पीडितलाई राहत !

नेपाल अहिले ठूलो पीडामा छ । रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढीका कारण हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गुमेको पुष्टि भइसकेको छ भने हराइरहेका मानिसहरूको संख्याले मर्नेहरूको संख्या हजारौं हुने संकेत गरिरहेको छ । साढे सात हजारभन्दा बढी घरहरू र सोह्र लाख हाराहारी मानिस बाढीबाट प्रभावित भएको सरकारले बताइरहेको छ ।

सातदिन बित्दा पनि सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार हुन नसक्नुले झनै पीडा थपिरहेको छ । सरकारले सही निर्णय लिएर सही समयमा उद्धारकार्य आरम्भ हुनसकेको भए सुरुङभित्रका अधिकांश मानिस जीवित हुन्थे कि भन्ने आशा तुहिँदै गएको छ । बाँचेकाहरू पनि राहत वितरणको उचित संयन्त्रको अभावमा भोकैप्यासै जिउन बाध्य भइरहेका छन् । सरकारी मान्छेका फेसबूकहरूले राहत सामग्री पुगेको सूचना दिइरहेका छन् भने प्रभावितहरूले सञ्चारमाध्यममा नपाएको पीडा पोखिरहेका छन् ।

सहयोग रकम संकलन हुन अझै केही समय लाग्छ र त्यसपछि संकलित रकमको सदुपयोगको पाटो आरम्भ हुन्छ । पीडितका लागि उठेको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नै नपाउने कडा व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । मरेकाहरू त गइसके, उनीहरूको सामान्य क्रिया खर्चको व्यवस्था गर्दा हुन्छ तर जीवितहरूको मानवीय जीवन जिउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ दृष्टि पुग्नुपर्दछ ।

सूचना दिने एक-दुईजना जीवित रहेकाहरूको मात्रै तथ्यबाहिर आइरहेको छ तर परिवारै बगेर मान्छे हराएको सूचना दिने कोही नभएकाहरूको यथार्थ कसैलाई थाहा छैन । गाउँठाउँको कुरा भएको हुँदा सूचना संयन्त्रका बारेमा थाहै नपाएका र पहुँच बाहिर रहेका कति छन् भन्ने पनि जानकारी छैन । नेपालीहरूको मन धुरुधुरु रोइरहेको छ र दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने बाहेक केही हुनसकेको छैन । राहत सामग्री थुप्रिएको छ तर वितरण हुनसकेको छैन भन्ने खबरले झनै मन कुँडिन्छ । सबै मिलेर देशलाई नै पीडामुक्त बनाउनु अहिलेको दायित्व बनेको छ तर अन्य राजनीतिक दलहरूको सहयोग लिन सरकार अनिच्छुक झैँ देखिएको छ । सेनामा बढी भर पर्ने र अन्य सुरक्षा निकायहरूको मात्रै क्रियाशीलतामा उद्धार र राहत सम्भव छ भन्ने सरकारले ठानेको छ जस्तो देखिन्छ ।

सरकारले गर्दै गरेन भन्ने किमार्थ होइन । आफ्नो बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म उद्धारका लागि प्रयत्न गरेको देखिएकै छ । मात्र यत्ति हो कि यस्ता प्रकोपहरू एक्लै टार्न सकिन्न भन्ने ज्ञान वर्तमान सरकारमा पलाउन सकेजस्तो लागेन । यद्यपि दुर्घटना घटेपछि राहतका लागि उठ्ने गरेका सहयोगी हात उठेका छन् । विगतका प्रकोपहरूमा उठेभन्दा ठूलो रकम यसपटकको प्रकोपमा छिटो संकलन भएको छ । विदेशी मुलुक र संस्थाहरूले पनि दिल खोलेर राहत रकम पठाउने र घोषणा गर्ने गरिरहेका छन् । विगतमा उठ्ने गरेको रकम हेर्दा सबै पीडितहरूको गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्न पर्याप्त हुन्छ भन्ने लाग्दछ तर पीडितहरू भने छानो र मानोको अभावमा तड्पिरहेकै देखिन्छ । यसपटकका पीडित विगतका जस्तै लामो समयसम्म पीडामा रहनु नपरोस् भन्ने कामना सबैले गरेका छन् तर सरकारको राहत प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

