जलवायु परिवर्तनको मार : राहत होइन, क्षतिपूर्ति खोज्दै नेपाल

काठमाडौं । १० भदौमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र मानव सभ्यतामाथि नै ठूलो प्रहार गरेको छ । केही घण्टाकै अन्तरालमा हजारौँ नदी किनारको मानव बस्ती, खर्बौँका जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय राजमार्ग र दर्जनौँ पक्की पुलहरू बगे । हालसम्म १३ सय बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको पुष्टि भएको छ भने पाँच हजार बढी अझै बेपत्ता छन् ।

बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण आएको हो कि होइन भन्नेमा वैज्ञानिक अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, प्रारम्भिक निष्कर्षले भने जलवायु परिवर्तनकै असरले विनाश निम्तिएको देखाएको छ । तर, जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान भने नगण्य छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा कुनै मुख्य भूमिका खेलेको छैन, बरु वन क्षेत्र विस्तार, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र जलविद्युत् विकासमार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूका आणविक भट्टी र ठूला उद्योगहरूबाट निस्कने कार्बनको सोझो मार भने नेपालले खेपिरहेको छ ।

बाढीलगत्तै विश्व बैंकले आपत्कालीन उद्धार र पुनरुत्थानका लागि करिब २५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (सहुलियतपूर्ण ऋण) परिचालन गर्न सकिने जनाएको थियो । तर, नेपाली जनता र सरोकारवालाहरूले यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । नेपाललाई जलवायु ऋण होइन, अनुदान र क्षतिपूर्ति चाहिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाले समेत विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि–नोक्सानीलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती’को रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । अब राहतका लागि हात फैलाउने समय सकिएको र विकसित देशहरूबाट अधिकारसहितको क्षतिपूर्ति माग्ने बेला आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘फण्ड फर रेस्पोण्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज’मा औपचारिक रूपमै आपत्कालीन क्षतिपूर्तिको दाबी पेस गरेको छ । यसैगरी, अति कम विकसित देशहरू (एलडिसी)को ४४ राष्ट्र सहभागी मन्त्रिस्तरीय बैठकले भोटेकोशी विपत्तिलाई गम्भीरताका साथ लिँदै विकसित देशहरूलाई नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन जोडदार माग गरेको छ ।

आज नेपाल संसारभरका मिडियाको हेडलाइन मात्र बनेको छैन, संसारका शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरूले समेत चासो र चिन्ता गरेको बेला छ । यो महाविपत्तिले गर्दा उत्पन्न संसारको चासो र चिन्तालाई अब नेपालले जलवायु न्याय पाउने आफ्नो हकका रूपमा स्थापित गर्न विश्व मञ्चहरूको उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

जलवायु न्यायका लागि विश्वमै पहिलो अपिल
विनाशकारी भोटेकोशी हिमबाढीबारे लेखिएको पत्रमा नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । भदौ १० गते आएको बाढीले निम्त्याएको क्षतिको प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दै कम विकसित र जलवायुको हिसाबले अत्यन्तै जोखिममा रहेको हिमाली देश नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान पुर्‍याएको उल्लेख हो । हिमबाढी विपत्तिपछिको असाधारण परिमाणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारलाई छिटो र प्रभावकारी सम्बोधनमा सघाउँदै निर्णय लिन भनिएको छ । कोषले पुनःस्थापना र नागरिकको पीडा कम गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विकसित मुलुकका तर्फबाट नर्वे र अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट डोमिनिकन रिपब्लिकका प्रतिनिधिको संयुक्त अध्यक्षता रहेको कोष जलवायु न्याय दिलाउने संक्रमणकालीन वैश्विक निकाय हो । अघिल्लो वर्ष उक्त कोष स्थापना गर्न अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट सल्लाहकारका रूपमा नेपालका जलवायु विज्ञ डा. मञ्जित ढकालले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो ।

नेपालले पाउनुपर्ने सहायता होइन, क्षतिपूर्ति हो : जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग
स्विडिस जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले विकसित देशहरूले नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोगलाई ‘सहायता’ नभई ‘जलवायु क्षतिपूर्ति’का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । थनबर्गले विपत्तिको स्तर ‘कल्पनाभन्दा बाहिरको’ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार यति ठूलो क्षतिको घटनालाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

जीवाश्म इन्धनको उत्खनन र बिक्रीबाट ठूलो नाफा कमाएका कम्पनी तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने विकसित अर्थतन्त्रहरूले जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित गरिब तथा कमजोर देशको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालले पाउनुपर्ने कुरा जलवायु ऋण हो । यो कुनै उपहार होइन, जुन तथाकथित विकसित देशहरूले आफूखुसी दिने वा नदिने तथा कति दिने भनेर निर्णय गर्न पाऊन्’, थनबर्गको भनाइ छ ।

नेपाललाई विश्व समुदायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ : पोखरेल
नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले भोटेकोशी बाढीको समस्या सिर्जना गर्नेहरूबाट नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । एमाले विशेष संगठन कमिटीद्वारा पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका औद्योगिक राष्ट्रबाट हिमाली मुलुक नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । ‘विकसित देशहरूले ठूलाठूला उद्योग र आणविक भट्टीबाट कार्बन उत्सर्जन बढी भई वातावरण परिवर्तन भइरहेको र त्यसको मार नेपाल जस्ता विकाशील देशहरूमा परेको छ । त्यसबाट हिमाली मुलुक नेपाल प्रभावित भई बर्सेनि ठूलो धनजनको नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ’, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।

