बाढीको ‘इपिसेन्टर’मै उद्धार र राहतमा ढिलाइ

काठमाडौं । बाढीले सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्‍याएको रसुवामै उद्धार र राहत वितरणमा ढिलाइ भएको छ । भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आएको साता पुग्नै लाग्दासमेत ‘इपिसेन्टर’ मानिएको रसुवामा प्रभावकारी उद्धार र राहतको काम हुन नसकेको हो । तिब्बत हुँदै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रबाट आएको भीषण बाढीले रसुवासहित नुवाकोट र धादिङका नदी तटीय क्षेत्रमा विध्वंश मच्चाएको थियो । बाढीपछि नुवाकोट र धादिङमा उद्धार र राहत टोली पुगे पनि रसुवामा ढिलोगरी टोली पुगेको हो । रसुवाका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ (टनेल)भित्र फसेका सयौँ कामदार तथा प्राविधिकहरूको अझै उद्धार हुन सकेको छैन । बाढीबाट जोगिएर बाहिर रहेकाहरूको नेपाली सेनाले उद्धार गरिसके पनि जलविद्युत्का विभिन्न सुरुङभित्र फसेका मानिसहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

सुरुङभित्र पानी, माटो र ठुल्ठूला ढुंगा भरिएकाले प्राविधिक उद्धार गर्न कठिन भएको हो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद गोतामेका अनुसार रसुवाका ६ वटा सुरुङभित्र तीन सयभन्दा बढी मानिसहरू फसेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जलविद्युत् आयोजनाका ६३९ भन्दा बढी कर्मचारी तथा श्रमिकहरू अझै सम्पर्कविहीन छन् ।
अब भने टनेलभित्र फसेका मानिसहरू जीवितै होलान् भन्ने आशा घट्दै गएको आफन्तहरूको गुनासो छ । नुवाकोटतर्फ रहेका माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ र ३ ’बी’ मा उद्धारको काम केही अघि बढे पनि रसुवा क्षेत्रका अन्य पाँच/६ वटा सुरुङ मार्गमा भने उद्धारको ठोस पहल समयमै हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

सुरुङ खन्ने क्षमता र उपकरण भएका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीलाई सरकारले सुरुका दिनमा उद्धारमा सहभागी हुन अनुमति दिएन । बाढी आएको सातौँ दिन (मंगलबार) मात्रै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्यका लागि अनुमति दिएको छ । सुरुङ उद्धारमा नेपालसँग पर्याप्त प्रविधि र जनशक्ति नहुँदा ढिलो गरी छिमेकी मुलुकहरूबाट प्राविधिक टोली मगाइएको थियो । अहिले नेपाली सेना, चिनियाँ र भारतीय विज्ञ टोलीले सुरुङभित्र अक्सिजन पठाउने, पानी फाल्ने र रक ब्रेकरले बाटो खोल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा मात्र नभई राहत वितरणमा पनि उस्तै भद्रगोल देखिएको छ । केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुन नसकेको र स्थानीय पालिका तथा वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय नगरिँदा वास्तविक पीडितसम्म राहत नपुगेको सांसद भुवनबहादुर सुनारले बताउनुभयो । सरकार र मन्त्रीहरू खोज तथा उद्धारभन्दा प्रचारबाजीमा बढी केन्द्रित भएको र दूरदराजका बाढीपीडितहरू भोकभोकै बस्नुपरेको उहाँको आरोप छ ।

भारत, चीन र कोरियाबाट प्राविधिक सहयोग
बाढी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले खोज तथा टनेल उद्धारका साथै डिएनए पहिचानका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार भारतबाट आएको २४ सदस्यीय टनेल उद्धार टोली नेपाली सेनासँग समन्वय गरी चिलिमे र लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ । चीनबाट आएको नौ सदस्यीय टनेल उद्धार टोली नेपाली सेनासँग समन्वय गरी माथिल्लो त्रिशूली-३ ‘ए’ आयोजना क्षेत्रमा खटिएको छ ।

