‘बाढी प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर बस्ती विकास गर्नुपर्छ’

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले बागमती प्रदेशलाई गम्भीर मानवीय र भौतिक संकटमा धकेलेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहित चितवन (आंशिक)का बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी संरचनासमेत ध्वस्त हुँदा हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन् । उद्धार, राहत र बेपत्ताको खोजी अझै जारी छ । विपत्तिको सुरुवाती चरणमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर भएको र उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ भएको गुनासोसमेत आएको थियो । तर, तीनै तहको समन्वयमा काम भइरहेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर बताउनुहुन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । मुख्यमन्त्री थापामगरले बाढीले ध्वस्त बनाएका सबै क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाल्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । विज्ञको सुझावका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गरी सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । राहत, उद्धार, पुनर्निर्माण, प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा तथा सुरक्षित पुनर्स्थापनाको योजनाबारे मुख्यमन्त्री किरण थापामगरसँग हिमालय टाइम्सका लागि डीबी शर्माले गरेको कुराकानी :-

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको काम कसरी भइराखेको छ ?
अहिले पनि उद्धार र राहतको काम चलिरहेको छ । तपाईंलाई थाहै होला १० दिनपछि सुरुङबाट दुईजनाको सकुशल उद्धार गरियो । काम जारी छ ।

बाढीले कतातिर बढी क्षति गरेको छ ?
बाढीले रसुवाको चार, नुवाकोटको चार र धादिङको चारवटा पालिका (आंशिक) र चितवनको तीनटा पालिकामा असर गरेको छ । धेरै मानवीय क्षति भएको छ, भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । धेरै मान्छे घरबारविहीन हुनुभएको छ ।

अनि राहतको काम कसरी हुँदैछ ? सबै पीडितसम्म पुगेको छ त ?
अब राहत वितरण पनि निरन्तर भइरहेको छ । मेरै अध्यक्षतामा बैठक बसेर तीनै जिल्लाको संघीय मान्यज्यू, प्रदेश मान्य, त्यसैगरी स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर काम गरिरहेका छौं । समन्वय र सहकार्य गर्ने र स्थानीय तहबाट राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौं । खाद्यान्न सामग्रीहरू जति पनि सहयोग आएको छ, त्यसलाई स्थानीय तहमार्फत वितरण गरेका छौं । स्थानीय तहको पनि एउटा संयन्त्र बनाइएको छ । पालिका स्तरको एउटा संयन्त्र छ, त्यसमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, त्यसैगरी वडा स्तरको पनि एउटा संयन्त्र बनाएर वडा स्तरको राजनीतिक दल, त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई राखेर संयन्त्र बनाएका छौं । खाद्यान्न सामग्रीहरू पुगेको छ । खाद्यान्न सामग्रीहका लागि अब त्यति समस्या छैन ।

यो एकदमै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । अब तीनै तहका सरकार मिलेर छलफल गर्छौं । विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर एउटा प्लानिङ गर्छौं र निष्कर्ष निकाल्छौं । तर, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा त्यो क्षेत्र अब बस्न लायक हुँदैन । अब सुरक्षित ठाउँमा प्लानिङ गरेर व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

बाढीलगत्तै उद्धार र राहतमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएको कुराहरू आएका थिए । अहिले भइरहेकै छ ?
अहिले राम्रो समन्वय भएको छ । सुरुमा अलिकति अलमलको अवस्था थियो, त्यो कुरा हामीले पनि स्वीकारेकै छौं । अहिले त्यस्तो छैन । बीचमा दुई–तीन दिन अलिकति खाद्यान्न सामग्री दिनलाई ढिला भएकै हो । बीचमा कम्युनिकेसन ग्याप भएर त्यो अवस्था आयो । पछि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गएर पनि छलफल गरेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयसँग छलफल भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यूसँग पनि मैले छलफल गरेँ । मैले भेटेँ उहाँलाई । भेटिसकेपछि अब तीनै तहको सरकारको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ । विपत्को बेलामा आ-आफ्नो जिम्मेवारीलाई तिनै तहको सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ । गरिरहेका छौं । संघीय सरकारले संकलन गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्ने र स्थानीय सरकारले वितरण गर्ने काम गरेका छन् । अहिले धेरै सहज भएको छ ।

तपाईंले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोज्नुभएको थियो तर, भेट भएन भन्ने कुरा नि आएको थियो नि ?
होइन, मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई टाइम लिएर गएको होइन । मैले त्यहाँ सचिवालयमै मात्रै भेटघाट गरेर छलफल भएको हो । मैले टाइम लिएर नगएको भएर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुने त कुरै पनि भएन नि !

