काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले नेपालमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विद्यमान नीतिगत झमेला र लगानीको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभएको छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशील र दिगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै सांसद रेग्मीले वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको हो।
जलवायु न्यायको बहस गर्दा औद्योगिक राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक भूमिकालाई बिर्सन नहुने उहाँले बताउनुभयो। करिब २५० वर्षअघि सुरु भएको औद्योगिकीकरणका कारण विश्वको वायुमण्डल तताउन विकसित मुलुकहरूको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दह्रो रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा हिस्सा ०.०१ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले आफ्नो पक्ष प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
अनुसन्धानका लागि आवश्यक तथ्याङ्कको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. रेग्मीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्थालाई सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो।
सरकारी निकायले स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई पर्याप्त मान्यता नदिने र आफ्नै ढर्रामा चल्ने प्रवृत्तिका कारण क्षमतावान जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उहाँको तर्क छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धानमा प्रयोग हुने प्रविधि तथा उपकरण सञ्चालनमा समेत सरकारले विभिन्न प्रशासनिक अड्चन खडा गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसको उदाहरणका रूपमा उहाँले दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि ड्रोन प्रयोग गर्दा व्यहोर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानका लागि कोष दिँदैनौँ। विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाका तथ्याङ्कहरू प्रायः विदेशीहरूले नै लैजान्छन्, जसका कारण नेपालसँग आफ्नै भरपर्दो तथ्याङ्कको स्रोत छैन। हिमाल वा दुर्गम क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिने सामान्य मूल्यको ड्रोन उडाउन पनि विमानस्थलदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज र गृह मन्त्रालयसम्मको अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ। त्यसमाथि सम्पर्क अधिकृत राख्नुपर्ने र महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ।”
नेपालमा गुणस्तरीय प्रयोगशालाको अभाव तथा खानी तथा भूगर्भ विभागलगायतका निकायमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएका नमुना परीक्षण गर्नसमेत कठिन रहेको उहाँले बताउनुभयो।
यस्ता नीतिगत तथा कानूनी बाधाका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्ना अनुसन्धान तथा अध्ययनलाई पर्याप्त प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।
यी समस्याबारे आफूले संसद् तथा सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउन सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै सांसद रेग्मीले सरकारलाई यस विषयमा अवगत गराएर पुराना नीति तथा नियममा सुधार ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
चितवनमा फेला परेका ३६२ शवमध्ये
बाँकेमा १६ जनाको ‘डिएनए’ नमूना
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपीडितप्रति उपत्यकावासीको ऐक्यबद्धता
आज साँझसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने
देवीघाटमा एक्रो ब्रिज निर्माण तीव्र,
नेपाल ‘ए’ द्वारा न्युजिल्यान्डलाई २१२