भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय र भीषण बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरूप घटना भएको १३औँ दिनको पुण्यतिथिका दिन राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले दिनुभएको जानकारीअनुसार आगामी भदौ २२ गते सोमबारका दिन देशभर औपचारिक रूपमा शोक मनाइनेछ ।

भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको गहिरो मूल्यांकन गर्दै सरकारले मृतकहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार भदौ २२ गते नेपालभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूका साथै विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।

नेपाली संस्कारअनुसार १३औँ दिनको पुण्यतिथिको विशेष महत्त्व हुने भएकाले सोही दिनलाई राष्ट्रिय शोकको दिनका रूपमा तय गरिएको सरकारले जनाएको छ । विपत्को यस घडीमा राज्य आफ्ना नागरिकको साथमा रहेको सन्देश दिन सरकारले यो कदम चालेको हो ।

उद्धारमा खटिनेलाई जोखिमभत्ता दिइने
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको जीवनरक्षा, तत्काल उद्धार र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ५० लाख डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यो सहायता रकम विशेष गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवन रक्षा, सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था र तत्काल उद्धारका कार्यमा खर्च गरिनेछ । यसबाट बाढीले घरबारविहीन भएका परिवारलाई ठूलो राहत मिल्ने र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

यसैगरी, बाढीका कारण प्रभावित भएका उद्योग, व्यापार र व्यवसायलाई राहत दिन सरकारले विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भएको छ । एकीकृत व्यावसायिक पुनःस्थापन योजनाअन्तर्गत बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक राहत, कर तथा महसुल छुट लगायतका सहुलियत र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसले गर्दा बाढीले तहसनहस भएको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पुनः आफ्नै खुट्टामा उभिन मद्धत पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।

विपत्को समयमा आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी खोज, उद्धार र व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको उच्च मूल्यांकन गर्दै उहाँहरूको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष सुविधाको घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उद्धार कार्यमा अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई सरकारले जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउनेछ । विपत्को समयमा उद्धार तथा राहत वितरणका क्रममा कुनै सुरक्षाकर्मी वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी घाइते भएमा उहाँहरूको सम्पूर्ण औषधि उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । त्यसैगरी, उद्धारकै क्रममा कसैको मृत्यु भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने अत्यन्त संवेदनशील निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

‘जेन-जी’को स्मरणमा २३ गते सार्वजनिक बिदा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो वर्ष काठमाडौंलगायत देशभर भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको स्मरण गर्दै आगामी भदौ २३ गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष भदौ २३ गते भएको उक्त आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा सरकारले यसअघि नै ‘जेन-जी’ शहीद दिवस मनाउने निर्णय गरिसकेको थियो । सोही ऐतिहासिक निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि भदौ २३ गते ‘जेन-जी’ शहीद दिवसको अवसर पारेर देशभर सार्वजनिक बिदा दिइने प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार सरकार युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन सधैँ तत्पर रहेको छ ।

यसका साथै, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरूमा बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा चिनी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त चिनी आयात गर्दा जम्मा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । सरकारी स्वामित्वका दुवै कम्पनीले छिट्टै चिनी आयातको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र चाडपर्व अगावै बजारमा पर्याप्त चिनी पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रशासनिकतर्फ, मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवाका एकजना वरिष्ठ सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टलाई सचिव पदमा बढुवा गरिएको हो । लामो समयदेखि निजामती सेवामा रहेर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै आउनुभएका सचिव भट्टलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्न जान लाग्नुभएका भट्टको पदस्थापनले कोशी प्रदेशको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने र संघीयता कार्यान्वयनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा कूटनीतिक समुदायलाई भोटेकोशी बाढीको ब्रिफिङ
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायलाई नेपालमा विपत् निम्त्याएको भोटेकोशी बाढीको घटनाबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक एवं संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित रहनुभएको थियो ।

मन्त्री खनालले रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको विपत्को पछिल्लो अवस्था, सरकारको खोज तथा उद्धार प्रयास, विदेशी नागरिकको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे पनि सो क्रममा अवगत गराउनुभयो ।

मन्त्री खनालले सरकारको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार र विदेशी नागरिकको सुरक्षा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री खनालले भदौ १० गते बिहान नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवागढीमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले केही मिनेटमै ठूलो परिमाणमा पानी, माटो तथा गेग्रान बगाएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍र्‍याएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विनाशकारी बाढीलाई म ‘हिमालयन सुनामी’ भन्न रुचाउँछु, किनकि हालसालैको स्मृतिमा हामीले यस्तो अनुभव गरेका छैनौँ’, उहाँका अनुसार बाढी रसुवाबाट त्रिशूली हुँदै नारायणी नदी प्रणालीसम्म पुगेको थियो । यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा समुदाय तथा भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले विपत्को कारण र यसको विकासक्रमबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले यसका लागि सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञको सहयोगसमेत लिइरहेको बताउनुभयो ।

विपत्को यस कठिन घडीमा नेपालले छिमेकी, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले उपलब्ध सबै राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग नजिकबाट सहकार्य जारी राख्ने तथा कूटनीतिक समुदायलाई विपत्को अवस्थाबारे नियमित रूपमा जानकारी गराउँदै जाने बताउनुभयो ।