विपत व्यवस्थापनमा सरकारको अब्बल भूमिका

भाद्र दश गते बिहान करिब ८ः३७ जाँदा तिब्बती क्षेत्रको उच्च हिमाली तटीय क्षेत्रमा ग्लासियर र्क्याक भई रकस्लाइडिङका कारण हिमताल थुनिएर अकस्मात ताल फुट्न गई चीनलगायत नेपालको रसुवा जिल्ला आसपासका क्षेत्रमा विपत निम्तिएको छ । कति कारणले विपत निम्तिन गयो यकिन प्रमाण साबित नभए तापनि तिब्बती क्षेत्रमा ताल थुनिएर विपत् निम्तिएको अनुमान गरिएको छ ।

ताल फुटेर नदीको बेगले निस्किएको पराकम्पनबाट ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पीय धक्कासमेत महसुस भएको अमेरिकी जिओलोजिकल सर्वेले पुष्टि गरिसकेको छ । तर, उक्त पराकम्पन ताल विष्फोटनपश्चात् भएको पूर्वानुमान गरिएको छ । उक्त हिमपहिरोका कारण नेपालस्थित रसुवा जिल्ला आसपासका क्षेत्रमा खासगरी स्याप्रुबेँशी, त्रिशूली, टिमुरे र बेत्रावती बजार क्षेत्रको मानवीय जनजीवन भौतिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । घटनापश्चात् नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई संकट क्षेत्र घोषणा गरी राहत उद्धार र संकट समाधानका लागि शवै पक्षलाई अपिल गरेको थियो । गृह मन्त्रालय, सुरक्षा संयन्त्रका शवै अंगलाई परिचालित गरी उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले खेलेको भूमिका अति प्रशंसनीय छ यसमा पनि हरेक राजनीतिक दल, आमनागरिक, सञ्चारजगत, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलगायतले खेलेको भूमिका असाधारण छ । हराइरहेका नागरिकहरूलाई खोजबिन गर्न कुनै कसुर बाँकी नराखौ । घरबारविहीन भएकाहरूलाई पुनःस्थापना गरौं । मृतक शवरूलाई ढिला नगरी पहिचान हुनेगरी अन्त्येष्टिको कार्यतर्फ तत्पर तयार रहौं । समानताका आधारमा शवै आवश्यक नागरिकलाई राहत वितरण गरौं । राज्य पारदर्शी र जवाफदेही हुन जरुरी छ । यो विपत्को घडीमा राजनीतीकरण गर्ने दुस्साहस कसैले पनि नगरौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेका थिए । केही दलबाहेक नेपालका प्रमुख शक्तिहरू उक्त बैठकमा उपस्थित भएर । विपतको परिस्थितिमा शवै एकजुट भएर सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराए । राहत उद्धार र पुनःस्थापनालाई प्रमुख आधार बनाएर सम्पूर्ण शक्ति एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्नेमा शवैको जोड थियो । यसले विपत वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन सक्छन् भन्ने कुरालाई बिम्बत गरेको धेरैले महसुस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले घटनापश्चात् उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न गरी उद्धार कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री साहले उद्धार तथा राहत कार्यका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी तत्काल परिचालन गर्न निर्देशनमात्र गरेनन् अन्य जिल्लाबाट पनि अतिरिक्त जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा थप गर्नेमा जोड दिए ।

विपत व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित रहेका संयन्त्र मेडिकल टिम, स्काउट, रेडक्रस शवैसँग समन्वय हुँदै आवश्यक कदम चाल्न काम सुरु भएको जानकारी गराएका थिए । रेस्क्यु इकुपमेन्टलगायत एम्बुलेन्स र मेडिकल जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पठाउन निर्देशन दिएका थिए । तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका सिडियोलाई निर्देशन दिइएको थियो भने सुरक्षाका लागि अलर्ट मेसेजहरू विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिएको थियो । उद्धारका लागि चाहिने हेलिकप्टर विभिन्न कम्पनीसँग समन्वय गरी उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउन अपिलसमेत गरिएको थियो । तत् पश्चात सुरक्षा संयन्त्र र हेलिकप्टरहरू उद्धारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै उद्धारको कार्य रहेकाले उद्धारका कार्यमा राज्यका हरेक संयन्त्रहरू सक्रिय भएको पाइएको छ ।

