अदालतको बहसलाई प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न कार्यविधि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सबै अदालतहरूमा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले तीनवटै अदादतको सुनुवाइ प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि सर्त, सीमा र बन्देज तोक्दै कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले निर्णय गरेर सबै अदालतमा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारण (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०८३ पारित गरेको र उक्त निर्देशिका भदौ १ बाट लागू भएको हो । कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाबमोजिम उक्त निर्देशिका सर्वोच्च अदालतले तोकेको अदालत, न्यायाधीकरण, विशिष्टीकृत अदालत, अन्य न्यायिक निकायमा लागू हुनेछ ।

न्यायिक कार्यप्रणाली पारदर्शीसँगै र उत्तरदायी बनाई खुला न्यायको सिद्धान्तको आधारमा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गरी न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढाउने उद्देश्य राखेर प्रत्यक्ष प्रशारणको व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले बताएको छ । प्रत्यक्ष प्रशारणअघि अदालतहरूले सूचना जारी गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकामा उल्लेखित उक्त सूचनाको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘यो प्रशारण केवल न्यायिक पारदर्शिताका लागि हो । यसलाई अदालतको आधिकारिक निर्णय वा प्रतिलिपिको विकल्प मानिने छैन ।’

तर, निर्देशिकाले व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयलाई असर गर्ने गरी बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने विषयलाई प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न भने रोक लगाएको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष प्रशारण निर्देशिकाले इजलास गठनअघिका दृश्य, निजी छलफललाई प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै इजलासको कारबाही प्रारम्भ भएपछि मात्रै प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई प्रत्यक्ष प्रशारणमा प्राथमिकता
सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई खुला इजलासबाट प्रत्यक्ष प्रशारणबाटै सुनुवाइ गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सुनुवाइका संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दा, सार्वजनिक सरोकार वा सार्वजनिक महत्त्वका मुद्दा, मौलिक हक वा राज्यका नीति तथा दायित्वको व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दा, न्यायिक शिक्षा, कानुनको विकास वा सार्वजनिक हितका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठहरिएका अन्य मुद्दामा पक्षधरहरूले प्रत्यक्ष सुनुवाइको सहमति दिएको अवस्थामा मात्रै प्रत्यक्ष प्रशारण हुनेछ ।

तर, सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दा निर्देशिकामा व्यवस्था भएका संरक्षणात्मक उपाय भने अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने वा नगर्ने, स्थगन गर्ने, सीमित गर्ने वा पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित इजलासलाई तोकिएको छ । प्रत्यक्ष प्रशारणलाई न्यायाधीश वा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, लोकप्रियताको मापन वा सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग नगरिने घोषणासमेत निर्देशिकाले गरेको छ ।

साथै प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दा विभिन्न विषयमा ख्याल राख्नुपर्ने गरी सीमा तोकेको छ । जसअनुसार संविधान वा अन्य प्रचलित कानुन, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार, सार्वजनिक हित, न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता, गोपनीयताको संरक्षण, पीडित, साक्षी, बालबालिका वा अपांगता भएका व्यक्तिको सुरक्षा जस्ता विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारी वकिल वा कानुन व्यवसायीको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति, न्याय प्रशासनमा पर्नसक्ने प्रभाव र अन्य कुनै पर्याप्त र न्यायोचित कारण पनि हेरिनुपर्ने गरी निर्देशिकाले अदालतहरूलाई मार्गदर्शन गरेको छ । ‘इजलासले आवश्यक ठानेमा साक्षी, पीडित वा अन्य संवेदनशील व्यक्तिको बयान वा सरकारी वकिल वा कानुन व्यवसायीको बहस प्रत्यक्ष प्रशारण नगर्ने, अनुहार ब्लर गर्ने, नाम नदेखाउने वा परिवर्तन गर्ने, आवाज परिवर्तन गर्ने वा आवश्यक संरक्षणात्मक उपायसहित प्रशारण गर्ने आदेश दिन सक्नेछ’, पारित निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘इजलासले लिखित वा मौखिक रूपमा दिएको आदेश सबैको लागि मान्य हुनेछ ।’

प्रत्यक्ष प्रशारणमा प्रतिबन्ध वा सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बद्ध अदालतको इजलासलाई नै दिइएको छ । इजलासले आवश्यक देखेमा प्रत्यक्ष प्रशारणमा प्रतिबन्ध वा सीमा निर्धारण गर्न आदेश दिनसक्ने भनिएको छ । इजलासबाट सम्पूर्ण सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रशारण नगर्ने, प्रारम्भिक सुनुवाइ वा सुनुवाइको निश्चित भाग मात्र प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने, श्रव्य प्रसारण गर्ने, श्रव्य–दृश्य प्रशारण गर्ने, बढीमा तीस मिनेटसम्म ढिलाइ गरी प्रशारण गर्ने, अनुहार वा आवाज लुकाई प्रशारण गर्ने जस्ता अधिकार इजलासले प्रयोग गर्नसक्ने छ । अन्तिम बहस, निश्चित व्यक्तिको बहस वा बयानको प्रशारण रोक्नसक्ने अधिकार पनि इजलासको हुनेछ । इजलासले आदेश वा फैसला सुनाउँदा मात्र प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न पनि सक्नेछ ।

गोपनीयतासम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न बन्देज
अदालतबाट सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न नहुनेगरी सीमा पनि तोकिएको छ । सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दा व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी संवैधानिक हक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवीय मर्यादा तथा संवेदनशील मुद्दाको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । निर्देशिकाले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दा, यौनजन्य अपराधसम्बन्धी, जबरजस्ती करणी, बाल यौन शोषण, अश्लील सामग्री, मानव बेचबिखन वा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रशारण वर्जित गरेको छ ।

यस्तै, बाल न्यायसम्बन्धी मुद्दा, बालबालिकाको संरक्षकत्व, धर्मपुत्र/धर्मपुत्री, नाता कायम वा पहिचानसम्बन्धी विवाद, इजलासले सार्वजनिक हितमा अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक वैवाहिक विवाद, सम्बन्ध विच्छेद, अंश, घरेलु हिंसा वा पारिवारिक गोपनीयता प्रभावित हुने मुद्दा, मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, चिकित्सकीय गोपनीयता वा व्यक्तिगत स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दा, साक्षी संरक्षण आवश्यक भएका मुद्दामा पनि प्रत्यक्ष प्रशारणमा रोक लगाइएको छ ।

साथै, प्रत्यक्ष प्रशारणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति तथा न्याय प्रशासनमा पर्नसक्ने प्रभाव जस्ता न्यायोचित कारण हेरिनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशिकाले मार्गदर्शन गरिदिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्यविरुद्धको कसुर, सैनिक रणनीति वा गोप्य सरकारी सूचनासम्बन्धी मुद्दाको पनि प्रशारण गर्न निषेध गरिएको छ । साथै, अदालतले गोप्य राख्न आदेश दिएको कुनै मुद्दा, कानुनबमोजिम गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक गर्न नहुने अन्य कुनै सुनुवाइ पनि रोकिनुपर्ने व्यवस्था छ ।