पोखरा । जेन-जी आन्दोलनपछि गत भदौ २४ गते राजीनामा दिएका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का फणीन्द्र देवकोटा गण्डकी प्रदेशमा फेरि मन्त्री नियुक्त हुनुभएकाे छ । उहाँले बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएकाे हो ।
देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँ यसअघि २०८१ जेठ र असारमा गरी दुईपटक गण्डकीको ऊर्जामन्त्री बन्नुभएकाे थियो ।
माओवादी केन्द्रको ह्वीपविपरीत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई फ्लोरक्रस गरेर विश्वासको मत दिएपछि देवकोटा पहिलोपटक मन्त्री नियुक्त हुनुभएकाे थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परी पद गुमाएका उहाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भएर पुनः मन्त्रालय फर्किनु भएकाे थियो ।
कांग्रेस-एमाले सहकार्य टुटेपछि गण्डकी प्रदेशमा भएको सत्ता समीकरणमा देवकोटा पुनः मन्त्री बन्नुभएकाे हो । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भए पनि आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको देवकोटाको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिँदै माओवादीको कारबाही बदर गरेको थियो ।
गण्डकीमा यसअघि मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्नुभएकाे थियो । अहिले देवकोटाको भूमिका पनि त्यस्तै निर्णायक देखिएको छ ।
देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएसँगै प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ । यसअघि कांग्रेसका नन्दप्रसाद न्यौपानेले सम्हाल्दै आएको ऊर्जा मन्त्रालय अब देवकोटालाई दिइएको छ ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त भएको भौतिक पूर्वाधार, विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी न्यौपानेलाई दिइएको छ ।
एमालेले छाडेको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफैँसँग राख्नु भएको छ ।
यससँगै २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा गोरखाबाट निर्वाचित तीन जना प्रदेश सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । गोरखा-२ (ख) बाट निर्वाचित पाण्डे मुख्यमन्त्री, गोरखा-२ (क) बाट निर्वाचित देवकोटा ऊर्जामन्त्री र गोरखा-१ (ख) बाट निर्वाचित न्यौपाने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका छन् । गोरखा-१ (क) बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका कृष्णप्रसाद धिताल भने प्रदेशसभाका सभामुख छन् ।
कांग्रेस र एमालेको सहकार्य टुटेपछि अन्य प्रदेशमा सत्ता संकट देखिए पनि गण्डकीमा भने त्यसको प्रभाव खासै परेको छैन । सरकारबाट बाहिरिए पनि देवकोटाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएकाे थिएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारमा सहभागी नभए पनि उसले सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ ।
५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कांग्रेसका २७ सांसदसँगै देवकोटा र राप्रपाका दुई सांसदको समर्थन रहेको छ । यससँगै सरकारको पक्षमा ३० सांसदको समर्थन पुगेको छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक संख्या हो ।
देवकोटाको पुनः नियुक्तिसँगै गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि बहुमतमा सुरक्षित देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बर्दियामा छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुई जनाको
नेपालभन्दा बाहिर गएर प्रतियोगिता जित्नु
विपद्को पीडाबीच आएको तीज, भक्तजन
चीनले इरानलाई सूचना दिएको खबर
भोटेकोशी बाढीबाट कृषि क्षेत्रमा रु
बालबालिकामा गरिने लगानी राष्ट्रको सुखद