मालवाहक सवारीको ओभरलोड रोक्न पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव

काठमाडाैं । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमतालाई कानूनी परिधिभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

हाल मालवाहक सवारीले ल्याउने गरेको ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने र पुलमा क्षति पुग्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने मालवाहक सवारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेगरी कानून बनाउन लागेको हो ।

प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले मालवाहक सवारीसाधानले अत्याधिक लोड बोकेर सडक तथा पुललाई क्षति पुर्‍याएका आरोप लगाउनु भयो ।

राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडकलाई टिकाउ बनाउन कानूनले तोकेको भारवहन सीमा पालना गराउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार हाल चार लेनका सडक निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ । सडकमा क्षति पुग्ने गरी क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक निर्माण एकदम महँगो छ किनभने किलोमिटरकै २५ करोडदेखि ३० करोडसम्म प्रति किलोमिटर सडक निर्माणको लागत लागेको छ, अहिलेका आधुनिक ४ लेनका सडकहरूको निर्माणको लागि । राज्यको अर्बौं सम्पती लगाएर निर्माण गरिएका सडकहरू सही तरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ, यसलाई दिगो पनि बनाउनुपर्छ र दीर्घकालसम्म चलाउनुपर्छ । केही यातायात व्यवसायी अथवा ट्रक व्यवसायीहरूले जथाभाबी कानुनको उल्लङ्घन गरेर कानूनले दिएको भारवहन क्षमता भन्दा बढी लोड ल्याएर सडक क्षति गरेको अवस्था देखिन्छ, त्यस भएको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र सडकलाई दिगो र लामो समयसम्म टिकाउनको लागि हामीले कानूनी जुन प्रावधान छ, त्यसलाई हुबहु लागू गर्न मात्रै खोजेको हो, अरू केही गर्न खोजेको होईन ।’

उहाँकाअनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानूनी सीमाभित्र राख्नुपर्ने छ । कतिपयमा एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै समान बोक्न पाइने भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार एउटा ट्रकले एक सय टन क्षमताको सामान पनि बोक्न सक्छ, तर ट्रकको एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार भने १० दशमलव २ टन हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । धेरै एक्सल भएको ट्रक प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न भने कानूनले रोक नलगाएको उहाँले बताउनु भयो । एउटा ट्रकमा सय टनसम्म समान ल्याउन सकिने तर एउटा एक्सलबाट पिचमा जाने भार १० दशमलव २ टनभन्दा बढी हुन नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार युरोपका कतिपय मुलुकमा एक्सल लोडको सीमा करिव ८ दशमलब २ टन मात्रै छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटै ट्रकले १०० टन क्षमताको सामान ल्याउनु हुन्छ भने पनि कुनै समस्या छैन, १०० टन पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ तर एउटा एक्सलबाट पिचमा जाने भार भनेको १० दशमलव २ टन हाम्रो कानुनी प्रावधान छ, एउटा चक्का एउटा एक्सलबाट जाने भार १० दशमलब २ टनमा सीमित राखेर ल्याउनुपर्छ । मल्टिपल एक्सल राखेर एउटै ट्रकमा सय टन सामान ल्याउन कुनै बन्देज छैन ।  मान्छेहरूले एउटा ट्रकमा १० टन मात्रै ल्याउन पाईने भने भ्रममा छन्, त्यस्तो होइन । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा १० टन पनि छैन युरोपतिर ८ दशमलव २ टन मात्रै कानुनी व्यवस्था छ । भारत र नेपालमा १० टन छ, राखेर एक्सल लोड १० टन भित्र सीमित राखेर मल्टिपल एक्सल राखेर सयौँ टनका गाडी पनि ल्याउन पाइन्छ ।’

मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका कारण मुख्य मार्गमा सडकको एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । विशेषगरी काठमाडौं-वीरगञ्ज सडक करिडोरमा काठमाडौं भित्रिने लेनमा सडक दबिएको र सतहमा ‘कोरुगेसन’ देखिएको उहाँले बताउनु भयो । बुटवल-नारायणगढ सडकमा समेत केही स्थानमा सडक दबिने समस्या देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी उकालोमा ढिलो गतिमा चल्ने र भारी भार बोकेका सवारीका कारण कोरुगेसन विकास हुनेछ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरिवानाको विषयमा भने ट्रक व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जरिवाना व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ । पुलमा अनिवार्य तौल परीक्षण, भारको सीमा निर्धारण र सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भएपनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भने अत्याधिक भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । तर आयोगका सदस्य थापाले कानूनले तोकेको भारवहन सीमाभित्र चल्ने ट्रकलाई प्रस्तावित जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । विगतमा बढी भारका कारण विभिन्न पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँकाअनुसार विनयी खोला, मुकुन्द खोला, बौला खोला र जयश्री खोलालगायतका पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएका छन् । विनयी खोला पुल भत्किएपछि सम्बन्धित पक्षबाट करिब ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको तर पुल पुनर्निर्माणका लागि करिव १० करोड रुपैयाँ लाग्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी प्रावधान भित्र रहेर लोड बोक्नुभयो भने एक पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, ५ लाख १० लाखको कुरो छोड्दिनुस् । कानूनले तोकेको मापदण्डअनुसारको भारवहन क्षमता भएका सडकहरू अथवा त्यति कानुनी प्रावधानभित्रका भारवहन लिएर हिँड्ने कुनै पनि ट्रकहरूले तिर्नै पर्दैन । सडकलाई दिगो अथवा लामो समयसम्म टिकाउनको लागि हामीले राखेको एउटा प्रावधान मात्रै हो । विगतमा पुलहरू भाँच्चिएका थिए, राज्यलाई अर्बौँको क्षति भएको भएको थियो, यसलाई कम गर्ने उद्देश्य सरकारको देखिन्छ । विनयी खोला पुल भत्कियो, मुकुन्द खोला पुल, बौला खोला पुल, जयश्री खोलाको पुल लगायतका ४-५ वटा पुल भत्किए, एउटा स्ट्याण्डर्ड लोड क्यारिङ क्यापासिटी हुन्छ, पुलको । त्यो भन्दा बढी भार बोकेर आएका पुलहरू लोड बढी बोकेर आएको कारणले भत्केका हुन् । २-३ वर्ष अगाडी विनयी खोला पुल भत्केको थियो, त्यसको ६८ लाख मात्रै जरिवाना तिराइयो तर ६८ लाखले त्यो पुल बन्दैन । यसलाई करिब १० करोड जति लाग्छ ।’

क्षमताभन्दा बढी सामान ल्याउनुपरेमा स्वीकृत लिएर ल्याउन सकिने उहाँको भनाई छ । स्वीकृत लिएर ल्याएको सवारीलाई जरिवाना नलाग्ने उहाँले बताउनु भयो । जलविद्युत आयोजनाका ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता टुक्राउन नसकिने उपकरण ढुवानी गर्न भने विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । त्यसका लागि सडक विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने र आवश्यक स्थानमा सडक तथा पुलको क्षमताअनुसार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था गरेर ढुवानी गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।

कमजोर पुल भएमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गर्ने, पुलमुनि अतिरिक्त टेका दिने वा मोड सुधार गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । यस्ता अतिरिक्त संरचना तथा सुरक्षा व्यवस्थामा लाग्ने खर्च भने सामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धित आयोजना वा व्यवसायीले नै व्यहोर्नुपर्ने छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ओभरलोड भएका गाडी राजमार्गमा लैजानै नपाइने होइन । विशेष सावधानी अपनाएर लैजान पाइन्छ । तर त्यसका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ र आवश्यक सावधानी अपनाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित ढुवानीकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्छ ।’

सरकारले सडक र पुलमा हुने क्षति घटाउने उद्देश्यले एक्सल लोड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो ।