काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी भीषण बाढीले अकल्पनीय जनधनको क्षति पुर्याएको छ । रसुवासहित चितवन, धादिङ, तनहुँ, गोरखा, नुवाकोट र नवलपरासी पूर्व-लगायतका ठाउँमा शव फेला परिरहेका छन् । बाढीको एक साता बितिसक्दा पनि खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ । बाढीमा सयौँ मानिस बेपत्ता भएकामा निकै कम जीवित भेटिएका छन् । अधिकांशको शव पनि भेटिएको छैन । प्रहरी प्रशासनले रसुवा र नुवाकोटका नदी किनार तथा बगर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा शव पुरिएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । बाढीले रसुवा र नुवाकोटका हजारौँ घर तथा संरचना तहसनहस बनाएको छ । ती घरमा बसोबास गर्ने मानिस हराएका छन् । उनीहरूले पालेका पशुचौपाया मरेका छन् । मान्छेको शव व्यवस्थापन गर्नै जटिल भइरहेको सरकारले मरेका पशुचौपाया व्यवस्थापनतर्फ त ध्यान दिन सकेको छैन । सयौँ संख्यामा गाई, भैँसी, बाख्रालगायत पशुचौपाया मृत अवस्थामा बगरमै छरिएका देखिन्छन् ।
बाढीमा परेर मरेका हजारौँ पशुचौपाया सडेर गनाउन थालिसक्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले रसुवाको टिमुरे, उत्तरगया, किस्पाङ, त्रिशूली र बेत्रावती क्षेत्रमा अत्यधिक क्षति पारेको जानकारी दिँदै त्यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिस र पशुचौपाया पनि नोक्सान भएको बताउनुभएको छ । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले त्रिशूली, बेत्रावती, विदुर क्षेत्रमा मरेका पशुचौपायाको संख्या अत्यधिक रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
यही कारण बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि सरुवा रोग देखिने जोखिम बढेको छ । बाढीमा परेर मृत्यु भएका व्यक्ति र पशुचौपायाको शव कुहिएर प्रभावित क्षेत्रमा महामारीजन्य तथा सरुवारोग फैलिने जोखिम बढेको जनस्वास्थ्यविद्हरूले सचेत गराएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारीजन्य रोग भयावह बन्नसक्ने भन्दै पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । मुख्य प्रभावित क्षेत्रमा रसुवा र त्रिशूली अस्पतालबाहेक अन्य स्थानीय स्वास्थ्यचौकी नामेट भएका छन् । नेपाली, सेना, नेपाल प्रहरी र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उपचारका लागि ती शिविर मात्रै पर्याप्त छैनन् । यत्रतत्र छरिएका शवका कारण हैजा, झाडापखाला, स्क्रब टाइफस, रोटाभाइरस, टाइफाइड, हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’, लेप्टोस्पाइरोसिस, डेंगु, मलेरिया, छालाका संक्रमण, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमण फैलिन सक्नेमा सरुवारोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको चिन्ता छ ।
महामारी फैलिनसक्ने सांसदहरूको चिन्ता
सांसदहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य महामारी फैलिन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न र पूर्व-सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकार प्रभावित क्षेत्रको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. ओजस्वी शेरचनले स्थलगत रूपमा आएका अध्ययन विश्लेषणका आधारमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर छ भन्ने देखाएको बताउनुभएको छ । रसुवामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको, धादिङ र त्रिशूली अस्पतालसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य चौकी नै नरहेको अवस्थामा महामारी फैलिन नदिन त्यहाँ तत्काल अस्थायी स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्क्रिनिङ गरियोस् ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको स्वास्थ्य र सरसफाइको समस्याप्रति सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य टोली परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिले बाढी प्रभावितहरू सामूहिक रूपमा बसेका छन् । उनीहरूको खानपिन र बसाइ एकै ठाउँमा छ । टहरा वा खुला ठाउँमा बस्दा लामखुट्टे वा अन्य भुसुनाले टोक्न सक्ने र त्यहीँबाट एक–अर्कामा रोग फैलिन सक्ने खतरा छ । वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डा.शेरबहादुर पुनले तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाइए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘मान्छे मात्रै होइन, हजारौँका संख्यामा पशुचौपाया मरेका छन् । विस्तारै सड्ने र कुहिने अवस्था हुन थालेको छ, त्यसैले सचेत हुनुपर्छ । एउटा मानिसमा कुनै सरुवारोग लाग्यो भने देशैभर फैलिन्छ । रोग अनुमानित छ । सरकार र नागरिक समाज बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’ खानेपानी उमालेर वा क्लोरिन प्रयोग गरेर मात्र सेवन गर्न, साबुनपानीले नियमित हात धुन, अस्थायी शिविरमा शौचालय र फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र ज्वरो, पखाला, बान्ता वा छालामा संक्रमण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न डा.पुनले सुझाव दिनुभएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढायो निगरानी