उद्धार सँगसँगै राहतको कार्यक्रम पनि अति आवश्यक रहेकाले सुरक्षित रहेका नागरिकहरूलाई तत्काल व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रीले आर्थिक सहायताका लागि आह्वान गरेका थिए । हार्दिक सहायताका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत लागू गर्न नेपाल सरकारले निर्धारण गरिएका बैंक खाता वा क्युआर प्रणालीमार्फत आर्थिक स्रोत संकलन गर्ने कार्य अघि बढेको थियो । दुःखद् विपतको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय साथसमर्थनहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारत भूकम्प जाँदा बखतजस्तै अग्रपंक्तिमा सहयोगका लागि उभिएको हामी शवैले महसुस गरेका छौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले तत्काल पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई सहयोगका लागि हात अघि बढाएका थिए । बंगलादेशको पार्लिमेन्टमा नेपालको विपत सम्बन्धमा एक मिनेट मौन धारण गरिएको थियो ।

भारतले उद्धारका लागि राहात सामग्रीहरू पटकपटक पठाइरहेको छ । यूएईलगायत अरबियन क्षेत्रबाट रातका सामग्री आउने क्रममा छन् । चीन, जापान दक्षिण कोरियालगायत मुलुकहरूले आर्थिक सहायताका लागि हात अगाडि बढाइरहेका छन् । यी सहयोग र राहतका कार्यक्रमले नेपालको विपत अन्तर्राष्ट्रिय जगतको हिस्सा बन्न गएको छ । पक्कै पनि यी प्रयास सरकारको आह्वान र अपिलबाट सफल भएका हुन् । उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावका कारण नेपालले तल्लो तटीय क्षेत्रको हैसियतले समस्या भोग्नुपरेको छ । सयौं व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ भने सयौं बस्तीहरू बगरमा परिणत भएका छन् । ऊर्जा लगायत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्न गएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अनुसार करिब दुई खर्ब बराबरको क्षति भएको पूर्वानुमान गरिएको छ ।

कहिले युद्धका कारण शास्ती भोग्न परिरहेको छ त कहिले प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति पुग्न बाध्य भएका छौ हामी नेपालीहरू । उठ्ने कोसिस गर्छौं तर कुनै न कुनै प्रकारको विपत्तिले हामीलाई थचक्क बसाल्न उद्वेलित गरिरहन्छ । तर, हिम्मत हामीले हारेका छैनौं, हरेक संघर्षबाट पाठ सिक्नुपर्छ भनेजस्तै वर्तमान सरकारले राहत उद्धार र मानवीय सहायताका लागि गरेको प्रशंसनीय कार्यले नेपाली जनतालाई फेरि एकपटक उठ्ने प्रेरणा मिलेको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारले अब्बल भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्दा गलत हुनेछैन । भविष्यका चुनौती थुप्रै छन् तर आजको प्रारम्भिक परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने तत्कालीन बाध्यता अझै टरेको छैन । केही वर्षअघि मेलम्ची आयोजनाले निम्त्याएको बाढीको समस्या, सिन्धुपाल्चोकको बाढीपहिरो समस्यालगायत देशका दर्जनौं स्थानमा भएका दुःखद् घटना हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा, सतर्कता र अव्यवस्थित बसोवासका सन्दर्भमा हामी सचेत भएको पाइएको छैन ।

भविष्यका यस्ता प्राकृतिक घटनाबाट जोगिन पक्कै रणनीतिक तयारीहरू अघि बढाउन जरुरी छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानु हिमाली क्षेत्रका लागि जटिल बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतीमाथि सुझबुझ ढंगले पूर्वतयारीहरू गर्नुपर्नेछ । एक अध्ययन अनुसार २०११ देखि २०२० सम्म हिमनदीहरू पग्लिएर संकट निम्त्याउने कुरा भूगर्वविदहरूले जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि हामी सजग र सचेत हुन नसक्नु पक्कै हाम्रो कमजोरी रहन गएको छ । खोलाको तिरमा बस्ने हाम्रो पुरानो परम्परा पनि हाम्रा लागि घातक हुँदै गएको छ । बस्ती विकासलाई स्थान्तरण गरी सुरक्षित स्थानमा बस्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । उक्त हिमपहिरोका कारण हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै ५२६ भन्दा बढी भएको पुष्टि भएको छ भने यो संख्या बढ्नसक्ने अनुमान छ । हालसम्म उद्धार गरिएका झण्डै ४५०० नागरिक उद्धार गरिएका छन् भने सम्पर्कविहीन झण्डै २६०० भन्दा बढीको हाराहारीमा तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । यद्यपि राहत र उद्धारका लागि सरकारका हरेक संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानु हिमाली क्षेत्रका लागि जटिल बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतीमाथि सुझबुझ ढंगले पूर्वतयारीहरू गर्नुपर्नेछ । एक अध्ययन अनुसार २०११ देखि २०२० सम्म हिमनदीहरू पग्लिएर संकट निम्त्याउने कुरा भूगर्वविदहरूले जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि हामी सजग र सचेत हुन नसक्नु पक्कै पनि हाम्रो कमजोरी रहन गएको छ ।

