३०-५५ वर्षे त्रासले कर्मचारीमा रोकिएन राजीनामाको लहर

काठमाडौं । कर्मचारी प्रशासनमा यतिबेला राजीनामा दिने लहर चलेको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदा अगाडि बढाएसँगै जागिर छाड्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । विशेषगरी गत चैत १३ गतेदेखि देशको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली र सरकारको नयाँ नीतिबाट सिंगो कर्मचारी वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चिएको देखिन्छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ ऐन, मन्त्रालयहरूको निरन्तर पुनर्संरचना र सरुवा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्य सचिवपछिको सबैभन्दा माथिल्लो पद सचिवदेखि तल्लो तह खरिदारसम्मका कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा बुझाइरहेका छन् । सरकारले नयाँ ऐनमार्फत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने योजना बनाएको छ । यही ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरहदको प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक तनावमा परेका हुन् ।

हाल कर्मचारीहरूको हकमा ५८ वर्षे उमेरहद कायम छ भने सेवा अवधिको कुनै निश्चित सीमा तोकिएको छैन । तर, सरकारले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको सेवा पेन्सनमा गणना नहुने सम्भावना छ । यसले गर्दा आफ्नो जीवनको उर्वर समय राज्यलाई सुम्पिएका कर्मचारीहरू अवकाशपछिको सेवासुविधा घट्नसक्ने चिन्तामा छन् । त्यसैले ऐन लागू हुनुअघि नै सुरक्षित अवतरण गर्न उनीहरू राजीनामाको बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन् ।

तलब वृद्धिले पनि रोक्न सकेन राजीनामा
वर्तमान सरकारले कर्मचारीहरूलाई काममा हौसला प्रदान गर्न र खुसी पार्न विभिन्न आकर्षक सुविधाहरू पनि नल्याएको होइन । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै कर्मचारीको तलब एकैपटक २१ प्रतिशतले बढाइएको छ । यसका साथै कर्मचारीले आफ्नो कमाइमा आयकर तिर्नु नपर्ने गरी करको दायरा व्यापक रूपमा विस्तार गरिएको छ । महिनामा दुई पटक तलब भुक्तानी गर्ने र सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने जस्ता अत्यन्तै लोकप्रिय र सुधारात्मक निर्णयहरू पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यति धेरै आकर्षक सेवा र सुविधा थपिँदा पनि अनुभवी कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिनुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको त्रासबाहेक प्रशासनिक पुनर्संरचना पनि राजीनामाको अर्को मुख्य कारण बनेको छ । वर्तमान सरकार आएपछि प्रभावकारी काम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । मन्त्रालय मात्र नभई अन्य धेरै सरकारी कार्यालय तथा विभागहरूलाई पनि पुनःसंरचना गर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थप्ने अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । आफ्नो दरबन्दी कटौती हुने, अन्यत्र सरुवा हुनुपर्ने र नयाँ कडा संरचनामा काम गर्न गाह्रो हुने डरले पनि धेरै कर्मचारीले अवकाशको सुरक्षित विकल्प रोजेका हुन् । राष्ट्रिय किताबखानाको औपचारिक तथ्यांक हेर्ने हो भने राजीनामा दिनेहरूको संख्या निकै डरलाग्दो छ । किताबखानाका निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार असार महिनायता राजीनामा दिनेहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । उहाँका अनुसार गत वर्ष बाह्र महिनाको अवधिमा करिब सात सयजना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । तर, अहिले वर्तमान सरकार बनेको पाँच महिनामै त्यति नै कर्मचारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । यो क्रम नरोकिने बरु अझै तीव्र हुने चर्चा कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक छ ।

असारयता ३४८ को राजीनामा
गत असार महिनामा मात्रै २०८ जना कर्मचारीले आफ्नो नियमित अवकाश अवधिअगावै राजीनामा दिएका थिए । जसमा आठजना सहसचिव, ४५ जना उपसचिव, ५० जना शाखा अधिकृत र १०५ जना राजपत्र अनङ्कित सहायक स्तरका कर्मचारीहरू थिए । त्यसैगरी, साउनयता मात्र राजीनामा दिने निजामती कर्मचारीको संख्या १४० पुगिसकेको छ । यसमा दुई जना सचिव, आठजना सहसचिव, ११ जना उपसचिव र १४ जना शाखा अधिकृत रहेका छन् । राजीनामा दिने बाँकी कर्मचारीहरूमा सुब्बा र खरिदार स्तरका रहेका छन् । कामको अत्यधिक चापका कारण राजीनामा दर्ता गर्ने र अवकाशको पट्टा बनाउने कर्मचारीहरूलाई कुराकानी गर्ने फुर्सदसमेत नभएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

यसैक्रममा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले पनि भर्खरै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँले यही भदौ १८ गतेदेखि लागू हुनेगरी भदौ १० गते नै आफ्नो राजीनामा बुझाउनुभएको थियो । सेवाको उमेरहदका हिसाबले उहाँको अझै तीन महिना कार्यकाल बाँकी नै थियो । तर, उहाँले भदौ १७ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाबाट औपचारिक रूपमा बिदा लिनुभयो । सरकारी सेवामा करिब साढे ३८ वर्ष बिताउनुभएका घिमिरेले भने आफ्नो राजीनामा ऐनको त्रासले नभई नितान्त घरायसी र स्वास्थ्य कारणले भएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ ।
उहाँले विधेयक संसद्मा दर्तासमेत नभएको अवस्थामा हल्लाकै भरमा आफूले राजीनामा नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँको भनाइअनुसार विधेयक संसद्मा गएर पारित हुनुअगावै उहाँ नियमित अवकाशमा गइसक्नु हुने थियो ।

त्यसैगरी, झापाका बहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । यी दुई अनुभवी सहसचिवको राजीनामा आउनुअघि गत साउन महिनामै नेपाल सरकारका सचिवद्वय कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँहरूको राजीनामा गत साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । आफ्नो कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छँदै राजीनामा दिनुभएका सचिव पोखरेलले पनि यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय मात्र भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सेवामा थप समय रहने मनस्थिति नभएका कारण बाहिरिएको र यसमा ऐनको मस्यौदाको कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले बाहिर बोल्दा व्यक्तिगत कारण देखाए पनि एकैपटक यति धेरै संख्यामा राजीनामा आउनुलाई प्रस्तावित व्यवस्थाकै मुख्य प्रभाव मानिएको छ । सरकारले हालसम्म संसद्मा निजामती विधेयक प्रस्तुत गरेको छैन । तर, संसद्को अधिवेशन सकिएलगत्तै सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन ल्याउन सक्ने ठूलो आशंका कर्मचारीहरूमा छ । विगतमा २०४९ कात्तिक २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले उमेरहद ६० बाट ५८ मा झार्दा कर्मचारीहरू अदालत गएर न्याय पाएका थिए । तर, अहिले अध्यादेश नै जारी भएमा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो बन्द हुने र पाकेको सुविधाका लागि सरकारसँग लडाइँ लड्ने जाँगर कसैमा नभएकाले उनीहरू धमाधम बिदा भइरहेका हुन् । विशेषगरी २०४९ कात्तिक २२ गतेभन्दा अघि नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूले अहिले राजीनामा दिँदा थप दुई वर्षको सुविधा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । पाकेको सुविधा गुमाएर पछि पछुताउनुभन्दा अहिल्यै सम्मानजनक रूपमा बिदा लिनु नै उचित हुने निष्कर्षमा पुराना कर्मचारीहरू पुगेको देखिन्छ ।