प्रभावितलाई कति दिन पुग्ने राहत वितरण भएको छ ?
अहिले हामीसँग झण्डै तीन-चार महिनालाई पुग्ने राहत संकलन भइसकेको छ । उहाँहरूलाई खान अब समस्या छैन । तर, खानमात्रै ठूलो कुरा त भएन, अब बासस्थानको पनि कुरा छ । अब तत्काललाई हामीले अस्थायी बसोवासका लागि ठाउँठाउँमा सेल्टर बनाएका छौं । त्यहाँ सेल्टरमा लगेर खाना खुवाएका छौं । अब बिस्तारै पुनर्निर्माणतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्छौं ।

बाढीले सडक र पुल बगाएपछि यातायातमा नि समस्या छ । प्रभावितसम्म कसरी पुग्नुभएको छ ?
बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट अहिले त्रिशूली नदीमा तुइन व्यवस्था भइसक्यो । तल देवीघाटमा अर्को भएको छ । अब बेत्रावती र माथि स्याफ्रुबेँशीमा पनि हाल्दै छौं । तत्काललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई अल्पकालीन रूपले रिलिफ हुनको लागि हामीले तुइनको पनि व्यवस्था गरिसक्यौं । अब बिस्तारै हामी झोलुंगे पुलतर्फ जान्छौं । अब सम्भव भएको ठाउँमा हामी बेलीब्रिज हाल्छौं । अनि त्यसपछि न पक्की पुलको कुरा हुन्छ । साना ठूला गरेर ४० वटा पुल बगाएको छ । मानवीय क्षतिका साथसाथै भौतिक संरचना, पूर्वाधारको धेरै क्षति भएको छ । अहिले वैकल्पिक बाटोहरू बनाउँदै अगाडि बढिराखेका छौं । म आफैं रसुवाको धुन्चे पुगेँ । बाहुनबेँशी हुँदै माथि नार्गा भएर त्यो जाने बाटोलाई हामीले मर्मत सम्भार गरेर वैकल्पिक बाटोको रूपमा विकास गरेका छौं । त्यसैगरी यता नुवाकोटको पारिपट्टि गल्छीमा एउटा पुल जोगिएको छ । त्यो पुलबाट हामीले पारिपट्टि तारुका हुँदै जाने बाटो मर्मत सम्भार गर्ने काम पनि थालनी गरिसकेका छौं । सधैं अब एयरलिफ्टबाट खाद्यान्न सामग्री त पुर्‍याउन सकिँदैन । अब हामीले बिस्तारै टेन्टहरू हाल्ने, अस्थायी बसोवासको व्यवस्थापन गर्ने र खानको लागि भाडाकुँडाको व्यवस्था गर्ने काम गर्छौं ।

राहत कसरी प्राप्त भइरहेको छ ? दाताहरूलाई के भन्नुभएको छ ?
मैले दाताहरूलाई पनि भनेको छु । अब तपाईंहरूले लत्ताकपडामा दिनु पर्‍यो । खाद्यान्न अहिलेलाई इनफ छ । कतिले अहिले ब्लाङ्केटहरू दिनुभएको छ, कतिले सोलार लाइट दिनुभाछ, कतिले अब त्यो ग्यास चुलोहरू लगेर दिनुभाछ । त्यसकारण जहाँ-जहाँ जे-जे कुराको आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकतालाई मसँग आएर ठोक्किने सहयोगी दाताहरूलाई मैले यो-यो कुराको त्यहाँ आवश्यक छ, यो कुरा तपाईंले पुर्‍याइदिनुस् भनेर मैले भनेको छु ।

प्रभावित क्षेत्रका पालिकालाई प्रदेशले अरू के-के सहयोग गरेको छ ?
रसुवाका चारवटा पालिकालाई एक करोड, नुवाकोटका चारवटा पालिकालाई एक करोड, त्यसैगरी धादिङ र चितवनलाई ५०-५० लाख दिने निर्णय गरेर त्यो तत्कालै स्थानीयको विपत् व्यवस्थापन समिति मार्फतबाट दिने तयारी गरेका छौं । उहाँहरूको खातामा हामी हाल्दिँदैछौं । कामहरू धेरै भएको छ । अब यो त महाविपत्तिबाट कसरी रिलिफ हुने भनेर प्रदेश सरकार एकदमै लागिराखेको छ ।

बाढीले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति गर्‍यो । प्रभावति बालबालिकाको शिक्षा-दीक्षाबारे केही योजना बनाउनुभएको छ ?
धेरै बच्चाहरूमा अहिले डिप्रेशन र एन्जाइटीको समस्या छ । उहाँहरूले अभिभावक गुमाउनुभाछ । हिजोमात्रै प्रदेश सरकारले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूलाई कक्षा १ देखि १० सम्म प्रदेशको आवासीय विद्यालयमा निःशुल्क पढाउने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेका छौं । त्यहाँ विद्यालयमात्रै होइन, गाउँपालिका भवन नै कोल्याप्स भएको छ । स्वास्थ्य चौकी बगाएको छ । पालिका उपाध्यक्ष मिसिङ हुनुहुन्छ, वडाध्यक्ष दुईजना मिसिङ हुनुहुन्छ । धेरै चाहिँ क्षति भएको छ । त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय पूरै कोल्याप्स भएको छ । स्याफ्रुबेँशीको विद्यालय कोल्याप्स भएको छ । बेत्रावतीको विद्यालय कोल्याप्स भएको छ । गल्छीमा विद्यालय कोल्याप्स भाछ । त्यो हिलोले पुरिएको अवस्था छ । अब हामीले विद्यालयमात्र नदेखिकन अस्पताल बनाउने, विद्यालय बनाउने, त्यसपछि अन्य पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्नेछ । अहिले अस्थायी ठाउँमा उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नेगरी पालिका चलाउने त्यहाँका पालिका अध्यक्षज्यूले सुरु गर्नुभएको छ । अब हामी बिस्तारै पुनर्निर्माणतर्फ अगाडि बढ्छौं ।