त्यस्तै, कोरियाबाट पनि उद्धार टोली नेपाल आइपुगेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । भारतबाट १९ सदस्यीय डिएनए विश्लेषण विज्ञ टोली गत २९ अगस्टदेखि कार्यक्षेत्रमा रहेको छ । चीनबाट चार सदस्यीय फरेन्सिक टोली ल्याउने तथा सिंगापुरबाट विपद् पीडित पहिचान टोली ल्याउन आवश्यक समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सातौँ दिनमा बल्ल खोजीमा सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि सहभागी गराइयो
विनाशकारी बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन कामदारको खोजी तथा उद्धारमा सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउन थालिएको छ । यसअघि जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र क्षमता हुँदाहुँदै पनि उद्धारमा सहभागी हुन सरकारले अनुमति नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । अब भने सरकारसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति र उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी खोज तथा उद्धार कार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव टिएम आचार्यका अनुसार इप्पानले मंगलबार ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग भेट गरी बाढी प्रभावित आयोजनास्थलको अवस्था तथा उद्धारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल गरेको हो । आचार्यले मन्त्रीसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीका प्राविधिक, आवश्यक उपकरण तथा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी खोज तथा उद्धार कार्यमा सहकार्य गर्ने विषयमा सकारात्मक कुरा भएको बताउनुभयो । यसअघि आयोजनाका प्रतिनिधिले हेलिकप्टर लगायतका आवश्यक स्रोतसाधन परिचालनमा समेत सहज अनुमति नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । अब भने सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर उद्धार कार्यलाई अघि बढाउने सहमति भएको आचार्यले बताउनुभयो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने कुरामा सरकारको कमजोरी भयो : सांसद सुनार
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद भुवनबहादुर सुनारले बाढी प्रभावित नागरिलाई राहत वितरण गर्न सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले राहत वितरण प्रक्रियामा संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउनुभएको हो ।

स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरेर तत्काल प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसम्म राहत पुर्‍याउन उहाँले सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । ‘सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कोर्डिनेसन गर्ने कुरामा कमजोरी भयो कि भन्ने लागेको छ । प्रभावित क्षेत्रको पालिकासँग, वडासँग, वडा अध्यक्षसँग, जनप्रतिनिधिसँग जोडिएर जानुपर्छ । त्यसो भयो भने छिटो पुगिन्छ । अलि ढिलासुस्ती भयो जस्तो लागेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले दिएको राहत पीडितसम्म नपुगेको गुनासो छ : सांसद शर्मा
नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण तथा बेपत्ता नागरिकको खोजी कार्य प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद शर्माले देश-विदेशबाट प्राप्त राहत सामग्री प्रभावित नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो । सरकार सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसक्दा राहत सामग्री उचित ठाउँमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कतिपय नागरिकले आफ्नै खर्चमा समेत आवश्यक सामग्री खरिद गर्नसक्ने अवस्था नरहेको र भोकभोकै बस्नुपरेको गुनासो आएको उहाँले बताउनुभयो । विपद्को यस घडीमा एक-अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘देश-विदेशबाट सक्दो सहयोग आइरहेको छ । तर, सही ठाउँमा राहत नपुगेका कारण हामी भोकभोकै छौँ, हाम्रा आफन्त गुमेका छन्, कोही भेटिने आशामा बसिरहेका छन् तर सरकारले दिएको राहत हामीसम्म पुगेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

ठूलो समस्या भनेकै सुरुङभित्र फसेका मान्छेहरूको उद्धार हो : सांसद गोतामे
बागमती प्रदेशसभाका सांसद इन्द्रप्रसाद गोतामेले रसुवाका विभिन्न सुरुङमा तीन सयभन्दा बढी मानिस फसेको हुनसक्ने आशंका गरिएको बताउनुभएको छ । रसुवाको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सुरुङभित्र फसेका मान्छेहरूको उद्धार भएको उहाँको भनाइ छ ।

‘रसुवाको अवस्था गम्भीर छ । ६ वटा सुरुङभित्र तीन सयभन्दा बढी मान्छेहरू छन् भन्ने छ’, सांसद गोतामेले भन्नुभयो, ‘बाढीबाट बाँचेर बाहिर रहेका मान्छेहरूको सेनाले उद्धार गरिसक्यो । ठूलो समस्या भनेको सुरुङभित्र फसेका मान्छेहरूको उद्धार हो ।’ स्थानीय जनता र बाढीमा परेर सम्पर्कविहीन भएकाहरूका आफन्तहरूको पनि त्यही माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।