सरकारबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका पाँच जवाफ 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भोटेकोशी बाढीबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा विशेष सम्बोधन गर्नुभएका उहाँले बाढी बारेको पूर्वसूचना, राहत-उद्धार र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, शव व्यवस्थापन एवं तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका विषयमा प्रष्ट पार्नुभएको हो । बाढीको पूर्वसूचना नआएको, शव व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगले भइरहेको, आवश्यकताअनुसार राहत र उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइएको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

विपत्का बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निरन्तर संवाद भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘विपत्सँग लडिरहँदा हामीमाथि केही प्रश्नहरू पनि उठे । समयमै बाढीको सूचना किन भएन ? भन्ने सन्दर्भमा मानव सभ्यताले भोगेको मध्ये यो ठूलो घटना हो । यो विपत् पूर्व–अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो । बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू स्थानीयलाई सतर्क बनाउन खटिनुभएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विपत्का बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थियौँ ।’ बाढीपछि सरकारले चालेका कदमबारे प्रश्न उठेको थियो ।

डिएनएलगायत पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखेर जमिनमुनि शव व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पछि डिएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइने उहाँको भनाइ छ । ‘यो ठूलो विपत्मा धेरै मानिसहरूले नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो । हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डिएनएलगायत पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखेर जमिनमुनि शव व्यवस्थापन गरेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि डिएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ ।’

विपत्मा विदेशी सहयोग नलिने कुरै नहुने भन्दै उहाँले सुरुवातदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग समन्वय गरिएको बताउनुभयो । प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको उहाँको भनाइ छ । ‘यति ठूलो विपत् पर्दा उद्धारका लागि विदेशी सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग समन्वय गरेकै थियौँ । प्रक्रियासमेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा हेलीकप्टर जानसक्ने ठाउँमा उद्धार तीव्र बनाएका थियौँ । प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ ।’ जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

‘यो तीन जिल्लाको मात्रै पीडा होइन’
विनाशकारी बाढीको पीडा तीन जिल्लाको मात्रै नभई समग्र नेपालमै बज्रपात परेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो । यस्तो बेला कसैलाई पनि थकित भएर विश्राम लिने र मन भक्कानिँदा पनि एक–आपसमा बिलौना गर्ने छुट नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो । बाढीमा परेका नागरिकहरूको कारुणिक चित्कार सुन्दा मेरो छाती चिसो हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन । मन भक्कानिँदा पनि एक-आपसमा बिलौना गर्ने समय झनै छैन । संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौँ । त्यसैले दृढ संकल्प र साहसका साथ विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन, र छैन । हामी लडिरहेका छौँ ।’ बाढीलगत्तै सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो । उहाँले बाढी गएदेखि बुधबारसम्म बाढीबारे सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त समयतालिकासहित सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

‘यस्तो विपत्ति विश्वमै फरक’
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीसहितको हिलो माटोले टनेल पूर्णरूपमा थुनिएकाले त्यहाँ फसेकाहरूको उद्धार कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले विश्वका विभिन्न देशमा टनेलमा विपत्ति आउँदा पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने विशेषज्ञ र प्रविधि उपलब्ध भए पनि अहिलेको अवस्था त्यसभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘टनेलमा फस्नुभएकाहरूको अहिले धेरै चर्चा भइरहेको छ । यो टनेलमा आएको विपत्ति विशेष किसिमको छ ।

विश्वभरको कुनै टनेलमा विपत्ति आउँदाखेरी विश्वभरिका टनेल एक्सपर्टहरू टनेलमा आउने पहिरोलाई पन्छाएर उद्धार गर्ने एक्सपर्टिजहरू विश्वभर नै रहेको छ । तर, यो चाहिँ किन फरक किसिमको हो भने पहिरोले प्रभावित भएको अथवा थुनिएको टनेल होइन र यो बाढीसहित हिलो माटोले पूर्णरूपमा थुनिएको टनेल हो । योसम्बन्धी काम गर्ने एकदमै ठूलो एक्सपर्टिज कुनै देशमा पनि थिएन । हामीसँग पनि तत्कालै गर्ने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन । विभिन्न राष्ट्रमा जति उद्धार भएको थियो, त्योभन्दा यो एकदमै विल्कुलै फरक अवस्था हो ।’

प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काठमाडौंबाट विशेषज्ञसहितको टोली खटाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान चलाइरहेको र रोग रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्रवाहसमेत भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘विपत्पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बुधबारसम्म कोषमा सात अर्ब ८८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको उहाँको भनाइ छ । जसमध्ये राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘मित्र राष्ट्रबाट टेलिफोन, पत्राचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ । यसले अझै दृढताका साथ यो विपत्तिसँग लड्न बल मिलेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाउनुभएको छ । हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, युकेलगायत मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गर्नुभएको छ ।’ उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ ।

सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाको काम जारी
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित अधिकांश क्षेत्रमा सडक र विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको बताउनुभयो । मंगलबारसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत सञ्चार सेवा पुनःस्थापित भइसकेको उहाँको भनाइ छ । सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानमा ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘धादिङमा ९८ प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेकामा तीमध्ये दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ । तादी देविघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ । थप २० ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

घरबारविहीनलाई अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्न लाग्ने
बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी जारी रहने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो । घरबारविहीन भएकाहरूका लागि तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनमा अब सरकार लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकार हिजो, आज र भोलि पनि जनतासँगै रहने उहाँको भनाइ थियो । बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी रहनेछ । घाइतेको उपचार जारी रहनेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘घरबारविहीन हुनुभएकाहरूका लागि तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनमा सरकार लाग्नेछ । सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ’
विज्ञहरूले भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा नेपालले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपत्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ । ‘विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन् । यसले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले हामी त सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपत्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो ।’