गुटीय द्वन्द्वमा फसेको नेपाली कांग्रेसको कठिन मोड

नेपाली कांग्रेस आज आफ्नो इतिहासकै अत्यन्त कठिन, जटिल र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । यो कठिनाइ केवल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, पदको बाँडफाँट वा महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी विवादमात्र होइन ? यसको जरा पार्टीको वैचारिक अस्पष्टता, संगठनात्मक अविश्वास, आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यास र भविष्यको राजनीतिक दिशामाथिको मतभेदसँग जोडिएको छ । कांग्रेसभित्र अहिले तीन प्रमुख प्रवृत्ति देखिन्छन् । संस्थापन पक्ष, इतर पक्ष र आफूलाई मध्यमार्गी वा समन्वयकारी धारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने समूह तर विडम्बना के छ भने यी तीन धारबीच गम्भीर वैचारिक बहस हुनसकेको छैन । प्रत्येक पक्षसँग आफ्नै तर्क, आफ्नै प्राथमिकता र आफ्नै राजनीतिक दृष्टिकोण छ, तर एकले अर्कोको विचार सुन्ने, त्यसको आलोचनात्मक समीक्षा गर्ने र साझा निष्कर्ष निर्माण गर्ने राजनीतिक संस्कार कमजोर बन्दै गएको छ ।

संगठनात्मक एकता दुई तरिकाले बन्नसक्छ । पहिलो, शक्ति र पदको बाँडफाँटबाट । दोस्रो, साझा विचार र राजनीतिक उद्देश्यबाट । पहिलो प्रकारको एकता अस्थायी हुन्छ, दोस्रो प्रकारको एकता दीर्घकालीन हुन्छ । कांग्रेसभित्र अहिले पहिलो प्रकारको एकतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ ।

यही कारण आजको प्रश्न केवल ‘महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने ?’ भन्ने होइन । मूल प्रश्न हो नेपाली कांग्रेस केका लागि उभिएको पार्टी हो ? यसको वैचारिक आधार के हो ? बीपी कोइरालाको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको त्रिकोणलाई आजको सन्दर्भमा कसरी पुनर्परिभाषित गर्ने ? र वैचारिक बहसविना संगठनात्मक एकता सम्भव छ कि छैन ? कांग्रेसको वर्तमान संकटलाई बुझ्नका लागि गुटीय मतभेद, महाधिवेशनको विवाद र वैचारिक आधारलाई अलग–अलग होइन, परस्पर सम्बन्धित रूपमा हेर्नुपर्छ । किनकि विचारको स्पष्टता बिना संगठनात्मक एकता टिकाउ हुँदैन र संगठनात्मक प्रक्रियामाथि विश्वास नभए वैचारिक बहस पनि केवल भाषणमा सीमित हुन्छ ।

वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको संकट गुटको होइन, विचारको संकट हो । राजनीतिक दलभित्र गुट हुनु अस्वाभाविक कुरा होइन । ठूलो र लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वका फरक समूह, रणनीतिक मतभेद र वैचारिक प्राथमिकताका विभिन्न धारहरू हुनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा विचारको विविधता पार्टीको शक्ति पनि बन्नसक्छ तर त्यो विविधता स्वस्थ बहसमा रूपान्तरण हुन नसकेर व्यक्तिगत अविश्वास, शक्ति संघर्ष र परस्पर निषेधमा बदलियो भने त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ ।

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको समस्या यहीँ छ । तीन गुटका तीन विचार देखिन्छन् तर ती विचारबीच संवाद छैन । एक पक्षले आफ्नो धारलाई पार्टीको मूलधार मान्छ, अर्कोले आफूलाई वास्तविक वैचारिक उत्तराधिकारी ठान्छ र तेस्रोले विवाद समाधान नगरी कुनै पनि प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु घातक हुने चेतावनी दिन्छ तर सबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर यी प्रश्नमा खुला, संस्थागत र निर्णायक बहस गर्न तयार देखिँदैनन् । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ जब विचार सुन्ने संस्कार नै छैन भने संगठनात्मक एकताको आधार कसरी निर्माण हुन्छ ?

संगठनात्मक एकता दुई तरिकाले बन्नसक्छ । पहिलो, शक्ति र पदको बाँडफाँटबाट । दोस्रो, साझा विचार र राजनीतिक उद्देश्यबाट । पहिलो प्रकारको एकता अस्थायी हुन्छ, दोस्रो प्रकारको एकता दीर्घकालीन हुन्छ । कांग्रेसभित्र अहिले पहिलो प्रकारको एकतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । नेतृत्वको व्यवस्थापन, पदाधिकारीको समायोजन र निर्वाचनमा भागबण्डा जस्ता विषयलाई समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर विचार, नीति र राजनीतिक दिशामा सहमति नबनाई गरिएको यस्तो एकता अर्को विवाद नआएसम्म मात्र टिक्नसक्छ । आज कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा ‘कसले नेतृत्व गर्ने ?’ भन्दा पहिले ‘कस्तो कांग्रेस बनाउने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हो ।

