खोला र नदीहरू ‘जीवित सम्पदा’ भएको सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । नदी वा खोलाहरू ‘जीवित सम्पदा’ भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । मानव सरहको ‘जीवित’को रूपमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले खोला र नदी आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा बग्न पाउने मौलिक अधिकार राख्ने महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत साउन १३ गते गरेको फैसलामा खोलाको बहाव क्षेत्र वा चौडाइलाई कसैले पनि संकुचित गर्न नपाउने र यसको प्राकृतिक रूपमै संरक्षण हुनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले नदी र खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिचेर वा साँघुरो पारेर गरिने कुनै पनि भौतिक निर्माण कार्य गैरकानुनी हुने र त्यसलाई रोक्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले खोला लगायतमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिच्ने कार्य अक्षम्य हुने उल्लेख गरेको छ । खोला वा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिच्ने कार्यले बाढी, डुवान, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधतामा ह्रासलगायत प्राकृतिक प्रकोप बढ्ने फैसलामा औँल्याइएको छ ।

के थियो विवाद ?
खोलासम्बन्धी यो विवाद काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ११ को बीचमा बग्ने महादेव खोलाको सीमा विवादबाट सुरु भएको थियो । रिट निवेदक श्यामकृष्ण फुँयालसहितका स्थानीय बासिन्दाहरूले साबिक २०२२ सालको नापी नक्साअनुसार महादेव खोलाको बहाव क्षेत्र २१ देखि २२ मिटर रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । तारकेश्वर नगरपालिकाले खोलाको अर्कोतर्फ सडक र पर्खाल निर्माण गर्दा खोलालाई काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ धकेलेर खोलाको बहाव क्षेत्र खुम्च्याउन खोजेको र यसबाट आफूहरूको घरजग्गामा प्रत्यक्ष असर परेको निवेदकहरूको भनाइ थियो ।

उनीहरूले खोलाको वास्तविक बहाव क्षेत्र र चौडाइ यकिन नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण भइरहेको टेवा पर्खाल (रिटेनिङ वाल) र सडक निर्माण रोक्न तथा २०२२ सालको नापी नक्सालाई आधार मानी खोलाको सीमा निर्धारण गर्न उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले महादेव खोलाको चौडाइ न्यूनतम् १२ मिटर कायम गर्नेगरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको र सोहीअनुसार दुवैतर्फ बराबर हुनेगरी जग्गा कट्टा गरेर टेवा पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै लिखित जवाफ पेस गरेको थियो । तारकेश्वर नगरपालिकाले दशकौँ पुरानो (२०२२ सालको) नक्सालाई मात्र आधार मानेर अहिले सीमा निर्धारण गर्न व्यावहारिक नहुने र त्यसले हाल बनिसकेका थुप्रै घर र सडक प्रभावित हुने जिकिर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम २०२२ सालको पुरानो नक्सालाई मात्रै आधार बनाएर सीमा निर्धारण गर्न व्यावहारिक र कानुनी रूपमा उचित नहुने ठहर गर्दै उनीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । यद्यपि, खोलाको प्राकृतिक बहावलाई जोगाउन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न अदालतले विपक्षी सरकारी निकायका नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

‘खोलाको सतह वा चौडाइलाई संकुचन गर्न मिल्दैन’
‘खोला लगायतका सरकारी सम्पत्तिको नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण हुनुपर्ने र कसैले पनि खोलाको बहाव क्षेत्र वा खोलाको सतह वा चौडाइलाई संकुचन गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ । खोलाको स्वतन्त्र बहावलाई वातावरणीय प्रणालीसँग जोड्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘खोलासम्बन्धी उल्लेखित विकसित अवधारणा र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू समेतका सापेक्षतामा खोलाले आफ्नो बहावक्षेत्रमा निर्वाध रूपमा बहाव गर्ने अधिकार राख्छ ।’

