रसुवा बाढीबारे प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री बालेन साहले रसुवा बाढी अर्थात् भोटेकोशीमा आएको बाढीका सम्बन्धमा संसद्मा उपस्थित भएर त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ । उहाँ यसरी औपचारिक रूपमा संसद्मा उपस्थित भएर सवाल जवाफमा प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्नथ्यो । अहिले राष्ट्रमा विपत्ति आइलागेको छ । त्यसबारेमा संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा बुधबार उहाँ उपस्थित हुनुभएको हो । सरकारका काम सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलहरूबाट निरन्तर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले सरकार पक्षलाई यसरी प्रश्न गर्नु निरन्तरको प्रक्रिया नै हो । अहिलेको बाढी अनपेक्षित थियो र यो सामान्य बाढीमात्र थिएन, यो एउटा महाविपत्ति थियो ।
अनपेक्षित भएका कारणले गर्दा सरकारले पनि पूर्वतयारी गरेको थिएन । जब उक्त घटना भयो तब यसका कारण र अन्य सम्भावनालाई भन्दा पनि तत्कालका लागि व्यवस्थापनको प्रश्न नै प्रबल भनेर अगाडि आयो । सरकार यसमा जुटेको छ, त्यस कुरामा कुनै विवाद छैन । हालको प्राथमिकता भनेको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनकै हो । यो सानो प्रयासले सम्भव हुने कुरा होइन तर कहीँकतै कुनै कुरामा कमीकमजोरी भएको कारण प्रतिपक्षीहरूले औंलो ठड्याउने मौका नपाएका भने होइनन् । विदुरमा अहिले जम्मा भएको राहत सामग्री बाँडेर नसकिने परिमाणमा छ भनिँदैछ तर कतिपय पीडितहरू कुनै पनि प्रकारको राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरूबाट यस्तो सामग्री जम्मा हुने क्रम जारी छ । त्यस्तो राहत सामग्रीलाई वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो पीडितहरूले पाउनुपर्छ । भोलि त्यो सामग्री असम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको भनेर कतै पनि सिकायत हुनु उचित हुँदैन । यसैगरी समयमा वितरण नगरेर उक्त सामग्री त्यसै खेर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले यस्तै विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए । सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा सुरुङभित्र फसेका मान्छेहरूको जीवित उद्धार हुने अवस्था अब कम छ । त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समयमा सरकारले उद्धार नगरेको हुनाले त्यो मृत्यु हो कि हत्या हो ? भन्ने प्रश्न गर्‍यो ।

यसैगरी अर्को दल नेकपा एमालेले पनि सरकारलाई सुझावहरू दिएको छ भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सोसल मिडियामा पोष्ट लेखेर चुनाव त जित्नुभयो तर यो संकटको समाधान भने यसरी हुँदैन भन्नुभएको छ । श्रमसंस्कृति पार्टीले श्रमदाताहरू आवश्यक परे उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस्तो विपत्मा स्थानीय तहलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय एकता कायम गरी बेपत्ता नागरिकको खोजीमा लाग्न आफ्नो सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संसद्मा उठेका यस्ता प्रश्नहरूको जवाफमा संलग्न भएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसबारेमा भइरहेका कामहरूबारे जवाफ दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायलाई उद्धारमा संलग्न नगराइएको भनेर उठिरहेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा त्यसो भएको छैन, स्थानीय सरकारहरूलाई पनि संलग्न गराइएको छ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले शव व्यवस्थापनका बारेमा पनि जुन आलोचनाहरू भइरहेका छन् त्यसको पनि जवाफ दिनुभयो । डिएनए नमुना लिएर शव व्यवस्थापन गरिएको र पछि डिएनए मिल्नासाथ आफन्तले सब बुझेर परम्परा अनुसार संस्कार गर्न चाहेमा दिन सकिने जवाफ दिनुभएको थियो । बाढीबाट जो जो प्रभावित छन् र जुन जिल्लाहरू प्रभावित भए तर त्यो पीडा त्यहाँका ती बासिन्दाको मात्र होइन सबैको हो भन्ने उहाँको तर्क थियो ।

जसरी अन्य सबै विज्ञहरूले भन्दै आउनुभएको यो जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना भएको एउटा ठूलो समस्या हो र यो केवल नेपालको मात्र समस्या होइन, कतिले त यसलाई ट्रेलरमात्र हो भनेका छन् सोही भनाइलाई उहाँले पनि समर्थन जनाउनुभयो । उत्तरतिर पर्खाल बनेर रहेको हिमालय पर्वत खतराको घण्टी बजाएर बसेको छ र यसमा आउने यस्ता हलचलहरूले गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भनेको नेपाल नै हो । त्यसपछि त्यो प्रभाव पर्ने ठाउँ भनेको दक्षिणी छिमेकी देश भारत हो तर त्यहाँ पुगुन्जेल त्यसको प्रभाव नेपालमा भन्दा कम हुन्छ । हिमालय पर्वतमा आउने भूकम्प, हिमपहिरो, हिमनदीहरूमा बग्ने हिउँ र पानीको मात्रा तथा हिमतालहरू बन्ने र ती भत्किएर त्यहाँ जम्मा भएको ठूलो परिमाणको जलराशि दक्षिणतिर बग्नाले नेपालका नदीकिनाराका बस्तीहरू असुरक्षित बन्ने कुरा निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि यही कुरालाई संकेत गर्नुभयो र विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्नुभयो । यसपटकको यो विपत्ति विश्वमै फरक खालको हो । यसबाट जुन अवस्थाको सिर्जना भयो त्यसबाट अन्य महामारीहरू नफैलिउन् भनेर पनि सरकारले सावधानी अपनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न जनावरहरू कुहिएर र तीबाट हैजालगायत महामारीहरू फैलन सक्छन् भनेर सरकार सावधान छ भन्ने जानकारी उहाँले सदनलाई गराउनुभयो । यस्ता महामारी नफैलिउन् भनेर सरकार सावधान रहेको, सडक, सञ्चार, विद्युत सेवा, खानेपानीलगायतका सेवाहरूलाई सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको र घरबारविहीनहरूलाई अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार लागेको जस्ता जानकारीहरू उहाँले संसद्लाई दिनुभएको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको समन्वयको हो । सरकारकै सबै तहका निकायहरू र स्थानीय सरकारसमेतबीच समन्वय भई उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा लाग्नु आवश्यक छ । अर्कातिर प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारका विरुद्धमा टीकाटिप्पणीमात्र गरेर हुँदैन आफूले पनि त्यसमा संलग्नता जनाउने, सल्लाह सुझाव दिने गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह देखाउने समय यो होइन ।

अहिले मिलेर काम गर्नुपर्छ र सरकारले पनि प्रतिपक्षी दलहरूलाई बेवास्ता गरी आफूमात्र काममा संलग्न रहेर जेजति काम भए ती सबै सरकारले मात्र गरेका हुन् भन्ने प्रभाव पार्नतिर लाग्नु हुँदैन । यस दुःखद् घडीमा मित्रराष्ट्रहरूले ठूलो सद्भावसाथ सहयोग गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूको आर्थिक भौतिक नैतिक सहयोग स्वीकार्दै अब बाँकी काम गर्नतिर तल्लीन हुनुपर्छ । सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो भने भोलिका दिनहरूमा बाढी प्रभावित व्यक्तिहरूको पुनःस्थापनामा सघाउ पुग्नसक्छ भने अर्कातिर भावी दिनहरूका सम्भाव्य खतराका विरुद्धको तयारीमा पनि सहयोग पुग्नसक्छ ।