राणाकालमा कास्की जिल्लाको गोर्जे गाउँमा मेरा हजुरबुबा रामकृष्ण अधिकारी मुखिया हुनुहुन्थ्यो । गाउँमा कसैको घरमा आगलागी भयो या अन्य कुनै विपत्तिले कसैको घर लड्यो, डढ्यो या नष्ट भयो भने उसको घर सबै गाउँले मिलेर बनाइदिनुपर्ने नियम बसाउनुभएको थियो । उसलाई चाहिने भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा आदि समेत सबै गाउँलेले जुटाइदिनुपर्थ्यो । यस नियमले विपत्तिमा परेको परिवारको हैसियत झन् गतिलो हुने गर्दथ्यो । उसलाई पीडित भएको एकरत्ति अनुभव हुँदैनथ्यो । यस्तै अवस्था अहिले निम्त्याउन सकिन्छ तर नियामक निकायहरूका क्रियाकलाप सही बाटो समात्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

जतिसुकै ठूला विपत्तिहरू पनि नेपाली जनता एक भएर टारेका इतिहास पर्याप्त छन् । एक नेपालीलाई मर्का पर्दा अर्को नेपालीले छाती खुला पारेर सहयोगी हात अघि सारेका उदाहरणको कमी छैन । सबैबाट सहयोग उठाएर पीडितका नाममा उठेको रकम आफ्ना सन्ततिका सुरक्षाका लागि जोहो गर्नेहरू पनि देखिएकै छन् तर एकादुई यस्ता अपराधीबाहेक नेपाली जनताको हृदय निर्मल नै देखिएको छ । मेचीका नेपाली पीडामा पर्दा महाकालीसम्मकाले र सदूरपश्चिमका दाजुभाइ दिदीबहिनी विपत्तिमा पर्दा सुदूरपूर्वकाले निःसंकोच सहयोग गरेकै छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लालाई अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको भदौ १० गतेका बाढीका पीडितहरूलाई पनि नेपाली जनताले एक्लै नबनाउने प्रयत्न सुरु गरिसकेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरू, संघसंस्था र सर्वसाधारणले राहत सहयोगको प्रक्रिया थालनी गरिसकेका छन् ।

सहयोग रकम संकलन हुन अझै केही समय लाग्छ र त्यसपछि संकलित रकमको सदुपयोगको पाटो आरम्भ हुन्छ । पीडितका लागि उठेको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नै नपाउने कडा व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । मरेकाहरू त गइसके, उनीहरूको सामान्य क्रिया खर्चको व्यवस्था गर्दा हुन्छ तर जीवितहरूको मानवीय जीवन जिउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ दृष्टि पुग्नुपर्दछ । सर्वसाधारणका आँखाबाट हेर्दा त्यसका लागि संकलित रकम नै पर्याप्त हुन्छ तर नपुग्ने भए सवारीसाधन किन्न छुट्याएका फजुल खर्चका बजेटहरूलाई रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकलाई पीडामुक्त बनाउनु पर्दछ । काठमाडौंमा पिचमाथि पिच गरिरहेका दृश्यहरू सामान्य हुन्, सडक पेटीका भइरहेका ब्लक उप्काएर रंगीन बिछ्याउने कार्य पनि देखिएकै छ र मान्छेको निजी पर्खालमा वडा कार्यालयहरूले रंगरोगन गर्दै बजेट उडाएको पनि थाहै छ । यस्ता रकमसमेत थप गरेर राहतलाई पर्याप्त बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

जनक्षतिका हिसाबले जति पीडा दिएको छ, धनक्षतिका हिसाबले पीडादायी भए पनि माथि उठ्नै नसक्ने गरी पछारेको छैन । निजी घरमा १७ अर्ब ३१ करोडको क्षति, साढे चार अर्बका सरकारी भवनमा क्षति र राष्ट्रिय पूर्वाधारमा ३० अर्बको क्षति भएको आँकडा निकालिएको छ । स्थानीय पूर्वाधारमा एक अर्ब २५ करोड जतिको र खानेपानी पूर्वाधारमा ६४ करोडको क्षति भएको छ । हदै भए यसमा अरू दशबीस अर्ब नै थपिएला जुन स्वदेशी र विदेशीस्तरमा संकलित हुँदैगरेको सहयोग रकमले ज्यादै अपुग हुने अवस्था देखिन्न । केही रकम नपुगेमा पनि राष्ट्रले धान्नै नसक्ने अवस्था रहन्न । जसको जति क्षति भएको छ, त्यो पूरै सहयोग गर्ने हो भने पनि सकिन्छ । चाउचाउ, बिस्कुट जस्ता जंकफुड र कुहेका चामल खरिद गरेर वितरण गर्न खर्च गर्नुभन्दा पीडितका हातमा रकमै दिने हो भने यथोचित राहत हुनसक्दछ । मात्र यत्ति हो कि सरकारले पीडित नागरिकको पीडालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्ने उचित प्रयास गर्ने हो कि होइन भन्नेमात्रै हो ।

