कालीकोट । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
गाउँपालिकाको कार्यालय मेहलमुडीले जारी गरेको राहत सहयोग घोषणापत्रअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो।
भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको जनाउँदै गाउँपालिकाले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा आफन्त गुमाउने परिवारको पीडा गहिरो र अकल्पनीय हुने उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाले प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि राज्यका सबै संयन्त्र तथा नागरिक समाज एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
भदौ १० गते बिहान चीनको तिब्बततर्फबाट आएको आकस्मिक बाढीले रसुवाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीको प्रभाव नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन तथा नवलपरासीसम्म पुगेको छ। बाढीले बगाएका शव तथा मानव अङ्गसमेत तल्लो तटीय जिल्लामा फेला परिरहेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भदौ १३ गते साँझ ४ बजेसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार बाढीबाट ६६९ जनाको शव फेला परेको छ भने चार हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको छ। अझै दुई हजार ४२६ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै, १०१ जना घाइते विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। खोज तथा उद्धारका लागि १५ हजार २२४ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सम्पर्कविहीनमध्ये जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९३३ जना, विदेशी नागरिक ५१७ जना र विदेशमा रहेका नेपाली १२७ जना रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सुरक्षा निकायतर्फ नेपाल प्रहरीका २७, नेपाली सेनाका ४५ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १३ जना पनि सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
खोज तथा उद्धारकार्य अझै जारी रहेकाले मृतक तथा सम्पर्कविहीनको सङ्ख्या थप परिवर्तन हुनसक्ने जनाइएको छ।
भोटेकोशी बाढीले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएका बेला सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले गरेको दुई लाख रुपैयाँ सहयोगलाई विपद्मा परेका नागरिकप्रति स्थानीय तहको ऐक्यबद्धताका रूपमा लिइएको छ।
गाउँपालिकाले विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिकबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्छः
जलवायु अनुसन्धानमा नीतिगत झमेला र
मदन पुरस्कार वीणा राजभण्डारी र
संविधान कार्यान्वयन नै नगरी संशोधनको
भूकम्पले रोकिएको हनुमानढोकाको नित्य प्रवचन
गृहमन्त्री गुरुङद्वारा जेन–जी शहीद स्मारक