काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सातबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि समितिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ ।
समितिले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले गर्दै आएका गतिविधि रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सरकारले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालका लागि राजधानी मार्चलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“हामीले सरकारसँग गरेका सहमति र मागहरू कार्यान्वयन नहुँदासम्म लघुवित्त संस्थाले गर्ने कुनै पनि काम जसरी अराजक ढंगले गरिरहेको छ, त्यसलाई समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,” सेञ्चुरीले भन्नुभयो ।
उहाँले लघुवित्त पीडितका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूलाई आफूहरूको सहमतिले निरुत्साहित गर्ने दाबी गर्नुभयो । यसअघि अर्को समूहले सरकारसँग गरेको पाँचबुँदे सहमति पीडितको पक्षमा नरहेको भन्दै उहाँले त्यसप्रति आपत्तिसमेत जनाउनुभयो ।
के–के छन् सातबुँदे सहमतिमा ?
सरकार र आन्दोलन समितिबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ । कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।
लघुवित्तसम्बन्धी समस्या तथा गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमबाट पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी, लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै राखेर धरपकड गर्नेलगायतका कार्य गरेमा पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
लघुवित्त पीडितहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि काठमाडौंसहित देशभर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सरकारसँग सातबुँदे सहमति भएपछि तत्कालका लागि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरिएको समितिले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राष्ट्रिय उद्योग पुनर्जीवनको दाबी गर्दै
झापामा पुँजीगत खर्च ५१ प्रतिशत
कालीकोटको पलाँता अस्पतालभित्रै डाक्टर र
सर्वोच्चको आदेशले वैशाख ४ को
प्राकृतिक, ऐतिहासिक र शाहसिक पर्यटनको
ललितपुरमा ‘हरित उत्सव : परिवर्तनका