२०७२ सालका भूकम्प पीडित हुन् या जाजरकोटको पछिल्लो भूकम्प पीडित हुन्, अहिले पनि पालमुनिकै बासमा छन् । मुलुकका अनेक ठाउँका विभिन्न समयका बाढीपीडितहरू अझै छानोविहीन अवस्थामा गुजारा गरिरहेकै छन् । स्वदेशी हातहरूमात्रै नभई विदेशी सहयोग पनि उत्तिकै आएकै छन् र पनि दशकौं पुराना पीडितहरू आजका मितिसम्म पनि पीडितकै रूपमा देखिनु भने दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । त्यसरी संकलन भएका र विदेशीहरूले सहयोग गरेको रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गर्दछ र उठिरहेकै छ । यसपटक भने त्यस्तो हुँदैन कि भन्ने सबैले अपेक्षा गरेका छन् तर त्यस्तै भयो भने चाहिँ कहिल्यै कुनै सरकारको जनताले विश्वास गर्ने छैनन् ।

नेपाल हिमनदीहरू निरन्तर बगिरहने देश हो त्यसैले यहाँ समय समयमा बाढी आइरहन्छ । उत्तरतर्फको सीमा भू–भाग हिमालै हिमालले भरिएको मुलुक हो नेपाल, त्यसमाथि चीनतर्फ पनि उत्तिकै हिमशृंखला छ, त्यसैले हिमपहिरोको त्रासदी बोकेको राष्ट्र नेपाल हो । पहाडै पहाडले भरिएको हुँदा नेपालमा पहिरो पनि बेलाबेलामा गइरहन्छ । भूकम्पीय क्षेत्रमा पर्ने भएको हुँदा हाम्रो देश भूकम्पको जोखिममा समेत उत्तिकै छ । हावाहुरीले घरका छानाहरू उडाएका घटना त सामान्य नै मान्नुपर्दछ । यस्ता कारणहरूले गर्दा नेपालले बारम्बार प्राकृतिक विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नु परिरहेको छ र यस्ता विपत्तिका पीडितहरू थपिने क्रमको अन्त्य हुनसकेकै छैन र हुँदैन पनि ।

पहिले पहिले डाँडामा घर हुन्थे र समथर मैदानमा खेती गरिन्थ्यो । भिराला पाखाहरूमा बारी बनाइन्थ्यो । वर्षायाममा घरबाट तल गएर समथर जग्गामा खेती गर्ने र हिउँद याममा बेँशीमा गोठ झार्ने प्रचलन थियो । पुर्खाको परम्परानुसार चलुञ्जेल प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू ज्यादै कम हुन्थ्यो । दैवी विपत्ति नै आइपरेर डाँडै खस्नेगरी पहिरो आउँदाको अवस्था बेग्लै थियो तर सामान्य अवस्थामा भने नेपालका गाउँहरू निकै नै सुरक्षित मानिन्थे । पछिल्लो समयमा विकासको लहर बढ्दै गएपछि भने यस्ता प्रकोपहरूको संख्या ज्यादै नै बढ्दै गएको छ र नेपालीहरूले पीडाबोध गर्नुपर्ने समय छिटोछिटो आइरहेको छ ।

नेपाल हिमनदीहरू निरन्तर बगिरहने देश हो त्यसैले यहाँ समय समयमा बाढी आइरहन्छ । उत्तरतर्फको सीमा भू-भाग हिमालै हिमालले भरिएको मुलुक हो नेपाल, त्यसमाथि चीनतर्फ पनि उत्तिकै हिमशृंखला छ, त्यसैले हिमपहिरोको त्रासदी बोकेको राष्ट्र नेपाल हो । पहाडै पहाडले भरिएको हुँदा नेपालमा पहिरो पनि बेलाबेलामा गइरहन्छ ।

पहाडमा विकास भित्र्याउने नाममा सम्भावना अध्ययन नगरी नै जथाभावी डोजर चलाएर बाटो खन्नाले सबै पहाड पहिरोको जोखिममा परेका छन् । थोरै वर्षा हुँदा पनि धेरै पहाडहरूमा पहिरो जान थालेको छ । सजिलाका नाममा खोला किनारमा सडकहरू बनाउँदा ती सडकहरू बाढीको खतरामा सधैं नै रहेकै छन् । यातायात आदिको सुविधाका कारण सडकको दायँबायाँ बस्ती विकास हुँदै गयो र खोला किनारमा नै ठूलाठूला शहरहरू बसे । यस्ता सबै बस्तीहरू सधैं नै बाढीको जोखिममा रहिरहे र सामान्य बाढी आउँदा पनि ठूलै मात्रामा जनधनको क्षति हुनथालेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तन र ठूला देशहरूले उत्सर्जन गरेको प्रदूषण त एक प्रमुख कारण होला नै तर हाम्रा कर्महरूले पनि हामीलाई सधैं जोखिममा बाँच्न बाध्य बनाएका छन् ।

भूकम्प पीडितका नाममा राज्यले एकै ठाउँमा दुई कोठे घर बनाएर दिने प्रचलन अव्यावहारिक साबित भइसकेको छ । बाढी पीडितहरूलाई सुरक्षाका नाममा अन्यत्र कतै दुई तीन धुर जग्गामा दुई तीनजना टुपुक्क बस्न मिल्ने घर बनाई दिएर गरिने पुनःस्थापन पनि असफल सिद्ध भएको छ । सरकार वा अन्य कुनै संस्थाले बनाई दिएका यस्ता बासस्थानहरू पीडितहरूले अस्वीकार गरेको विगतमा देखिएकै हो । त्यसैले त्यस्ता पुराना प्रचलनलाई थाँती राखेर अन्य कुनै व्यावहारिक व्यवस्था गर्नतर्फ अबको सरकार उद्यत् हुनुपर्ने देखिन्छ । पीडितले पाउने सहयोगभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्ने र बाँडिएको राहतभन्दा कर्मचारीले बुझेको भत्ता बढी हुने अवस्था आयो भने त्यो कसैका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।

सहयोग बापत् स्वदेशभित्रबाट उठेको र विदेशबाट आएको रकमलाई सरसर्ती हेर्दा प्रत्येक पीडितलाई दामासाहीले बाँडियो भने उसको पीडा कम हुने देखिन्छ । राहत स्वरूप उठेको रकमबाट कसैले पनि एकपैसा प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने र सोझै पीडितकहाँ पुग्ने व्यवस्था हुन अत्यन्त जरुरी छ । उसले पाउने रकमबाट कम्तीमा पनि उसले दुई चार रोपनी जग्गा जोड्न र प्रिफ्याबकै भए पनि परिवार अटाउने घर बनाउन सफल होस् भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्दछ । सर्वस्व गुमाएर सडकमा आइपुगेकाहरूलाई यतिबेला घर र जग्गामात्रै पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूका बालबच्चालाई निःशुल्क शिक्षा, पीडितहरूलाई कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि निःशुल्क उपचार जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउन सक्नैपर्दछ ।

सकेसम्म जीवितै उद्धार गर्ने प्रयास अझै आवश्यक छ । मरेर गएका त गइहाले तर जीवितहरूलाई मान्छेका जीवन जिउने अवस्था निर्माण गर्न जरुरी छ । हराएकाहरूको खोजी र ज्यान गुमाएकाहरूको आ-आफ्ना परम्परानुसार अन्तिम संस्कार उत्तिकै अपरिहार्य छ । बाढीमा परेर छरिएका लासहरूका कारण सिर्जना हुनसक्ने महामारी नियन्त्रण झनै सम्वेदनशील छ । संकटमा जताततै संकटै संकट देखिन्छ तर धीरताका साथ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरी मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो भने तन, मन र धनले सहयोग गर्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो । उद्धारका आधुनिक संयन्त्रहरूको अभाव रहेको नेपाल जस्ता मुलुकलाई अन्य देशले सहयोग गर्छुभन्दा नकार्न किमार्थ हुँदैन ।