ग्यासको ढुवानी खर्च वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि प्रश्न, व्यवसायीलाई अनुचित लाभ दिएको आरोप

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वदन भण्डारीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ढुवानी खर्चमा गरिएको वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद भण्डारीले नेपाल आयल निगमले विपद्को बहानामा व्यवसायीहरूलाई पोस्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार नेपाल आयल निगमले गत भदौ १६ गते भोटेकोशी बाढी र कृष्णभीर पहिरोका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा समस्या भएको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको दुई दिनपछि नै साधारण सभाको अवसरमा व्यवसायीहरूलाई प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी खर्च थप गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।

पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण ठूला बुलेट ल्याउन कठिन भएको र साना सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढेको तर्क निगमले अघि सारे पनि उक्त वृद्धिको अंक तर्कसंगत नभएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ ।

बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज हुन नसकेको प्रति पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । निगमले एक साताभित्रै आपूर्ति सहज हुने आश्वासन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको उहाँले बताउनु भयो । देशभर करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले बजारमा अभाव देखिनुमा व्यवसायीहरूले ग्यास लुकाएको वा स्टक राखेको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एक बुलेट ग्यासले करिब १२ सय ५० सिलिण्डर बोक्छ । बाटोको अवस्थाका कारण तीनवटा साना गाडीले सोही परिमाण बोक्नुपर्दा पनि ढुवानी खर्चमा यति ठूलो अन्तर कसरी आयो ? १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा नै बढाइनुको वैज्ञानिक आधार के हो ? ५० लाख सिलिण्डर पुरानै मौज्दात रहेको अवस्थामा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा नियमनकारी निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’

सांसद भण्डारीले नियमनकारी निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्तो परिस्थितिमा मौनता साँधेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । विपद्को समयमा उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा ढुवानी खर्चका नाममा थप आर्थिक भार थोपरिएको र यसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न मद्दत पुगेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

सदन खुलेपछि के हुन्छ हेर्नुस्

सांसद भण्डारीले बजारमा व्याप्त मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनको फितलो अवस्थालाई लिएर सरकार र नेपाल आयल निगमको आलोचना गर्नुभएको छ ।

सांसद भण्डारीले हाल संसदको बैठक नभएका कारण बजारको बेथिति र जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमा परेको जस्तो देखिए पनि आगामी २४ गतेदेखि शुरु हुने संसद बैठकमा यी मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठ्ने बताउनु भयो ।

आफू गरिब र विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै सङ्घर्ष गरेर यो स्थानमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै सांसद भण्डारीले आफ्नो वर्गीय पक्षधरता सधैँ उपभोक्ता र कमजोर वर्गकै पक्षमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अत्यावश्यक वस्तु ग्यासको मूल्यलाई मासुको मूल्यसँग तुलना गरिनु तर्कसङ्गत नभएको भन्दै मूल्यवृद्धिको विषयमा आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संसद् नभएकाले मात्र वातावरण शान्त देखिएको हो । आगामी २४ गतेपछि सदनमा यी विषयहरू प्रवेश पाउनेछन्, त्यसपछि मात्र विभागीय मन्त्री र निगमका कार्यकारी निर्देशकले वास्तविक दबाब महशुस गर्नुहुनेछ । हामी नीति निर्माण र अनुगमनको तहमा छौँ, त्यसैले जनसरोकारका विषयलाई उजागर गरिरहन्छौँ ।’

उहाँले कार्यान्वयन, डेलिभरी र नियमन गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई प्रश्न उठाउनु सांसदहरूको दायित्व भएको बताउनु भयो । सत्तापक्षमा भएपनि जनहितका सवालमा आफूले अन्धसमर्थन नगर्ने र उपभोक्ताको समस्यालाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।