घटनाको एक दिनपछि मात्र स्वयं प्रधानमन्त्री अनुगमनका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । जोशिला र साहसी गृहमन्त्री सुदन गुरुङ उद्धारका लागि स्वयं खटिएका छन् । अखबार र टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएर सान्त्वना दिने परम्परा अब प्रत्यक्ष कार्यमा संलग्न हुने विषयतर्फ विषयान्तर भएको छ । तर, संकटको घडीमा शवै एक ठाउँ हुनुपर्ने विषय यो विपत्तिले शिक्षा दिएको छ र हरेक नागरिक विपत्तिमा एकताबद्ध हुन्छन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवाह गर्न सफल भएको छ । पूर्वराजादेखि राजनीतिक दल, आमनागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत यो विपतको अवस्थामा एक ढिक्का हुन सफल भएका छन् । स्टेटका हरेक संयन्त्रहरूले देखाएको राहतको भूमिका असाधारण छ । नागरिकले देखाएको सहयोगी भावना असाधारण छ । नेपालका संचार जगत र पत्रपत्रिकाले सही सूचना सम्प्रेषण गरी सुरक्षा सतर्कता, सहयोग र उद्धारका लागि खेलेको भूमिकाले नेपाली सञ्चार जगत सरकारको आलोचनामात्र होइन सदाबार सहयोगको भावबाट जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरालाई पुष्टि गरेका छन् ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आपत्कालीन स्थितिमा उद्धार गर्ने शैलीप्रति संसारले गर्व गरिरहेका छन् । यो एकता, सद्भाव र सहयोगी भावनाको सञ्जीवनी मन्त्र सदैव नेपालीमा कायम रहन सकोस् । चाडपर्व घरदैलोमा आएको बेला देशलाई आएको विपत्तिमाथि गम्भीर समीक्षा गर्दै नारीहरूले तीजको दर खाने कार्यक्रमका खर्चहरू कटौती गरी राहत र पुनःस्थापनामा टेवा पुर्‍याउनु सामाजिक परिवर्तनको नयाँ अभ्यास मान्न सक्नुपर्दछ । विद्यार्थीले खाजा खर्चबापतको शुल्क राहत कोषमा पठाउने प्रयत्न गर्नु नैतिकता र मानवताको अर्को कोशेढुंगा स्थापित भएको छ । तीनै तहका सरकारहरूबाट विपत्तिमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुनु आफैंमा एकताको ठूलो रूपान्तरण हो । वास्तवमा देश रोएको बेला शवै एकजुट भएर सरकारलाई साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्नु नै सचेत मुलुकका सचेत जनताको नैतिक चरित्र र कर्तव्य हो ।

अन्त्यमा सरकारले खेलेको भूमिका अति प्रशंसनीय छ यसमा पनि हरेक राजनीतिक दल, आमनागरिक, सञ्चारजगत, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलगायतले खेलेको भूमिका असाधारण छ । हराइरहेका नागरिकहरूलाई खोजबिन गर्न कुनै कसुर बाँकी नराखौ । घरबारविहीन भएकाहरूलाई पुनःस्थापना गरौं । मृतक शवहरूलाई ढिला नगरी पहिचान हुनेगरी अन्त्येष्टिको कार्यतर्फ तत्पर तयार रहौं । समानताका आधारमा शवै आवश्यक नागरिकलाई राहत वितरण गरौं । राज्य पारदर्शी र जवाफदेही हुन जरुरी छ । यो विपतको घडीमा राजनीतीकरण गर्ने दुस्साहस कसैले नगरौं । शवैले सहयोग गरौं । अवश्य एकदिन हामी फेरि उठ्नेछौं ।