विपत् पछिको राहत, पुनर्निर्माण र नेपालको भू-राजनीति

रसुवाको यो भूगोल सामान्य विपत् प्रभावित क्षेत्रमात्र होइन । यही क्षेत्रमा नेपाल-चीनबीचको महत्त्वपूर्ण स्थलमार्ग, व्यापारिक नाका र रणनीतिक पूर्वाधारहरू अवस्थित छन् । त्यसैले यहाँको प्राकृतिक विपत््को असर स्थानीय जनजीवनमा मात्र सीमित रहँदैन, यसले नेपालको व्यापार, पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन र भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई समेत छोइरहेको छ ।

नेपाल–चीन सीमा जोडिएको रसुवाको तिमुरे, स्याफ्रुबेँशी र रसुवागढी क्षेत्रमा बुधबार बिहान अचानक आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको असामान्य बहावले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना, विदेशी यात्रु/पर्यटक प्रभावित, सयौं मानिस, बेपत्तासँगै मानबियमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ ।

यसको प्रभाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा पुगेको छ र नुवाकोट तथा धादिङका नदी किनारका क्षेत्रमा समेत उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । बाढीको वास्तविक स्रोत र कारणबारे प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ । केही विज्ञले तिब्बततर्फको ल्हेन्दे खोलामा हिमपहिरो वा प्राकृतिक अवरोध बनेर अचानक पानीको बहाव बढेको हुनसक्ने बताएका छन् भने ग्लेसियल लेक आउटबर्ष्टको सम्भावनाबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसैले यसलाई अहिल्यै कुनै एउटै कारणसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ, विपत् सुरु भएको भूगोल आफैंमा रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हो ।

रसुवागढी नेपाल-चीनबीचको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो । यही क्षेत्रमा सडक, पुल, भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, जलविद्युत् आयोजना र सीमापार आवागमनका संरचना रहेका छन् । यसपटकको बाढीले बेत्रावतीदेखि रसुवागढी जोड्ने करिब ४२ किलोमिटर सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको सडक विभागले जनाएको छ । बाटोका विभिन्न भाग तथा पुलहरू बगेका छन् ।

रसुवा किन संवेदनशील छ ?
रसुवागढी नेपाल-चीनबीचको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो । यही क्षेत्रमा सडक, पुल, भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, जलविद्युत् आयोजना र सीमापार आवागमनका संरचना रहेका छन् । यसपटकको बाढीले बेत्रावतीदेखि रसुवागढी जोड्ने करिब ४२ किलोमिटर सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको सडक विभागले जनाएको छ । बाटोका विभिन्न भाग तथा पुलहरू बगेका छन् । यसले चीनसँगको एउटा महत्त्वपूर्णस्थल व्यापारिक मार्गलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ । यसअघि पनि यही क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्‍याइसकेको थियो । गतवर्ष ल्हेन्दे खोलाबाट आएको बाढीले मितेरी पुल, रसुवागढी सुख्खा बन्दरगाह तथा सडक र जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि चीनको सहयोगमा स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको थियो । अहिले पुनः त्यही क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

त्यसैले अहिलेको बाढीलाई केवल एउटा आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । विपत््ले क्षति पुर्‍याएको क्षेत्र नेपाल–चीन व्यापार, सीमा आवागमन र रणनीतिक पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएकाले यसको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापन पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विपत््का बेला सहायता धेरै आउनुमात्र पर्याप्त हो कि त्यसको अभिलेख, वितरण र प्रभावको निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ? उत्तर स्पष्ट छ, दुवै आवश्यक छन् । अहिले रसुवाबाट सुरु भएको बाढीपछि नेपालले न त सबै विदेशी सहयोगलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, न त बाह्य सहयोगलाई राज्यको निगरानीबिना खुला छोड्नुपर्छ । सही नीति हो, सहयोग खुला, तर प्रणाली राज्यको । विशेषगरी रसुवा जस्तो चीनसँग जोडिएको संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा राहत, पुनर्निर्माण र विकासका नाममा सञ्चालन हुने गतिविधि अझ पारदर्शी हुनुपर्छ ।

कुन संस्था आयो ? कहाँबाट आर्थिक स्रोत आयो ? कति रकम आयो ? कुन क्षेत्रमा खर्च भयो ? कति समय काम गर्ने हो ? कस्तो तथ्यांक संकलन गरियो ? स्थानीय सरकार र समुदायको भूमिका कति रह्यो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु राष्ट्रिय हितविरोधी होइन । बरू राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने पारदर्शी प्रणालीको आधार हो । राहत चाहिन्छ, तर राज्यको निगरानी पनि चाहिन्छ । विपत््को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र गैरसरकारी संस्थाबाट आउने मानवीय सहयोग आवश्यक हुनसक्छ । नेपालले विगतमा पनि भूकम्प, बाढीपहिरो तथा अन्य विपत्मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरेको छ तर राहत र पुनर्निर्माणको नाममा आउने प्रत्येक गतिविधि राज्यको नीति, कानुन र समन्वय संयन्त्रभित्र हुनुपर्छ ।

विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लामा यो विषय अझ संवेदनशील हुन्छ । राहत वितरणका क्रममा कसले काम गरिरहेको छ ? कुन संस्थाले कहाँबाट पैसा ल्याएको छ ? कुन क्षेत्रमा कस्तो परियोजना सञ्चालन हुँदैछ ? कस्ता तथ्यांक संकलन भइरहेका छन् ? कुन किसिमका भौगोलिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी सूचना बाहिरिँदै छन् ? यी प्रश्न सोध्नु विदेशी सहयोगविरोधी हुनु होइन । यो राष्ट्रिय सुरक्षा र पारदर्शिताको सामान्य प्रश्न हो । त्यसैले सरकारले विदेशी एनजीओ तथा आइएनजीओलाई निषेध गर्नेभन्दा दर्ता, आर्थिक पारदर्शिता, परियोजना स्वीकृति, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय, तथ्यांक सुरक्षा र अनुगमनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बेत्रावती सन्धि : इतिहासको महत्त्वपूर्ण अध्याय
रसुवाको वर्तमान भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझ्दा नेपालको उत्तरी सीमासँग जोडिएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपालको उत्तरी भू-राजनीतिक संवेदनशीलता आजबाट सुरु भएको होइन । १८औं शताब्दीको अन्त्यमा नेपाल र तिब्बतबीचको युद्धमा चीनको छिङ शासन पनि संलग्न भएपछि नेपालले चीनसँग प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको अवस्था सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि भएको सन्धि इतिहासमा बेत्रावती सन्धिका रूपमा चिनिन्छ । सन् १७९२ को उक्त सम्झौतामा नेपाल र तिब्बतबीचको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध, विवाद समाधान तथा बाह्य आक्रमणको अवस्थामा सहयोगलगायत विषय समेटिएका थिए ।

ऐतिहासिक स्रोतमा चीनको मध्यस्थ भूमिका र नेपाललाई बाह्य आक्रमणबाट जोगाउन सहयोग गर्ने प्रावधानसमेत उल्लेख छ । आजको नेपालले त्यो सन्धिलाई आधुनिक सुरक्षा सम्झौताको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन तर यसको ऐतिहासिक महत्त्व भने ठूलो छ । यसले देखाउँछ कि नेपालको उत्तरी सीमा र हिमाली भूगोल सदीयौंदेखि नेपाल-तिब्बत-चीन सम्बन्धको संवेदनशील केन्द्र रहँदै आएको छ । त्यसैले बेत्रावती सन्धिको स्मरण गर्नु पुरानो युद्धको मानसिकता दोहोर्‍याउनु होइन । यो इतिहासबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र भू-राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई कसरी जोगाउने भन्ने पाठ खोज्नु हो ।

नेपालले आफ्ना संस्थाहरू बलिया बनाउनुपर्छ । विदेशी सहयोग चाहिन्छ भने पारदर्शी रूपमा लिनुपर्छ । विदेशी लगानी चाहिन्छ भने राष्ट्रिय हितअनुकूल लिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था चाहिन्छ भने कानुन अनुसार सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । नेपालको सीमा, सुरक्षा, संवेदनशील सूचना र रणनीतिक पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली राज्यसँगै हुनुपर्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि सन्तुलन आवश्यक नेपाल-चीनसम्बन्ध ऐतिहासिक र बहुआयामिक छ । चीन नेपालको महत्त्वपूर्ण छिमेकी र विकास साझेदार हो । सीमावर्ती सडक, व्यापार, पूर्वाधार तथा विपत् व्यवस्थापनमा समेत दुई देशबीच सहकार्य आवश्यक छ । मित्रता भनेको प्रश्न गर्न नहुने सम्बन्ध होइन । नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट राख्नुपर्छ ।

त्यस्तै भारत अमेरिका, युरोप वा अन्य मुलुकसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । नेपालको विदेश नीति कुनै एउटा शक्ति केन्द्रको पक्षमा उभिनेभन्दा सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ । विपत् पनि रणनीतिक पाठ बन्नसक्छ । यसपटकको बाढीले केवल घर, सडक र पुल बगाएको छैन यसले नेपालको एउटा कमजोर पक्ष पनि उजागर गरेको छ, सीमावर्ती रणनीतिक पूर्वाधारको विपत्- प्रतिरोधी क्षमता । रसुवागढी नाका प्रभावित हुँदा व्यापार प्रभावित हुन्छ । सडक बग्दा चीनसँगको स्थल सम्पर्क प्रभावित हुन्छ ।