संस्थापन पक्षको दृष्टिकोण प्रक्रियाबाट निकास खोज्ने प्रयास हुनुपर्छ तर संस्थापन पक्षको प्रमुख तर्क छ भाद्रदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा सबैले सहभागी भएर असोजमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । यस दृष्टिकोणको मूलआधार संगठनलाई प्रक्रियाबाट निकास दिनु हो । पार्टीभित्र जति विवाद भए पनि अन्ततः वैधानिक र संगठनात्मक प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने संस्थापनको धारणा देखिन्छ । यस तर्कको आफ्नै राजनीतिक औचित्य छ । लामो समयसम्म पार्टीभित्र विवाद कायम रहँदा संगठन निष्क्रिय बन्नसक्छ । अधिवेशन र महाधिवेशन लोकतान्त्रिक पार्टीका नियमित जीवनचक्र हुन् । प्रक्रिया रोकिरहँदा अन्योल बढ्छ, नेतृत्वको वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ र कार्यकर्तामा निराशा बढ्छ ।

त्यसैले ‘अधिवेशनमा जाऔं, प्रतिनिधि छानौं, महाधिवेशन गरौं र जनमतबाट नेतृत्व चयन गरौं’ भन्ने तर्कलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर यहाँ एउटा समस्या छ । प्रक्रिया स्वयं निष्पक्ष र सबैलाई स्वीकार्य छ कि छैन ? यही प्रश्न इतर पक्षले उठाएको छ । यदि अधिवेशनको प्रारम्भिक प्रक्रिया, क्रियाशील सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट वा निर्णयको वैधानिकतामाथि नै विवाद छ भने केवल ‘महाधिवेशनमा जाऔं’ भन्नुले विवाद समाधान गर्दैन । उल्टै, विवादित आधारमा भएको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व त चयन गर्नसक्छ तर पार्टीको आन्तरिक विभाजनलाई झन् गहिरो बनाउनसक्छ ।

संस्थापन पक्षको वैचारिक पक्ष पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । उसले राष्ट्रियता र सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मुख्य राजनीतिक आधारका रूपमा जोड दिएको देखिन्छ । धर्मका विषयमा संविधानको भावना अनुरूप धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोण राख्छ । यस दृष्टिकोणलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणासँग जोड्न सकिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्रले राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्याय, अवसरको समानता, राज्यको उत्तरदायित्व र कमजोर वर्गको संरक्षणसँग जोड्छ । धार्मिक स्वतन्त्रताले राज्यलाई कुनै एक धर्मको पक्षपोषक होइन, सबै नागरिकको आस्थाको समान संरक्षकका रूपमा स्थापित गर्न खोज्छ ।

तर, संस्थापन पक्षले एउटा गम्भीर वैचारिक प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ सामाजिक लोकतन्त्र र बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादबीचको सम्बन्ध के हो ? के कांग्रेसले बीपीवादको मूल समाजवादी आधारलाई परिमार्जन गरेर सामाजिक लोकतन्त्रको नयाँ भाषामा व्यक्त गर्न खोजेको हो ? कि यस विचारको प्रतिस्थापन हो ? यदि प्रतिस्थापन हो भने त्यसको कारण के हो ? यदि निरन्तरता हो भने दुवैबीचको वैचारिक सम्बन्ध कसरी व्याख्या गर्ने ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ केवल नयाँ राजनीतिक शब्दावली बन्नसक्छ ।

इतर पक्षको दृष्टिकोण : वैधानिकता, राजनीतिक समाधान र वैचारिक पुनःस्थापनाको प्रश्न पनि हो । इतर पक्षको तर्क फरक छ । उसको भनाइ छ कि कानुनी वा राजनीतिक रूपमा विवादको समाधान नभई महाधिवेशन गर्दा समस्या समाप्त हुँदैन । त्यसैले पहिले विवादको मूल कारण समाधान गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ । यस दृष्टिकोणको केन्द्रमा वैधानिकता र राजनीतिक सहमति छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बहुमत महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर बहुमतले सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने होइन । खासगरी पार्टीभित्र प्रक्रिया नै विवादित भएको अवस्थामा, बहुमतको निर्णयले अल्पमतलाई राजनीतिक रूपमा पराजित गर्नसक्छ तर संस्थागत रूपमा समेट्न सक्दैन ।

इतर पक्षले महाधिवेशन रोक्ने कुरा गरिरहँदा त्यसको अर्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरोध हो कि प्रक्रियाको आधारमाथि प्रश्न हो भन्ने स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यदि ‘महाधिवेशन नै नहोस्’ भन्ने स्थायी धारणा हो भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्रसँग मेल खाँदैन तर यदि ‘पहिले विवाद समाधान गरेरमात्र महाधिवेशन गरौं’ भन्ने कुरा हो भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ । इतर पक्षको वैचारिक आधार बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद अर्थात् लोकतान्त्रिक समाजवादसँग निकट देखिन्छ । यस पक्षले कांग्रेसको वैचारिक पहिचानलाई बीपीवादसँग जोडेर हेर्न चाहन्छ ।

