कर्णाली प्रदेश सरकारले पायो पूर्णता, एकैपटक थपिए तीन महिला मन्त्री

कालीकाेट । कर्णाली प्रदेश सरकारमा तीन जना महिला मन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बिहीबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट तीन जना महिला सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएसँगै सरकार गठन भएको ३१ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो।

मुख्यमन्त्री शाहीले रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का रोका, कल्याणी खड्का र हुम्लाकी जुम्कित लामालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले बिहीबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ।

मिलन खड्का रोकालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कल्याणी खड्कालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र जुम्कित लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यससँगै सात सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। सत्तारूढ नेकपा र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार तथा एमालेले तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ।

यसअघि भदौ ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेबाट तीन जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। एमालेका टेकराज पछाईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, कलबहादुर हमाललाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास तथा जीतबहादुर मल्ललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री शाही साउन १२ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि करिब तीन साता उहाँले एक्लै सरकार सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएपछि एमालेका तीन सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो।

बिहीबार मन्त्री नियुक्त हुनुभएका तीनै जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्य बन्नुभएको हो। मिलन र कल्याणी रुकुम पश्चिम तथा जुम्कित हुम्लाकी हुनुहुन्छ।

कल्याणी खड्का यसअघि साविक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) धारबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो भने मिलन खड्का रोका र जुम्कित लामा पूर्वमाओवादी धारबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो।

कर्णाली प्रदेशमा एकैपटक तीन जना महिला मन्त्री नियुक्त हुनुभएको यो पहिलोपटक हो।

मन्त्री छनोटमा विवाद

मन्त्री छनोटलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद भएपछि यसअघि सोमबारका लागि तय गरिएको शपथग्रहण कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्रमुखसँग शपथका लागि समय माग्नुभएको भए पनि पार्टीभित्र मन्त्री छनोटमा सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको थियो। नेकपाका एक सांसदका अनुसार मन्त्रीका लागि आकांक्षी सात जनामध्येबाट केन्द्रले तीन जनाको नाम टुंगो लगाएपछि विवाद समाधान भएको हो।

मन्त्री छनोटका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विन्दमान विष्टको नाम चर्चामा रहेको थियो। तर अन्तिम समयमा मिलन खड्का रोकालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो।

एमालेसँगको सहकार्य मुख्य चुनौती

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीसामु सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका राजनीतिक चुनौती व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।

विशेषगरी एमालेसँगको सत्ता सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु उहाँका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शाही यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रियामा सक्रिय रहनुभएको थियो।

शाहीकै जोडबलमा कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।

यसअघि राजनीतिक रूपमा एकअर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सत्ता साझेदार बनेका कारण उनीहरूबीचको सहकार्य कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीका लागि सत्ता साझेदार एमालेसँग समन्वय गर्नुका साथै आफ्नै दलभित्र देखिएको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु र प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै कर्णाली सरकार गठनको तत्कालीन अन्योल अन्त्य भएको छ। अब सरकारको प्रभावकारिता सत्ता साझेदारबीचको समन्वय, मन्त्रालयगत कामको गति तथा मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टीभित्र र बाहिरको राजनीतिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहने देखिएको छ।