खोलाको प्राकृतिक मार्गलाई विचलित गराउँदा वा रोक्दा निम्तिने वातावरणीय संकटबारे सजग गराउँदै फैसलामा भनिएको छ, ‘खोला वा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिच्ने कार्यले बाढी, डुबान, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधतामा ह्रासलगायत प्राकृतिक प्रकोप बढ्छ ।’
यसैगरी, खोला मिचेर गरिने जग्गा दर्तालाई बदर गर्न सकिने र आवश्यकता परेमा मुआब्जा दिएर व्यक्तिको निजी जग्गासमेत अधिग्रहण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा समेत अदालतले व्याख्या गरेको छ । ‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएमा दर्ता बदर हुनसक्ने र व्यक्तिको जग्गा देखिए कानुनबमोजिम प्राप्त गरी नदीको अधिकार संरक्षित गर्ने मर्म अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ ।

‘महादेव खोलाजस्तो सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यका संयन्त्रहरूको दायित्वको विषय रहेको हुँदा खोलाको बहाव क्षेत्र वा चौडाइलाई कसैले पनि संकुचन गर्न नपाउने कुरालाई हृदयंगम गरी खोलाको बहाव क्षेत्र वा तटीय क्षेत्र वा चौडाइ सम्बन्धमा जग्गासम्बन्धी साधिकार निकायमा रहेका अभिलेख, स्रेस्ता र साधिकार निकायबाट कायम मापदण्ड समेतलाई हेरी प्राविधिक पक्षसमेत दृष्टिगत गरी खोला संकुचन हुन नदिई संरक्षण गर्नु’, फैसलामा निर्देशन दिइएको छ ।

खोलालाई कानुनी व्यक्तिको मान्यता दिने प्रयास
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोला वा नदीको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयासहरू र आन्दोलन भएका छन् । आन्दोलनले सबै खोलालाई जीवित व्यक्तित्वका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र अदालतमा कानुनी कारबाहीका लागि सक्षमता प्रदान गर्नुपर्ने कुराको वकालत गर्दछ । ‘यसको अर्थ खोला स्वतन्त्र रूपमा बहन पाउनुपर्ने, प्रदूषणबाट संरक्षित हुन पाउने र जैविक विविधता, बासस्थान र पर्यावरणीय कार्यको पूर्णरूपमा कानुनी संरक्षण हुनुपर्ने कुरालाई खोलाको मौलिक अधिकारको रूपमा लिनुपर्ने भन्ने मानिन्छ’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

मानिसका जस्तै प्राकृतिक खोलाका पनि आफ्नै मौलिक अधिकार हुने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै फैसलामा भनिएको छ- खोलाको पहिलो र निर्विकल्प अधिकार भनेको आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा कुनै पनि कृत्रिम अवरोधविना निर्वाध रूपमा बग्न पाउनु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा न्युजिल्याण्डको उङ्गानुई नदी, कोलम्बियाको अत्रातो नदी तथा भारतमा गंगा र यमुना नदीलाई कानुनी व्यक्तिको मान्यता दिइएका विश्वव्यापी नजिरहरूलाई प्रस्तुत गर्दै फैसलामा नेपालका नदीनालाहरूले पनि वातावरणीय सुरक्षा पाउने पूर्ण हक राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकको देवानी संहिता, २०७४ का कानुनी प्रावधानहरूलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले खोला, नदी र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नु नेपाल सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । करिडोर सडक, टेवा पर्खाल वा अन्य कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका नाममा सरकारी वा सार्वजनिक खोलाको बहाव क्षेत्र संकुचित पार्ने, साँघुरो बनाउने वा कब्जा गर्ने छुट कसैलाई नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।

यससँगै अदालतले सहरी विकास मन्त्रालय, तारकेश्वर नगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका नाममा कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सरकारी अभिलेख, नापीका पुराना स्रेस्ता र कायम मापदण्डका आधारमा प्राविधिक पक्षलाई ध्यानमा राखी महादेव खोलालाई कुनै पनि बहानामा संकुचित हुन नदिई प्राकृतिक रूपमै संरक्षण गर्न फैसलाले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।