देउवा पक्षको समानान्तर महाधिवेशन तालिका : कांग्रेसमा नयाँ विवाद

नेपाली राजनीतिमा परिपक्व मानिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनी पक्षीय भेलाले बुधबार सार्वजनिक गरेको १५ औँ महाधिवेशनको छुट्टै तालिका राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व कदम हो । यसले राजनीतिक वृत्तमा अधिक चर्चा भएपनि देउवा पक्षीय निर्णयलाई सही मान्न सकिँदैन । पार्टीको संस्थापन पक्षले तय गरेको महाधिवेशन प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्दै छुट्टै महाधिवेशन र समानान्तर संरचना खडा गर्नु कुनै पनि कोणबाट सही निर्णय होइन । यो निर्णय  देउवा पक्षको पदलोलुप, अहमंकार , स्वार्थ र दम्भ हो । मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णयले त्यही सत्य सतहमा ल्याएर छताछुल्ल गरेको छ । यसले भविष्यमा स्वयं देउवा पक्षको थप तेजोबध गर्ने छ । र, राजनीतिक रूपमा देउवा पक्षलाई धुलिसात बनाउने पक्का छ ।

संस्थापन पक्षले असोजमा महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यस्तैमा देउवा पक्षले मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका ल्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि अन्तरसंघर्ष चलिरहेकै थियोे  । त्यो यसरी गिजोलियो जसको लेदो देउवा पक्षका सबै नेताको अनुहारमा पोतिएको छ । देउवा पक्षको यो निर्णयले कांग्रेसको आन्तरिक कलहको धब्बा झन् गाडा बनाइदिएको छ । अब यो धब्बा डिजर्डेन्टले धुँदा पनि जान मुस्किल छ । अहिले समानान्तर कार्यतालिका र छुट्टै महाधिवेशन किन र केका लागि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । संस्थापन पक्षले असोजमा महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यस्तैमा देउवा पक्षले मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका ल्याएको छ । एउटै पार्टीमा दुइटा महाधिवेशन रु सुन्दै ताजुब लाग्ने यो निर्णय राजनीति रूपमा स्वीकार्य र अशोभनीय छ ।

देउवा पक्षीय तालिकाले पार्टीलाई २०५९ सालकै नियति तिर धकेलेको छ । एउटै पार्टीको  दुईवटा महाधिवेशनको निर्णयले तल्लो तहका कार्यकर्तामा चरम निरासा, भ्रम र आक्रोश सिर्जना गरेको छ ।

राजनीतिक रूपमा देउवापक्ष कति अपरिपक्व छ महाधिवेशनको यो तालिका सार्वजनिक भएसँगै त्यही तहको अपरिपक्वता छर्लङ्ग भएको छ । सायदै यसको वैधानिक हैसियत हुन्छ । देउवा पक्षको यो निर्णय पदप्रतिको आशक्ति मात्रै हो।  तर, यो निर्णयले राजनीति वृत्तमा एकसाथ अनेकन प्रश्न उब्जिएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशन भनेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम हो।

महाधिवेशनको समानन्तर तालिकाले  विभाजनको स्पष्ट संकेत गरेको छ । देउवा पक्षीय तालिकाले पार्टीलाई २०५९ सालकै नियति तिर धकेलेको छ । एउटै पार्टीको  दुईवटा महाधिवेशनको निर्णयले तल्लो तहका कार्यकर्तामा चरम निरासा, भ्रम र आक्रोश सिर्जना गरेको छ । यसले कांग्रेसलाई आगामी दिनमा तङ्ग्रीन असहज बनाउँछ । त्यसै पनि  पुराना दलको पुनरावृत्ति साँच्चै कठिन छ ।

कांग्रेसको अहिलेको विवाद अनुपयुक्त छ । यसले पार्टी ध्वस्त त बनाउँछ नै  आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा पार्टीलाई जनमतबाट टाढा हुत्याउँछ । स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन  नजिकिँदै गर्दा पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुको साटो समानान्तर अभ्यासमा लाग्नु राजनीतिक रूपमा आत्मघाती कदम हो ।  वैधानिक रूपमा पनि यो उपयुक्त छैन । विधि, प्रक्रिया, कानुन र विधानको कुरा गरेर नथाक्ने पार्टीका पाका नेताबाट भएको यसखाले निर्णय आफैंमा हास्यास्पद छ । समानान्तर तालिका र महाधिवेशनको वैधानिक हैसियत कायम हुन्छ भन्ने आआफ्नै तर्क होलान् । तर, कानुनत स् देउवा पक्षको दाबी एकदमै कमजोर छ । जो आंशिक पुष्टि भइसकेको छ । यस्तो अन्योलको बेला महाधिवेशनको छुट्टै तालिका ल्याइनु नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने प्रपञ्च मात्रै हो ।

विशेष महाधिवेशनपछि बनेको आधिकारिक केन्द्रीय समिति र निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक पार्टी संरचनालाई बेवास्ता गरेर देउवा पक्षले बोलाएको महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने सम्भावना निकै न्यून छ।

कांग्रेसको विधानले ४ वर्षमा महाधिवेशन गर्नु पर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । कुनै यथोचित कारण भए थप १ वर्ष समय  बढाउन सकिन्छ । विशेष परिस्थितिमा थप छ महिना भनिएको छ । तर, संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन । समयमै कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नु संवैधानिक र वैधानिक बाध्यता हो । विशेष महाधिवेशनपछि बनेको आधिकारिक केन्द्रीय समिति र निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक पार्टी संरचनालाई बेवास्ता गरेर देउवा पक्षले बोलाएको महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने सम्भावना निकै न्यून छ। त्यसै पनि संस्थापन पक्षको स्थिति बलियो छ ।

पार्टीको सानेपास्थित आधिकारिक केन्द्रीय कार्यालय छ । निर्वाचित सभापति र केन्द्रीय कार्यसमिति छ । सर्वोच्च अदालतले समेत महाधिवेशन प्रक्रिया नरोकेको अवस्थामा संस्थापन पक्ष नै कानुनी रूपमा आधिकारिक ठहरिने देख्दादेख्दै यो प्रकारको निर्णय किन आयो उदेकलाग्दो र आश्चर्यजनक छ । तथापि, देउवा पक्षलाई मिलाएर  सर्वस्वीकार्य वातावरण बनाउनु चाहिँ संस्थापन पक्षको दायित्व हो । तर, अहिले त्यो सम्भावना कम देखिन्छ । यस्तोमा संस्थापन पक्ष हदैसम्म लचिलो बन्न कठिन हुन्छ ।  असहमत पक्षमा पनि एकता र एकरुपता छैन । उनीहरू डम्फूको आआफ्नै लय र तालमा नाचिरहेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा देउवा पक्षले गर्ने समानान्तर महाधिवेशनले राजनीतिक र कानुनी वैधानिकता पाउन सक्दैन । देउवा पक्षको यो असन्तुष्टि सिद्धान्त वा नीतिको लडाइँभन्दा पनि शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको लडाइँ हो । सत्ता र नेतृत्व गुम्ने डरले यी काम भइरहेका छन् । लामो समयसम्म पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेका पौढ नेताहरूलाई नयाँ वा विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार्न कठिन भएको हो, अन्यथा केही होइन । चुनदेवीमा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोलेर समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्नुले नै यो मुद्दा नीतिगत नभई व्यक्तिगत र गुटगत अस्तित्वको लडाइँ हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अहिलेको महाधिवेशनको तालिका त्यसकै प्रतिछाँया मात्रै हो ।

यो निर्णयले कांग्रेसको पौढ र गणेश मनोवृत्तिको पुस्तामा पुस्तान्तरणप्रतिको अनिच्छा देखिन्छ ।  नेपाली कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको माग बलियो हुँदै जाँदा देउवा पक्षले पार्टीमा आफ्नो पकड कायम राख्न अन्तिम प्रयासस्वरूप महाधिवेशन तालिकाको कार्ड फालेको हो ।

विशेष महाधिवेशन, सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन आदेश र आधिकारिकताको विवाद बीच देउवा  पक्षले मंसिरका लागि सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनको समानान्तर तालिकाले नेपाली राजनीतिलाई थप तरंगित बनाएको छ, जो स्वभाविक हो । संस्थापन पक्षले असोजमा महाधिवेशनको तयारी अघि बढाई सकेको छ । अदालतले पनि उक्त प्रक्रियामा अन्तरिम रोक नलगाएको अवस्थामा देउवा पक्षले छुट्टै बाटो रोज्नुका पछाडि गम्भीर राजनीतिक, कानुनी र सांगठनिक आयामहरू अवश्य जोडिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको वर्तमान नेतृत्व अद्यावधिक भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले असोजको महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएकाले सोही नेतृत्वले गर्ने महाधिवेशन नै कानुनी रूपमा वैध र आधिकारिक ठहरिने प्रष्ट छ ।

देउवा पक्षको महाधिवेशनको निर्णयले कांग्रेसमा फुटेको दुखद इतिहास दोहोरिने जोखिम ह्वात्तै बढाएको छ।

यस्तो बेला विधानको दोहोरो व्याख्यामा अल्झनु नै राजनीतिक गल्ती हो । देउवा पक्षले १४ औँ महाधिवेशनको आधारमा ५ वर्षको वैधानिक सीमा मंसिरमा सकिने तर्क गर्दै आफ्नो तालिका वैधानिक देखाउन खोजेको छ । तर, आयोग र अदालतले स्वीकार गरिसकेको संरचनालाई बेवास्ता गरेर चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने  वा समानान्तर मञ्चबाट गरिने महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन । सँगै मान्यता दिने कानुनी आधार निक्कै कमजोर छ । देउवा पक्षको महाधिवेशनको निर्णयले कांग्रेसमा फुटेको दुखद इतिहास दोहोरिने जोखिम ह्वात्तै बढाएको छ।

स्थापना कालदेखि नै कांग्रेसमा शक्ति सन्तुलन र गुटगत अस्तित्वको लडाइँ छ, यो नौलो कुरा होइन ।  बेलाबेलामा पुस्तान्तरणको प्रतिरोध पनि कांग्रेसमा नभएको होइन ।  गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको अग्रसरतामा भएको विशेष महाधिवेशनबाट अघि बढेको नयाँ पुस्तालाई पुराना र स्थापित नेताहरूले सत्ता र नेतृत्वबाट आफ्नो बहिर्गमनको रूपमा लिएका छन् । देउवा पक्षको यो असन्तुष्टि नीति वा सिद्धान्तभन्दा पनि शक्ति संचित गर्ने र आफ्नो गुटको अस्तित्व रक्षासँग बढी जोडिएको छ ।

पार्टीका पूर्वमहामन्त्री डा। शशांक कोइरालालाई संयोजक बनाएर अघि सर्नुको मुख्य उद्देश्य कोइराला परिवारको विरासतको कार्ड प्रयोग गरी इतर पक्षमा रहेका पुराना र असन्तुष्ट नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ध्रुवीकृत गर्नु हो। तर, डा। शेखर कोइरालाको साथ देउवा पक्षले पाएको छैन । देउवा पक्षका लागि यो अर्को चुनौती हो । सँगै तल्लो तहमा अन्योल र आक्रोश बढेको छ ।  जो देउवा पक्षले थाम्न सक्ने प्रकृतिको छैन । रुढ कांग्रेसको भविष्य र अस्तित्व पनि छैन ।

सत्तारूढ मोर्चासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो आन्तरिक किचलो, अदालत, आयोगको चक्करमा पार्टी  फस्दा चुनावमा भारी क्षति बेहोर्ने  निश्चित छ । छुट्टै महाधिवेशनको निर्णय सर्वोच्चमा पुनरावलोकन मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म छुट्टै महाधिवेशन कार्ड फालेर देउवा पक्षले दबाब सिर्जना गर्ने मात्रै हो । अदालतले संस्थापन पक्षकै निर्णय सदर गरेमा समानान्तर महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया अवैध हुने छन् । देउवा  पक्ष राजनीतिक रूपमा पाखा लाग्ने छ । त्यही भयले छुट्टै महाधिवेशनको निर्णय गरिएको यथार्थ हो । छुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय असोजमा हुने  महाधिवेशनमा भाग नलिई संस्थापन पक्षलाई सम्झौता र शक्ति बाँडफाँडमा ल्याउन बाध्य पार्ने ड्यामेज अस्त्र मात्रै हो।

दुवै पक्षले महाधिवेशन  प्रक्रिया नरोकेमा पार्टी वैधानिक रूपमै चोइटिने छ । देउवा पक्ष त्यसको दोष संस्थापन पक्षको थाप्लोमा थोपर्ने असान्दर्भिक रणनीतिमा उत्रेको यो घटनाले स्पष्ट भएको छ । देउवा पक्षले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेर अघि सारेको छुट्टै तालिका राजनीतिक परिपक्वताभन्दा पनि गुटगत अस्तित्व जोगाउने अन्तिम प्रयास, पद र शक्तिको आशक्ति मात्रै हो । यसले पार्टीलाई कानुनी जटिलता र फुटको संघारमा पुर्‍याउने बाहेक अन्य केही उपलब्धी गर्दैन । सकारात्मक परिणाम कल्पना नै गर्न सकिन्न ।

अझै पनि एउटै मञ्च र तालिका मार्फत १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु नै नेपाली कांग्रेस र नेपालको लोकतान्त्रिक समृद्धिका लागि हितकर छ । दुवै पक्षले व्यक्तिगत हठ त्यागेर, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्दै अगाडि बढ्नु सबै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ। यदि दुवै पक्षले आआफ्नो हठ त्यागेर साझा क्रियाशील सदस्यता र एउटै आधिकारिक मञ्चबाट १५ औँ महाधिवेशन गराउने समझदारी नगरे देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी अनिश्चितता, विभाजन र अन्धकारतिर धकेल्नेछ ।

देउवा पक्षको समानान्तर महाधिवेशन तालिका राजनीतिक रूपमा अदूरदर्शी र कानुनी रूपमा जोखिमयुक्त कदम हो । यो निर्णय पार्टीमा रूपान्तरण वा विचारको बहसभन्दा पनि गुटगत वर्चस्व कायम राख्ने र पदप्रतिको आशक्तिमै रम्ने योजनाबद्ध नकाम हो ।