काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कर्तव्य पालनाका क्रममा भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार मृतकका आश्रित परिवारलाई राष्ट्रसेवकका तर्फबाट १५ लाख रुपैयाँ, ‘सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको हकवाला/आश्रित परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहतसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् प्रकोप राहत कोष सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बमोजिम थप पाँच लाख रुपैयाँ गरी कुल २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको परामर्श समितिको बैठकले मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको र भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाका अनुसार मृतकका सन्ततिलाई पायक पर्ने नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, भोटेकोशी बाढीका कारण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। बाढीमा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको स्मृतिमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी सशस्त्र प्रहरीका १३ जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने भएको छ।
बाढीबाट अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा एक लाख रुपैयाँ, घरबारविहीन भएमा एक लाख रुपैयाँ तथा आंशिक रूपमा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका र घाइतेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराइने सहप्रवक्ता थापाले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा महानिरीक्षकदेखि जवानसम्मका तर्फबाट १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
टिमुरेस्थित बोर्डर आउट पोस्ट र सुरक्षा बेस मैलुङमा कार्यरत रही बाढीमा ज्यान जोगाउन सफल सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने उक्त रकम कट्टा नगरिने सहप्रवक्ता थापाले जानकारी दिनुभयो।







जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा
एनपीएलमा अहिलेसम्मकै ठूलो ‘स्टार’ इन्ट्री,
विपद् व्यवस्थापनमा संसदीय उच्चस्तरीय समिति
विपद् उद्धारका लागि भक्तपुर प्रशासनले
न्याय परिषद्को निर्णय : तीन
आईसीयूभित्रै अन्तर्वार्ता प्रकरण संसदमा प्रवेशः