काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले यस वर्ष पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७० वटा बुँदाहरू पहिचान गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम, सम्बन्धित निकायको भूमिका र आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू समेटेर विस्तृत बजेट वाच दस्तावेज तयार गरेको छ । उल्लेखित बुँदाहरूलाई सातवटा क्षेत्रगत विषयमा वर्गीकरण गरी आगामी महिनामा छुट्टाछुट्टै संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । जसले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सिएनआईले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सिएनआईद्वारा आयोजित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्णरूपमा लयमा फर्किनसकेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध रहेको, ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ तर बजारमा समग्र माग अझै अपेक्षाकृत रूपमा विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको समग्र आर्थिक गतिविधि र बजार माग चलायमान बनाउने भन्ने नै रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम भएको पाण्डेले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । जुन लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार हुनु, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण हुनु र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनु अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत् निजी लगानी प्रोत्साहन, औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता, पूर्वाधार विकासमा उच्च जोड र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिए) लाई महत्त्व दिएको छ । घोषणाहरू सकारात्मक छन् । निजी क्षेत्रका लागि घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि धेरै उत्कृष्ट नीतिहरू घोषणा भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । अबको आवश्यकता भनेको नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको परिणाममुखी कार्यान्वयन हो ।
सिएनआईले हाल ‘१०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र’ निर्माण कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । उक्त अध्ययनले उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यात र मानव पुँजीका क्षेत्रमा तीव्र सुधार र लक्षित लगानीमार्फत् नेपालले अपेक्षाभन्दा छिटो आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने पनि अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो । सिएनआईले गत दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा समावेश व्यवस्थाहरूको स्पष्ट खाका तयार गरी सम्बन्धित निकाय, आवश्यक कानुनी सुधार तथा कार्यान्वयनका चरणहरूसमेत उल्लेख गर्दै बजेट वाच कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
मनसुनको प्रभाव कायम, बाढीपहिरोको जोखिमबाट
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको
कक्षा १२ को मौका परीक्षाको
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष
कठिन चुनौतीबीच जनादेशको जिम्मेवारी
नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठक :