भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको प्रश्न : ‘जलवायु परिवर्तनको मूल्य हामीले मात्रै किन चुकाउने ?’

काठमाडौँ । यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण तथा आकस्मिक बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणाली हुँदै पानी, गेग्रान र ठूला ढुङ्गासहितको शक्तिशाली बाढी बगेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा व्यापक क्षति भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा नेपाल र चीनका साझेदार संस्थाका वैज्ञानिकले प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हिउँ–चट्टानको हिमपहिरो (आइस–रक एभालान्च) का कारण बाढी आएको हुनसक्ने बताएका छन्। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

भिडियो फुटेज तथा प्रभावित क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार ठूलो परिमाणमा हिउँ र चट्टानको गेग्रान भोटेकोशी नदीको सहायक नदी ल्हेन्दे खोलामा खसेको थियो।

यस विपद्मा परी हालसम्म करिब पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ। बेपत्तामध्ये ३५ देशका करिब ६०० जना विदेशी नागरिक रहेको जनाइएको छ। शनिबारसम्म प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार ३४४ वटा शव बरामद गरिएको छ।

नेपाल सरकारले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजार नागरिक विस्थापित भएका छन्। बाढीका कारण ४८ सरकारी कार्यालय प्रभावित भएका छन् भने ५५ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटर चल्ने पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ।

त्यस्तै, करिब एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि, १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजना तथा दुईवटा प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ। उक्त मूल्याङ्कनअनुसार ७८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको छ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक हानि तथा नोक्सानी चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ। गैरआर्थिक हानि तथा नोक्सानीको भने अझै पूर्ण मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ। यस्तो नोक्सानी आर्थिक क्षतिको दुईदेखि तीन गुणासम्म हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली जोखिम बढाउँदै

वैज्ञानिकहरूले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, हिउँको अवस्था, पर्माफ्रस्ट अर्थात् स्थायी रूपमा जमेको भू–सतह तथा हिमाली भिरालो भूभागमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको बताउनुभएको छ।

इसिमोडका वरिष्ठ क्रायोस्फियर विशेषज्ञ मोहम्मद फारुक आजमले हिमनदी, हिउँ तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमको आवृत्ति विगतको तुलनामा स्पष्ट रूपमा बढिरहेको बताउनुभएको छ।

अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी)ले पनि नेपालको विपद्प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बढ्दो जलवायु संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। टिमोर–लेस्तेको डिलीमा हालै सम्पन्न एलडिसीको मन्त्रिस्तरीय बैठकले जलवायु अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधन, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण र क्षमता विकासका क्षेत्रमा अझै महत्वपूर्ण स्रोत तथा सहयोगको खाडल रहेको जनाएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उक्त बैठकमा भोटेकोशी बाढीबारे जानकारी गराउँदै नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भने सबैभन्दा बढी भोग्नुपरेको बताउनुभएको थियो।

“हाम्रा जनताले यस्तो सङ्कटको असहनीय मूल्य चुकाइरहनुभएको छ। यही नै जलवायु परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको गहिरो अन्याय हो,” उहाँले भन्नुभएको थियो, “त्यसैले नेपाल जलवायु न्यायका लागि एलडिसी समूहलाई एकताबद्ध र स्पष्ट आवाजका साथ उभिन आह्वान गर्दछ।”

मन्त्री चौधरीले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको कोष पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने र जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेका देशका लागि पहुँचयोग्य तथा प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।

उहाँले भोटेकोशी विपद्लाई द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गर्न आग्रह गर्दै यसबाट हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषले कसरी छिटो, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने बताउनुभएको थियो।

हानि–नोक्सानी कोषमा २.८ अर्ब डलरको माग

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले कोप–३१ ले हानि तथा नोक्सानी प्रतिक्रिया कोष (एफआरएलडी) को प्रारम्भिक चरणअन्तर्गतको ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन व्यवस्था’ (बिआइएम) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उपलब्ध गराउने स्रोत वृद्धि गर्दै मागअनुसार वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न स्पष्ट र बलियो सन्देश दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार बिआइएमअन्तर्गत हाल कोषमा ३४२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय स्रोत रहेको छ। तर उपलब्ध स्रोतको तुलनामा सहयोगको माग निकै ठूलो छ।

हाल ११९ देशले कुल २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका १७६ वटा वित्तीय सहयोगका अनुरोध पेस गरेका छन्। तीमध्ये नेपालसहित ४१ वटा अतिकम विकसित मुलुकले मात्रै ७२ वटा अनुरोध पेस गरेका छन्, जसको कुल रकम एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको सहसचिव डा. ढकालले जानकारी दिनुभएको छ।

‘नेपालले विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्छ’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढी नेपालका लागि अत्यन्त पीडादायी भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा देखिँदै आएको जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने समय आएको बताउनुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि विगतदेखि व्यक्त हुँदै आएको चिन्ता अहिले भोटेकोशीमा भीषण बाढीका रूपमा यथार्थ बनेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ। हिउँ–चट्टान किन खस्यो ? यति धेरै पानी कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यताले दिनैपर्छ,” उहाँले भन्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको र त्यसले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै नेपालले यस विपद्को क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो दाबी बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य अतिकम विकसित मुलुक तथा हिमाली देशको अस्तित्व र विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। दशकौँदेखि जीवाश्म इन्धनमा आधारित आर्थिक वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिएका र जलवायु संकट सम्बोधन गर्ने क्षमता भएका विकसित देशले विशेष जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

‘धनी राष्ट्रले वित्तीय र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ’

जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मीले कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने धनी तथा विकसित राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर सम्बोधन गर्न तत्काल वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

“हानि तथा नोक्सानीलगायत जलवायु वित्तसम्बन्धी कोषले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि तत्काल राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको र त्यससँगै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्मा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको देखिन्छ।”

उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षति तथा नोक्सानीका स्पष्ट तथ्याङ्क र प्रमाण प्रस्तुत गरी विनाशर्त अनुदान सहयोगका लागि पैरवी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सहभागिता र जलवायु न्यायका लागि गरिने उच्चस्तरीय पैरवीले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने डा. रेग्मीको भनाइ छ।

“हिमाली क्षेत्रमा देखिएको यस्तो सङ्कटमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको देखाउने पर्याप्त प्रमाण हामीसँग छन्। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भएको स्पष्ट छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तापक्रम वृद्धिका कारण ग्लेसियर पग्लिने र त्यससँगै चट्टान खस्ने तथा पहिरो जाने जोखिम बढेको देखिन्छ।”

जलवायु वित्तसम्बन्धी कोषबाट यस्ता विपद्मा सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा निकाय सक्रिय हुनुपर्ने र कोषमा पहुँचका प्रक्रियालाई सरल तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।