कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि, सरकारी अनुगमन ‘कर्मकाण्डी’

काठमाडौं । रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिका कारण मुलुक शोकमा रहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष असर आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको छ । देशकै मुख्य ‘लाइफलाइन’ मानिने नागढुंगा-मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध भएपछि आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको मौका छोपेर बजारमा भने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सुरु भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । नजिकिँदै गरेका तीज, बडादशैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व तथा प्राकृतिक विपत्लाई बहाना बनाएर बिचौलिया, ठूला आयातकर्ता र होलसेल व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको उनीहरूको आरोप छ ।

नयाँ सामान आयात हुन नसकेको भन्दै व्यापारीहरूले महिनौँदेखि गोदाममा थन्किएको पुरानै मौज्दातमा समेत नयाँ मूल्य कायम गरेका छन् । चामल, खानेतेल, दाल, गेडागुडीदेखि खाना पकाउने एलपी ग्याससम्मको मूल्य बढ्नुका साथै बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा न्यून आय भएका परिवार, डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी, ज्यालादारी मजदुर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर सर्वसाधारण परेका छन् ।

चामलमै प्रतिबोरा ६ सयसम्म वृद्धि
काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख थोक तथा खुद्रा व्यापारिक केन्द्रमा खाद्यान्नको मूल्य पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा बढेको पाइएको छ । २५ केजीको जिरा मसिनो, बासमती र तलेजु चामलको प्रतिबोरामा मात्रै पाँच सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको व्यवसायी तथा उपभोक्ताको गुनासो छ ।

एक महिना अघिसम्म खुद्रा बजारमा करिब दुई हजार २०० रुपैयाँमा पाइने चामलको होलसेल मूल्य अहिले दुई हजार ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यही चामल खुद्रा पसलमा दुई हजार ६५० रुपैयाँसम्म बिक्री हुन थालेको छ ।

त्यस्तै, होलसेलमा एक हजार ९०० रुपैयाँ प्रतिबोरा पर्ने चामलको मूल्य अहिले दुई हजार ४०० रुपैयाँभन्दा बढी भन्न थालिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सडक अवरुद्ध भएपछि ढुवानी लागत वा नयाँ आयातको मूल्य बढेको अवस्थामा मूल्य समायोजन स्वाभाविक हुनसक्छ । तर, पहिले नै गोदाममा रहेको सामानमा एकाएक ठूलो मूल्य वृद्धि हुनु शंकास्पद देखिन्छ ।

यस्तै, दुई सातामै खाने तेलको कार्टुनमा २५० रुपैयाँभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । खाने तेलको मूल्यवृद्धि झन् तीव्र देखिएको छ । दुई साताअघि प्रतिकार्टुन दुई हजार ७२५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको सनफ्लावर तेल अहिले दुई हजार ९५० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको व्यापारीहरू बताउँछन् । एकैपटक प्रतिकार्टुन २५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढ्नु सामान्य बजार प्रक्रियाबाट व्याख्या गर्न नसकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, भन्सार दरमा परिवर्तन वा नयाँ आयातको लागत बढेका कारण यस्तो मूल्य बढेको अवस्था नरहेको उनीहरूको दाबी छ । सडक बन्द भएको खबर फैलिनासाथ गोदाममा रहेका पुरानै सामानमा नयाँ मूल्यको ‘ट्याग’ लगाउने प्रवृत्ति बढेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।

ग्यासमा समेत कृत्रिम अभाव
खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिसँगै उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको समेत अभाव देखिन थालेको छ । सडक अवरुद्ध भएको केही दिनमै उपत्यकाका कतिपय ग्यास डिपोमा ‘ग्यास छैन’ भन्ने सूचना टाँसिन थालेको छ । नियमित रूपमा ग्यास नपाउँदा विशेषगरी विद्यार्थी, मजदुर तथा न्यून आय भएका परिवार बढी प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले बजारमा तीनदेखि चार महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

विपत्का बेला बजारमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक भए पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । विभागले भने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन तीव्र बनाइएको दाबी गरेको छ । बजार अनुगमन तथा नियमनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारको भूमिका भए पनि कालोबजारी नियन्त्रणमा मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारकै रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

विपत्मा बजारको अर्को संकट
प्राकृतिक विपत्का कारण सडक र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुनु आफैँमा गम्भीर समस्या हो । तर, त्यही अवस्थालाई अवसर बनाएर अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले संकटलाई थप गहिरो बनाएको छ । सरकारले पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गर्ने तर केही दिनको सडक अवरोधमै बजारमा चामल, तेल र ग्यासको अभाव देखिनुले सरकारी आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्काल ठूला आयातकर्ता, वितरक तथा होलसेल गोदामसम्म पुगेर अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।