धर्मका विषयमा यस धारले नेपालको सनातन धार्मिक-सांस्कृतिक परम्परालाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्ने प्रस्ताव राख्छ हिन्दु, बौद्ध, किरात तथा प्रकृतिपूजक परम्परालाई नेपाली समाजको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधार मान्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहने दृष्टिकोण । यस दृष्टिकोणको बलियो पक्ष के हो भने यसले धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक पहिचानलाई परस्परविरोधी ठान्दैन । नेपालजस्तो बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक समाजमा राष्ट्रियताको निर्माण केवल कानुनी नागरिकताबाट मात्र हुँदैन, साझा इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको अनुभूति पनि त्यसमा जोडिन्छ तर, यहाँ पनि एउटा चुनौती छ ।

मध्यमार्गी धार संगठनात्मक विभाजनलाई वास्तविक चेतावनी हो । मध्यमार्गी वा समन्वयकारी धारले अहिलेको विवादलाई सबैभन्दा व्यावहारिक कोणबाट हेरेको देखिन्छ । यसको मूल भनाइ छ विवादको जड सफानगरी महाधिवेशन गरियो भने अहिले केन्द्रमा सीमित रहेको विभाजन हरेक वडा, गाउँ, नगरपालिका र जिल्लासम्म पुग्छ । यो चेतावनी अत्यन्त गम्भीर छ ।

‘सनातन परम्परालाई प्राथमिकता’ भन्नुको राजनीतिक र संवैधानिक अर्थ के हो ? के यसले राज्यको तटस्थता कमजोर बनाउँछ ? कि राज्यलाई धर्म निरपेक्ष नै राख्दै नेपालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण गर्न खोज्छ ? यदि दोस्रो हो भने त्यसलाई स्पष्ट भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ सबै धर्मप्रति समान कानुनी व्यवहार हो । सांस्कृतिक प्राथमिकताको अर्थ ऐतिहासिक परम्पराको संरक्षण हुनसक्छ । यी दुईबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसकिए धार्मिक बहस राजनीतिक ध्रुवीकरणमा बदलिनसक्छ ।

मध्यमार्गी धार संगठनात्मक विभाजनलाई वास्तविक चेतावनी हो । मध्यमार्गी वा समन्वयकारी धारले अहिलेको विवादलाई सबैभन्दा व्यावहारिक कोणबाट हेरेको देखिन्छ । यसको मूल भनाइ छ विवादको जड सफानगरी महाधिवेशन गरियो भने अहिले केन्द्रमा सीमित रहेको विभाजन हरेक वडा, गाउँ, नगरपालिका र जिल्लासम्म पुग्छ । यो चेतावनी अत्यन्त गम्भीर छ । केन्द्रमा रहेका नेताहरूबीचको विवाद कार्यकर्ताको तहमा पुगिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । महाधिवेशन प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया हो । प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपमा ध्रुवीकरण पनि हो । यदि प्रतिस्पर्धा साझा नियम र वैचारिक मर्यादाभित्र हुन्छ भने त्यसले नेतृत्व चयन गर्छ तर यदि प्रतिस्पर्धा अविश्वास र वैधानिक विवादको जगमा हुन्छ भने त्यसले संगठन चिरा-चिरा पार्न सक्छ ।

आज केन्द्रमा रहेका तीन धारबीचको अविश्वास अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट, वडा नेतृत्व र स्थानीय गुट निर्माणका रूपमा फैलिन सक्छ । त्यसपछि पार्टीभित्र एउटै झण्डा भए पनि व्यवहारमा तीन फरक संगठन निर्माण हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले मध्यमार्गी धारको मूल प्रश्न प्रक्रियाको विरोध होइन, प्रक्रियाको पूर्वशर्त हो । महाधिवेशनभन्दा पहिले निम्न प्रश्न समाधान हुनुपर्छ ।

१.विवादित विषय के-के हन् ? २. तिनको कानुनी र राजनीतिक समाधान कसरी गर्ने ? ३.सबै पक्षले स्वीकार्ने निष्पक्ष संगठनात्मक संयन्त्र के हो ? ४. अधिवेशनको प्रक्रिया सबैका लागि समान र विश्वसनीय छ कि छैन ? महाधिवेशनपछि हार्ने र जित्ने दुवै पक्ष पार्टीमै रहने सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?

मध्यमार्गी धारले यदि केवल ‘बीचको बाटो’ मात्र खोज्यो भने त्यो पर्याप्त हुँदैन । उसले वैचारिक रूपमापनि स्पष्ट हुनुपर्छ । मध्यमार्ग भनेको विचारविहीन सम्झौता होइन, फरक विचारबीच साझा लोकतान्त्रिक आधार निर्माण गर्ने क्षमता हो ।

(चालिसे स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)