चापाकल खरिदमा अनियमितता, ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ह्याण्डपम्प/ट्युबवेल (चापाकल) खरिद तथा वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ जना व्यक्ति तथा चारवटा आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चापाकल खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत लागत अनुमान तयार गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

लागत अनुमानमा मालसामानको आइटम दररेटमा ‘कर्न्ट्याक्टर ओभरहेड’का रूपमा १५ प्रतिशत थप गरी स्वीकृत गराइएको र एउटै वस्तु तथा सामानको खरिदलाई विभिन्न विधि अपनाएर पटक-पटक टुर्क्याई ‘प्रोक्योरमेन्ट स्प्लिटिङ’ गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

यसरी खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने सामान सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा सोझै खरिद गरिएको र त्यसबाट स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुगेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले खरिद गरिएका चापाकललगायतका सामानको दोहोरो भरपाई तयार गरिएको तथा वितरण गरिएको भनिएका सामान बुझिलिएको पुष्टि हुने विश्वसनीय प्रमाणसमेत पेस हुन नसकेको जनाएको छ । लागत अनुमान, खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र आयोगका निर्देशनसमेत बेवास्ता गरी खरिद तथा भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलाम्बर मिश्र मैथलीविरुद्ध ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कारबाही तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोषकुमार यादव र तत्कालीन सब-इन्जिनियर बिपिनकुमार मण्डल विरुद्ध जनही २० लाख ४९ हजार ४५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

तत्कालीन लेखापाल विजयकुमार यादव र योजना शाखा प्रमुख गंगाराम यादवविरुद्ध जनही ३६ लाख १३ हजार ३१ रुपैयाँ तथा तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख शिवशंकर यादवविरुद्ध १५ लाख ६३ हजार ५८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आपूर्तिकर्तातर्फ लिला आयरन स्टोर्स, औरही-१ र त्यसका प्रोप्राइटर बिनयकुमार यादवविरुद्ध पाँच लाख ३४ हजार ८७६ रुपैयाँ ८१ पैसा, डि.एम. जेनरल अर्डर सप्लायर्स, जलेश्वर-३ र प्रोप्राइटर दुधनाथ कुमरविरुद्ध ११ लाख ८९ हजार ४७१ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी श्रीराम इन्टरप्राइजेज, जलेश्वर-३ र प्रोप्राइटर अमरनाथ कुमरविरुद्ध दुई लाख २० हजार १९७ रुपैयाँ ३६ पैसा तथा जैसवाल निर्माण सेवा (सिर्जना ट्रेडर्स), औरही-१ र प्रोप्राइटर रामबाबु चौधरीविरुद्ध सात लाख नौ हजार ६२३ रुपैयाँ ९२ पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।

आयोगले क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि., बागडोल-४, ललितपुर र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक मनोजकुमार यादवविरुद्ध सात लाख ११ हजार ९०० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

आपूर्तिकर्ताहरूले राष्ट्रसेवकसहितका मुख्य प्रतिवादीले गरेको कसुरमा नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूका हकमा ऐनको दफा २३ क बमोजिमसमेत सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अनुसन्धानबाट कसुरजन्य कार्य पुष्टि भएपछि आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।