अब राहत होइन, नेपालले क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ : खरेल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अधिकारसहितको क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा बढ्दै गएको र आगामी दिनमा यसको जोखिम अझ गम्भीर बन्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘जलवायु परिवर्तनको असर र भिक्टिम हामी हुनु परिरहेको छ । यो जोखिम आगामी दिनमा बढ्दै जान्छ । भोटेकोशीको बाढी एउटा सुरुवाती चेतावनी मात्रै हो’, खरेलले भन्नुभयो, ‘अधिकारसहितको क्षतिपूर्ति नेपाललाई चाहिन्छ । यो अधिकारको खोजी अब हामीले विश्व मञ्चमा गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी, रास्वपा सांसद मनिष झाले नेपालले प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिका लागि अब राहत नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बताउनुभयो । झाले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य रहे पनि त्यसको असर नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको भन्दै कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने देशहरू क्षतिपूर्तिका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

अरूको गल्तीको दोष सधैँ नेपालले बेहोरिरहन सक्दैन : मन्त्री चौधरी
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भोटेकोशी हिमबाढी विपत्लाई जलवायु न्यायका रूपमा तत्त्काल सम्बोधन गर्न दाबी गरेको बताउनुभएको छ । वैश्विक तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नगन्य योगदान रहे पनि यो खालको विपत् भोग्नुपरेको उहाँको तर्क छ । ‘नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउन सक्ने उक्त कोषले आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत र प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्दै नेपाललाई रकम निकासा गर्नु पर्दछ । यसको जिम्मेवारी ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले लिँदै त्यसको भर्पाई नेपाललाई गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अरूको गल्तीको दोष सधैँ यो तरिकाको विपत्बाट नेपालले बेहोरिरहन सक्दैन ।’

जलवायु परिवर्तन सामना गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक : चीन
नेपालमा बाढीपछि अमेरिका, भारत र चीनसँग जलवायु क्षतिपूर्तिको माग उठिरहेका बेला चीनले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसको सामना गर्न सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले नेपाल र चीन हिमाल र नदीले जोडिएको साझा भविष्य भएको समुदाय रहेको बताउँदै सीमापार विपत्बाट चीन पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताउनुभयो । ‘चीन पनि यो सीमापार विपत्बाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावलाई संयुक्त रूपमा रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन चीन तयार छ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा आगामी असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपालबाट प्रस्ताव गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले वक्ताहरूको सूची संशोधन गर्दै असोज ८ गते (२४ सेप्टेम्बर) का लागि प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने संशोधित तालिका दिएको हो । राष्ट्रसंघ मुख्यालयले दिएको समय शुक्रबार न्युयोर्कस्थित नेपाली मिसनबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा पुगेको छ । सम्बोधनको यही समयअनुसार प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी अगाडि बढाइएको छ ।

राष्ट्रसंघको संशोधित तालिकामा २४ सेप्टेम्बरको दिउँसो ३ देखि ९ बजेसम्म १८ जना नेताले महासभामा सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ, जसको १७औँ नम्बरमा नेपालका ‘हेड अफ गभर्मेन्ट’ले बोल्ने तालिका छ । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुने ८१औँ महासभामा अहिलेसम्म ११८ देशका नेताले सम्बोधन गर्ने सूची बनेको छ । जसमा अधिकांश राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख वा विदेशमन्त्री हुनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी विपद्का कारण प्रधानमन्त्रीले आफैँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी अगाडि बढेको हो । प्रधानमन्त्रीले महासभामा खासगरी विश्व तापमानले गर्दा भोटेकोशी जस्तो विपत् नेपालले भोग्नु परेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति र न्यायको कुरा उठाउने तयारी छ । प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिनामा प्रधानमन्त्री शाहको यो नै पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ । शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि अहिलेसम्म कुनै देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्नुभएको छैन ।

नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन ४४ अति कम विकसित देशहरूको माग
अति कम विकसित देशहरूको समूह (एलडिसी)ले भोटेकोशी बाढीप्रति धनी एवं विकसित देशहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हानि-नोक्सानीबापत नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) मा आबद्ध ४४ वटा देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको हो । पूर्वी टिमोरको डिलीबाट २६ बुँदासहितको घोषणापत्र जारी गर्दै बैठकले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा मुख्य जोड दिएको छ । एलडिसी ग्रुपको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी ४४ देशका मन्त्रीहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको हिमचट्टान पहिरोका कारण भोग्नुपरेको विपत्तिको गम्भीरताप्रति धनी एवं विकसित मुलुकहरूको ध्यान खिचेका हुन् ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा अत्यन्त न्यून भूमिका भए पनि एलडिसी राष्ट्रहरूमा गम्भीर जलवायु संकट बढिसकेको कुरा भोटेकोशीको घटनाले संकेत गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । हाल भइरहेको उत्सर्जन तुरुन्त कटौती नगर्ने हो भने १.५ डिग्री तापक्रम कायम गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुने उनीहरूको ठहर छ । त्यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा उत्थानशीलता बढाउँदै लैजान र जलवायु संकट न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । तर, पेरिस सहमतिअनुसारको १.५ डिग्री सीमा कायम गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुने जोखिम रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।