बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत तिब्र, दुई दर्जन बढी सामाजिक संस्था सक्रिय

काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय गैसस संघले सरकारसँगको समन्वयमा बाढी प्रभावित क्षेत्र रसुवा, नुवाकोट र  धादिङमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरू तिब्र बनाएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको आपत्कालीन छलफलपछि महासंघ अन्र्तगतका संस्थाहरु प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्रिय भएका हुन् । अहिले महासंघभित्र आवद्ध ३० वटा संस्थाहरु विभिन्न मानविय सहायतामा प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल (एआईएन) का अध्यक्ष सञ्जय कार्कीकाअनुसार बाढीपीडित समुदायका लागि खाद्यान्न, आश्रय (सेल्टर), कम्बल, हाइजिन किट र महिलाहरूका लागि आवश्यक डिग्निटी किट जस्ता अत्यावश्यक सामग्री घटना भएको दोस्रो दिनदेखि नै वितरण भइरहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारको आवश्यकताअनुसार, सबै सरकारसंग समन्वय गरेर घटना लगत्तै बेसिक रिलिफहरूका सामाग्रीहरु प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउने काम भएको थियो । कुनै पनि ठाउँमा राहत दोहोरिने वा छुट्ने नहोस् भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र आवश्यकताका आधारमा भूगोल विभाजन गरी काम भइरहेको छ, । हामी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्था चाहीँ यो विपद् पर्दाखेरि मात्रै होइन, विपद् जोखिम न्युनिकरण, विपद् पूर्वतयारीमा पनि काम गर्दै आएका छौ । समुदाय स्तरमा विपद् पुर्व तयारीका कामहरु हुदै पनि आएका थिए । पहिलादेखि काम गरेको हुनाले हामी यो विपद् हुनासाथ परिचालन हुन धेरै सजिलो हुन्छ । स्थानीय सरकार र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसंगको समन्वय दु्रत गतिमा गर्न सकिन्छ । हाम्रा सदस्य संंस्थाहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा पहिलेदेखि नै ती जिल्लाहरूमा काम गरिरहेकाले तत्काल परिचालन भई आधारभूत आवश्यकताका सामानहरु वितरणमा सहज भयो ।’

एआईएनको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन विभागकी संयोजक डाक्टर सम्झना विष्टले प्रारम्भिक चरणको आपत्कालीन राहतपछि अब प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक परामर्शलगायत अन्य पुनस्थापनाका कामहरु शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । विभागिय मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय सरकारसँगको निरन्तरको छलफल र परामर्श पछि सरकारको प्राथमिकता भित्र रहेर दीर्घकाली आर्थिक पुननिर्माणका काम अघि बढाउने गरि अध्ययन भईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘मानवीय सहायतामा काम गर्दे आएका संस्थाहरु अहिले प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुनुहुन्छ । उहाँहरुले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, किशोरी, महिला ,बालबालियका, अपाङगता भएका तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायत समूहको आवश्यकताका आधारमा राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिरहनुभएको छ । विपद्को समयमा सबै भन्दा प्रभावित हुने समुहको सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । हाम्रा सदस्य संस्थाहरु त्यसतर्फ पनि विशेष चनाखो भएर काम गरिरहनुभएको छ । तत्काल राहत कार्यमा संलग्न भइरहेको भएपनि समाज कल्याण परिषद्, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आगामी दिनमा पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माणका कामलाई पनि हामी अघि बढाउन तयार छौँ । त्यसका लागि हामी सबै सरकार र सरोकारवाला निकायसँग दैनिक छलफल र परामर्शमा छौँ ।’

सरकारले अल्पकालीन राहतका साथै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आह्वान गर्दै आएको छ । विपद् व्यवस्थापनका निम्ति गठन गरेका सबै उपसमितिहरूमा एआइएनलाई सदस्यको रुपमा राखिएको छ । विगत ३० वर्षदेखि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एआइएनमा हाल एक सय एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आवद्ध छन् ।