काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियारले संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरी संविधान संशोधनको बहसमा पुग्नु उचित नभएको बताउनुभएको छ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्विचार : समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन तथा कानून बन्न नसकेको बताउनुभयो।
संविधान निर्माण भएको तीन वर्षभित्र बन्नुपर्ने भनिएका कतिपय कानूनसमेत अझै निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। नेता परियारले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समीक्षा गरेर मात्रै संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान निर्माण भएको यति लामो समय भइसक्यो। आजसम्म पनि संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनेको छैन। अहिले पनि संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कैयौँ ऐन र कानून बन्न सकेका छैनन्। संविधान निर्माण भएको तीन वर्षसम्म बन्नुपर्ने कानून आजसम्म पनि बनेका छैनन्। आज संविधान कार्यान्वयनको यो स्थितिमा हामी छौँ।”
नेता परियारले विसं २०१५ देखि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउनुभयो।
“२०१५ देखि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन। शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, केपी ओली तीन पटक हुनुभयो होला, प्रचण्ड पनि दुई–तीन पटक हुनुभयो होला, त्यो अलग पाटो हो। तर पाँच वर्ष अहिलेसम्म नेपालले प्रधानमन्त्री पाएको छैन। मुलुकमा अस्थिरता नै अस्थिरता छ,” उहाँले भन्नुभयो।
संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरेपछि मात्रै संशोधनको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
“मेरो भनाइ के छ भने संविधान कार्यान्वयन नै नगरिकन संविधान संशोधनको कुरामा आइपुगेका छौँ। फेरि संशोधन आवश्यक छैन भन्दिनँ म, आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।
नेता परियारले संविधान संशोधन गर्दा दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार र प्रतिनिधित्वका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै त्यसको कारण राज्यका पुराना तथा विभेदकारी कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “आज दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै किसिमबाट पछाडि पारिएको छ। त्यो पनि राज्यले नै महिला र दलितलाई उत्पीडनमा राख्ने, पढ्नै नदिने अवस्था थियो। त्यसकारण नेपालको कानून अहिले पनि सामन्तवादी छ।”
उहाँले विद्यमान सामन्तवादी प्रकृतिका कानूनी व्यवस्थाका कारण दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको बताउनुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
टिपरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको प्रश्न :
तीन दिनमै ८७ हजारभन्दा बढी
मुक्त हलियाको समस्या स्थायी समाधान
साउदी अरेबियालाई ५ विकेटले हराउँदै
बालेनलाई गगनको सुझाव : ‘महासभामा