बाढी प्रभावति क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनरून्थानबारे के योजना छ ?
यो धेरै ठूलो विषय हो । अब हामी तीनै तहको सरकारहरू बसेर छलफल गर्छौं । अहिले जहाँ बाढी आएको छ यो एकदमै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । अब हामी विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर एउटा प्लानिङ गर्छौं । अहिले क्षति भएको ठाउँ बस्न योग्य छ कि छैन हेर्छौं । मैले व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र अब बस्न लायक हुँदैन । किन हुँदैन भने अहिले ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी नै तातिरहेको अवस्था छ । दिन प्रतिदिन टेम्प्रेचर बढ्दै गएको छ। हाम्रो त धेरै नदीहरू हिमालबाट बगेर आएको छ, त्यसको मुहान नै हिमाल छ । त्यसकारण म त अहिले त्रिशूली नदीमात्रै होइन, उतापट्टि मेलम्ची, भोटेकोशी, सुनकोशी नदीले असर गर्ने ठाउँमा पनि अब हामी सजग हुनुपर्छ । अब सुरक्षित ठाउँमा प्लानिङ गरेर व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

अब अलि अगाडि फर्कौं । विपत्ति अकस्मात् आउँछ । तर, पूर्वसूचना र पूर्वतयारी गर्न सकियो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ भन्छन् । भोटेकोशी बाढीमा पूर्वसूचना र पूर्वतयारीमा कतै चुकियो कि ?
हो, पूर्वसूचनालाई सिरियस्ली लिएको भए क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो । त्रिशूली बजारमा भौतिक संरचना त ध्वस्त हुन्थ्यो नै, क्षति हुन्थ्यो नै । मानवीय क्षति चाहिँ नि हुन्थेन । जस्तो धादिङमा पनि गल्छीदेखि माथि धेरै मानवीय क्षति भएन, भौतिक संरचना त ध्वस्त भएको छ । तर त्रिशूली बजार जुन बेत्रावतीबाट तल विदुर नगरपालिका, त्यहाँ चाहिँ मानवीय क्षति हुन नदिने, जोगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर उहाँहरूको अलिकति हेलचेक्र्याइँले गर्दाखेरी मानवीय क्षति भयो । जस्तो बेत्रावतीलाई पनि केही हदसम्म मानवीय क्षतिबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । अब स्याफ्रुबेँशीलगायतको क्षेत्रमा चाहिँ मानवीय क्षतिबाट जोगाउने अवस्था चाहिँ नि थिएन । किनभने उहाँहरूले त्यो भाग्ने अवस्थै पाउनुभएन ।

मान्छेहरूले पूर्वसूचनालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् कि ?
हो, पहिला दुई वर्षअगाडि पनि बाढी आएको थियो । उहाँहरूले नेग्लिजेन्स गरेर बस्नुभयो कि भन्ने लाग्छ ।

बाढीपछिको उद्धारका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठे । त्यो चाहिँ स्वाभाविकै भयो कि केही ढिलो भयो ?
अन्य क्षेत्रमा त उद्धार भएकै हो, तत्कालै हेलिकप्टरमार्फत रेस्क्यु भएकै हो । सुरुङहरूमा अलिकति ढिला भएकै हो । अहिले सुरुवात भएको छ । त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति ढिला भएकै हो । अब त्यहाँ क्रमिक रूपले उद्धार हुन्छ, उद्धार गर्नै पर्छ ।

अन्तिममा तपाईंको सन्देश के छ ?
अहिले एउटा देश नै रोइराखेको अवस्था छ । मानिसहरू शोकमग्न भइराखेका छन् । ७७ जिल्लाका मान्छेहरू त्यहाँ मिसिङ हुनुभएको छ । किनभने त्यो एउटा धार्मिक त्यो क्षेत्र हो । गोसाइँकुण्ड धार्मिक दृष्टिकोणले पनि मेला लागेको बेला पर्‍यो । त्यसैगरी मानसरोवर जाने पनि रोड त्यही भएको कारणले त्यहाँ स्वदेशीमात्र नभई विदेशीहरूको पनि धेरैले ज्यान गुमाइराख्नुभएको छ । यो महाविपत्तिमा हामी सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले संयमताका साथ सहयोगका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । धेरैले आज परिवार गुमाउनुभएको छ, उहाँहरू विक्षिप्त हुनुभएको छ । त्यतातर्फ हामी सबै अलिकति संयमित भएर सबैजनाले सहयोग गर्नुभयो भने पुनर्निर्माणतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्छौं । सरकारले मात्रै गर्छ भन्दा पनि सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।