रसुवा, नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारीजन्य रोग फैलिने जोखिम बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य निगरानी तथा पूर्व-तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, जानकारी वा सहयोग आवश्यक परे निःशुल्क हेल्पलाइन १११५ मा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था मूल्यांकन गरी वैकल्पिक सेवा सञ्चालनका उपाय अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ । स्थानीय स्तरमा उपचार सम्भव नभएका घाइतेलाई एम्बुलेन्समार्फत निःशुल्क काठमाडौं ल्याई वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन उपचारसँगै बाढीपछि देखिन सक्ने पानीजन्य, खाद्यजन्य, पोषण तथा मानसिक-मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्याको निगरानीलाई समेत प्राथमिकता दिइएको अधिकारीले बताउनुभएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीले जहाँ–जहाँ खानेकुरा र राहत वितरण भएको छ, त्यहाँ अति सावधानी अपनाउन भनेका छौँ, उद्धारकर्मीहरूले पनि यस्तो अवस्थामा महामारीजन्य रोगबारे विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा
रसुवालगायत आसपासका पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा गएको भीषण बाढी र बाढीका कारण स्वास्थ्य संरचनामा क्षति पुगेपछि उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उच्च सतर्कता र पूर्वतयारी तीव्र पारेको स्पष्ट पारेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित रोगको प्रकोप फैलिन नदिन एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । संक्रामक तथा सरुवा रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ‘सर्मास’ प्रणालीमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो तथा झाडापखालाका बिरामीहरूको नियमित निगरानी र खोजपडताल गरिरहेको छ । बाढीपछि पानीजन्य रोगहरू (झाडापखाला, हैजा) तथा किटजन्य रोगको जोखिम बढ्ने भएकाले पूर्वतयारी तथा रोग निगरानी प्रणाली र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइएको महाशाखाले जनाएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले ६ सदस्यीय द्रुत प्रतिकार्य समिति गठन गरी प्रभावित क्षेत्रका १७३ जना क्षयरोगीहरूको पहिचान, उनीहरूको उपचारको निरन्तरता र औषधि उपलब्धता सुनिश्चित गरेको छ ।
रोग रोकथामका साथै प्रभावित जनताको समग्र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक औषधि, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, शव व्यवस्थापन झोला र दीर्घरोगीका लागि गैरसरुवा रोगको औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा विशेष स्वास्थ्य टोलीसँगै फिल्ड इपिडिमियोलोजीमा प्रशिक्षित जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा थप मेडिकल निगरानी अधिकारी खटिएका छन् । ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको निगरानीका लागि विशेष प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवा बाढीले क्षति गरेको पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तीव्र पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बाढीमा बेपत्ताहरूको खोजी उद्धारसँगै पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा कैयौँ मानिसहरू अझै फसेर बसेकाले खोज तथा उद्धार अभियानलाई तीव्रता दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै समिति सभापति आशिष गजुरेलले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई हामीले तत्काल निर्माण तथा उद्धारको काम अघि बढाउन अनुरोध गरेका छौँ । टनेलमा उद्धारका लागि तत्कालै खटिनुपर्छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी सबै विज्ञलाई परिचालन गरी तत्काल उद्धारको काम गर्नुपर्छ ।’ विद्युत् अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् जडान गर्न जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै सभापति गजुरेलले भन्नुभयो, ‘कतिपय ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ, विद्युत् नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकी मकै तथा धान पिसेर खाद्यान्न बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले विद्युत् जडानको कामलाई तीव्रता दिन जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’ समितिले खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने र उद्धारपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, निजी लगानी र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।







हुप्सेकोटको घाँगी भीरमा निरन्तर धुँवाको
त्रिभुवनराजपथ भासिएपछि एकतर्फी यातायात सञ्चालन
नयाँ कोष थप्ने होइन, एकीकृत
बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने सन्देशसहित सांस्कृतिक
मकवानपुरमा ट्राफिक कारबाही बढ्दा पनि
संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई