरकारले सरकारी औषधि खरिदका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ । सरकारी वा निजी भन्ने आधारभन्दा पहिले गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन क्षमता, आपूर्ति सुनिश्चितता, प्रविधि, नियामकीय अनुपालन र आपत्कालीन अवस्थामा आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमतालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुपर्छ ।

यसका साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउँदै एउटै उद्योगलाई अनावश्यक लाभ पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष भयो भने सरकारलाई पनि सस्तो र गुणस्तरीय औषधि प्राप्त हुन्छ र उद्योगलाई पनि आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर मिल्छ । सरकारी उद्योगलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट डराउनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । बरु प्रतिस्पर्धाले नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाजस्ता संस्थालाई अझ दक्ष, आधुनिक र गुणस्तरीय बन्न बाध्य बनाउँछ । निजी उद्योगका लागि पनि यही नियम लागू हुनुपर्छ ।

यस बहसको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यही हो । राज्य स्वयं उत्पादक पनि हो र खरिदकर्ता पनि । यस्तो अवस्थामा नियामक र प्रतिस्पर्धीको भूमिका एउटै हातमा केन्द्रित हुँदा स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सरकारको भूमिका सरकारी उद्योग चलाउने मात्र होइन, निजी र सरकारी दुवै उद्योगका लागि समान खेलमैदान निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । राज्यले आफ्नो उद्योगलाई आवश्यक संरक्षण दिन सक्छ । तर त्यो संरक्षणले निजी क्षेत्रलाई बजारबाट विस्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको नाफा कमाउने उद्देश्यलाई मात्र हेरेर सरकारी उद्योगको सामाजिक तथा रणनीतिक भूमिकालाई पनि कमजोर पार्नु हुँदैन । औषधिमा आत्मनिर्भरता भनेको सबै स्वदेशी उद्योगको विकास हो ।

नेपालले औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने हो भने केही सरकारी उद्योग बलियो बनाएर मात्र सम्भव हुँदैन । देशभित्र रहेका सम्पूर्ण सक्षम औषधि उद्योगको उत्पादन क्षमता, अनुसन्धान, प्रविधि, गुणस्तर र निर्यात क्षमता बढाउनुपर्छ ।

स्वदेशी औषधि उद्योग बलियो हुनु भनेको रोजगारी मात्र होइन-विदेशी मुद्रा बचत, कर राजस्व वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण र आपत्कालीन अवस्थामा औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

कोभिड-१९ महामारी लगायतका संकटले एउटा कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ-औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा अत्यधिक बाह्य निर्भरता कुनै पनि देशका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्-तिनलाई कमजोर पार्नु समाधान होइन । त्यस्तै, निजी स्वदेशी औषधि उद्योगले गरेको लगानी, रोजगारी र उत्पादन क्षमतालाई बेवास्ता गर्नु पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो होइन । अब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भावनात्मक निर्णयभन्दा माथि उठेर प्रमाण, गुणस्तर, मूल्य र प्रतिस्पर्धामा आधारित औषधि खरिद नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

सरकारी उद्योगलाई संरक्षण गरौँ, तर निजी उद्योगलाई निषेध गरेर होइन । निजी उद्योगलाई अवसर दिऔँ, तर गुणस्तरमा सम्झौता गरेर होइन । सरकारको लक्ष्य कसैलाई जिताउने र कसैलाई हराउने होइन; नेपाली नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर र विश्व बजारमा उभिन सक्ने बनाउने हुनुपर्छ । यही नै वास्तविक औद्योगिक राष्ट्रवाद हो । यही नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सही बाटो पनि हो ।