काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपत्तिको समयमा प्रभावित नागरिकलाई भौतिक राहत र पुनर्निर्माणसँगै भावनात्मक सहानुभूति तथा कानूनी सहजता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो पछिल्लो स्थलगत भ्रमणको अनुभव र प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गर्दै सभापति थापाले यस्तो बताउनुभएको हो।
नुवाकोट र रसुवाका अति प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणपछि त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै हृदयविदारक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विपद्को कठिन घडीमा नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा सरकार र पीडित नागरिकको साथमा रहेको प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका घटनाहरू स्मरण गर्दै सभापति थापाले रसुवा र नुवाकोटमा धेरै परिवारले आफ्ना सदस्य गुमाएको र कतिपय परिवार नै सखाप भएको बताउनुभयो। बेत्रावती, उत्तरगया र स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा राहत तथा उद्धार कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँको भनाइ छ।
नौकुण्ड र गुम्बाडाँडालगायतका क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयले भोग्नुपरेको अपार पीडा र शोकले आफूलाई स्तब्ध बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
सभापति थापाले विपद् सामान्य नभई महाविपत्तिको अवस्था भएकाले राज्य र राजनीतिक दलले प्रभावित नागरिकको घरदैलोसम्म पुगेर साथ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “यो साधारण विपद् मात्र नभएर महाविपत्ति हो। हामी अन्तिम माइलसम्म पुगेर पीडित नागरिकको साथमा रहन्छौँ। हामीले गर्न सक्ने मात्र होइन, अतिरिक्त शक्ति लगाएर भए पनि गर्नुपर्ने जति सबै काम गर्नेछौँ। अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण त चाहिन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी नागरिकलाई करुणा र समानुभूति (इम्प्याथी) को खाँचो छ।”
बेपत्ता नागरिकको कानूनी अवस्थाबारे प्रश्न
सभापति थापाले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी कानूनी प्रावधानका कारण विपद् प्रभावित परिवार थप अन्योलमा परेको पनि बताउनुभयो।
वर्तमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार १२ वर्षसम्म बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने अवस्थाका कारण परिवारले मृतकको संस्कार गर्न तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा र अधिकार उपभोग गर्नसमेत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो।
यस समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कानून संशोधन गरी स्थानीय तहलाई मृत्यु प्रमाणित गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस विषयमा सरकारले तत्काल आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सभापति थापाले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
विपद् व्यवस्थापनमा संसदीय उच्चस्तरीय समिति
विपद् उद्धारका लागि भक्तपुर प्रशासनले
न्याय परिषद्को निर्णय : तीन
आईसीयूभित्रै अन्तर्वार्ता प्रकरण संसदमा प्रवेशः
पुर्चौडीमा पहिरोले एक घर पूर्ण
पहिचान भइसकेका शव तत्काल परिवारलाई