पुल बग्दा सुरक्षा तथा उद्धार प्रभावित हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा ऊर्जा प्रणाली प्रभावित हुन्छ । यसैले सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने सडक, पुल, भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह र जलविद्युत् आयोजना केवल विकासका परियोजना होइनन् । यी राष्ट्रिय रणनीतिक पूर्वाधार पनि हुन् । त्यसैले तिनको डिजाइन गर्दा सामान्य बाढी-पहिरोको जोखिम मात्र होइन, हिमाली क्षेत्रमा हुने आकस्मिक बाढी, हिमपहिरो, नदी अवरोध र अन्य चरम प्राकृतिक घटनालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?
तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार, उपचार, विस्थापितको सुरक्षा र राहत हो । त्यसपछि क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन र पुनर्निर्माण तर त्यससँगै सरकारले दीर्घकालीन रूपमा केही विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

रसुवा-चीन सीमा क्षेत्रबाट आएको आकस्मिक बाढीले नुवाकोट र धादिङसम्म प्रभाव पार्दा अहिले देशको पहिलो जिम्मेवारी उद्धार र राहत नै हो तर विपत् सकिएपछि अर्को चरण सुरु हुन्छ-पुनर्निर्माण । यही चरणमा सबैभन्दा बढी सजग हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यले सेच्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो : सीमावर्ती क्षेत्रमा विपत् पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । दोस्रो : नेपाल र चीनबीच सीमापार नदी तथा विपत् सूचनाको तत्काल आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तेस्रो : रणनीतिक सडक, पुल, भन्सार र जलविद्युत् पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ । चौथो : विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू तथा राहत संस्थाको गतिविधिलाई पारदर्शी र राज्यको समन्वयभित्र राख्नुपर्छ । पाँचौं : राहतका नाममा आउने आर्थिक तथा भौतिक सहयोगको स्रोत र प्रयोग सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छैटौं : संवेदनशील भौगोलिक तथा सुरक्षा सूचनाको अनधिकृत संकलन र प्रयोग रोक्न स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । सातौ : विपत् व्यवस्थापनलाई गृह प्रशासनको विषयमात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्छ ।

बाढीपछि नेपालले के सोच्ने ?
रसुवा–चीन सीमा क्षेत्रबाट आएको आकस्मिक बाढीले नुवाकोट र धादिङसम्म प्रभाव पार्दा अहिले देशको पहिलो जिम्मेवारी उद्धार र राहत नै हो तर विपत् सकिएपछि अर्को चरण सुरु हुन्छ : पुनर्निर्माण । यही चरणमा सबैभन्दा बढी सजग हुनुपर्ने हुन्छ । कुन पूर्वाधार कहाँ बनाउने ? कसको सहयोग लिने ? कसरी पुनर्निर्माण गर्ने ? कुन संस्थालाई कति भूमिका दिने ? कुन सूचना सार्वजनिक गर्ने ? सीमावर्ती क्षेत्रको रणनीतिक संवेदनशीलता कसरी सुरक्षित राख्ने ? यी सबै प्रश्नको उत्तर राज्यले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ । नेपालले इतिहास बिर्सनु हुँदैन । बेत्रावती सन्धिदेखि शीतयुद्धकालीन तिब्बतसम्मको इतिहासले एउटा कुरा सिकाउँछ, हिमालयको भूगोल कहिल्यै केवल भूगोलमात्र रहेन तर इतिहास सम्झनुको अर्थ कुनै देश, समुदाय वा संस्थालाई प्रमाणबिना दोष लगाउनु पनि होइन । नेपालका लागि सही बाटो एउटै छ, मित्रता सबैसँग, सहकार्य आवश्यकता अनुसार तर राष्ट्रिय हितमा निर्णय ।

रसुवाको बाढी प्राकृतिक विपत् हो र यसले ठूलो मानवीय क्षति तथा जनधनको अकल्पनीय विनाश गराएको छ । त्यसको पीडा गहिरो मानवीय हो तर त्यसपछिको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापन भने नेपालको सार्वभौम निर्णय, सीमा सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अहिले सरकारसामु प्रश्न केवल ‘कति क्षति भयो ?’ र ‘कति मानवीय क्षति पुग्यो ?’ भन्नेमात्र होइन, अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, ‘यो मानवीय संगट र राष्ट्रिय पूर्वाधारको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षामा आँच नआउने गरी पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन खाका कसरी तयार पार्छ ?’