विपत्तिमा विश्वको साथ : बाढीपछि नेपाललाई संसारभरबाट सहयोग

काठमाडौं । भनिन्छ, ‘सुखमा त छाया पनि सँगै हिँड्छ, खुसी साट्न दुनियाँ लाइन लाग्छ । तर, जब संकट पर्छ, तब मान्छेलाई वास्तवमै कसैको साथ चाहिन्छ ।’ गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले केही घण्टाभित्रै रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी किनार तहसनहस बनायो । संकटमा चाहेरै पनि सरकारले सबै गर्नसक्ने अवस्था भएन । यही बेला हो साथ चाहिने । नभन्दै, महाविपत्तिका बेला नेपालसहित संसारका विभिन्न कुनाबाट सहयोगी हातहरू अघि सरेका छन् । संकटमा छिमेकी भारत र चीनसहित सात समुद्रपारसम्मका सहयोगीहरू एकैसाथ उभिएका छन् । विश्वभरका सरकारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू, स्वदेशी तथा विदेशी कर्पोरेट गृहहरू र करोडौँ मानवीय मनहरू नेपालसँग हातेमालो गर्न आइरहेका छन् । केही व्यक्तिहरूले पनि नेपाललाई उल्लेखनीय सहयोग गरेका छन् ।

बाढीपछि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि विश्व बैंकले करिब २५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (१६ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको सहायता घोषणा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय साझेदारहरूले आपत्कालीन राहतका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको बृहत् ‘फ्लास अपिल’ जारी गरेका छन् ।

प्रख्यात अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका संस्थापक तथा सिइओ जेन्सेन ह्वाङले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक्लै १ करोड अमेरिकी डलर व्यक्तिगत सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ । यो कोषमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एकल व्यक्तिगत योगदान हो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारले बाढीपीडितहरूको उद्धार र राहतका लागि १ करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएको छ । युरोपियन आयोगले आपत्कालीन मानवीय सहायतास्वरूप सुरुमा २ मिलियन युरो र पछि थप ५ लाख युरोसहित हवाई पुलमार्फत ८२ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री (स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइका सामाग्री) नेपाल पठाएको छ ।

भारत सरकारले पाँचवटा भारतीय वायुसेनाका विमानमार्फत ६८.५ टनभन्दा बढी राहत सामग्री सिधै नेपाल पठाइसकेको छ । यसमा खाद्यान्न, आपत्कालीन आश्रयस्थलका सामग्रीका साथै बेलीब्रिजका उपकरणहरू र डिएनए परीक्षणसहितका चिकित्सा तथा फरेन्सिक विशेषज्ञहरूको टोलीसमेत सामेल छ । राहतसँगै चिकित्सक तथा प्यारामेडिक टोली, प्राविधिक जनशक्ति र खोज तथा उद्धार उपकरण पनि नेपाल आइपुगेका छन् । भारतका विशेष सुरुङ उद्धार टोली नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् । भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका सुरुङ उद्धार टोली नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर विभिन्न आयोजनास्थलमा परिचालित छन् ।

विपत्तिको केन्द्र चीनसँगको उत्तरी सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमै परेकाले चीनको भूमिका उद्धार र राहत दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बनेको छ । चीनले सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ, उपकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । अपर त्रिशूली-३ ए क्षेत्रमा चिनियाँ सुरुङ उद्धार टोली नेपाली टोलीसँगै परिचालित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चीनबाट डिएनए तथा फरेन्सिक क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञ सहयोग पुगेको छ । यसका अतिरिक्त उद्धार उपकरण, ड्रोन र अन्य प्राविधिक सामग्रीमार्फत सहयोग भइरहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ । दक्षिण कोरियाको सहयोग विशेषगरी सुरुङ उद्धार र फरेन्सिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ । कोरियाली टोली नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग मिलेर अपर त्रिशूली-१ लगायत क्षेत्रमा उद्धार अभियानमा खटिएको छ । दक्षिण कोरियाबाट फरेन्सिक अधिकारी पनि आवश्यक उपकरणसहित नेपाल आएका छन् ।

क्यानाडाले ५० लाख क्यानाडाली डलरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । बेलायतले ५० लाख पाउण्ड बराबरको सहयोग प्याकेज घोषणा गर्नुका साथै विशेषज्ञ र द्रुत परिचालन टोली नै काठमाडौं खटाएको छ । अस्ट्रेलियाली सरकारले बाढी प्रभावित समुदायका लागि ५० लाख अस्ट्रेलियन डलरको राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले २५ मिलियन स्विस फ्रेंकको आपत्कालीन अपिल जारी गर्दै फिल्डमा राहत टोली परिचालन गरेको छ । स्विट्जरल्याण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत नेपाललाई करिब १० लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहायता प्रदान गरेको छ ।

जुट्दै छ आन्तरिक सहयोग
विपत्मा विदेशबाट मात्रै होइन, नेपालमै पनि उल्लेख्य सहयोग उठेको छ । नेपाली निजी क्षेत्र, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा संघ-संस्था र व्यक्तिले सरकारको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा रकम जम्मा गरेका छन् । राहत कोषमा करोड बढी रुपैयाँ सहयोग गर्नेहरू पनि कम छैनन् । सूर्योदय नेपाल प्रालिले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि १५ करोड रुपैयाँको ठूलो एकल नगद जम्मा गरेको छ । चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले संयुक्त रूपमा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँको चेक बाढीपीडित सहायताका लागि हस्तान्तरण गरेको छ । आईएमई ग्रुपअन्तर्गत ग्लोबल आइएमई बैंक, आईएमई लाइफ, खल्ती, आईजिआई प्रुडेन्सियललगायत समूहका विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत कुल १० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सिमेक्स/बिवाइसी नेपालले ७ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक टोली परिचालन गर्नुका साथै ५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार, उपचार र राहत कार्यका लागि ४ करोड ५४ लाख १४ हजार ७८७ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ४ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ करोड १० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनही ३–३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, कुमारी बैंकहरूले पनि जनही ३ करोड रुपैयाँको दरले कोषमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । एभरेस्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ बैंकले पनि जनही २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार बैंकले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । एनआइसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । यसैगरी, त्रिवेणी ग्रुप, सरस बेभरेज, माछापुच्छ्रे बैंक, गोल्छा ग्रुप र एनसेलले पनि एकदेखि दुई करोडसम्म सहयोग गरेका छन् । करोडमाथि सहयोग गर्ने संघसंस्थाको सूची अझै लामो छ ।

विदेशस्थित नियोगलाई सहायता रकम जम्मा गर्न छुट्टै खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन
सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग पुर्‍याउनेहरूका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कोषमा प्रत्यक्ष सहयोग रकम पठाउन सम्भव नभएको वा तोकिएको कारोबार सीमाभन्दा बढी हुने अवस्थाले झन्झट हुने देखिएकाले अन्य खाताहरू प्रयोग गर्न भनिएको हो । ‘विद्यमान नियमअनुसार आफ्ना विविध खाताहरू प्रयोग गर्न वा नयाँ खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ । यी खातामार्फत नेपाली डायस्पोरा, विदेशी नागरिक, स्थानीय संघसंस्था तथा सामुदायिक समूहहरूबाट राहत सहयोग रकम संकलन गरिनेछ’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।

नियोगहरूले तोकिएको ढाँचामा जम्मा भएको दैनिक अभिलेख राख्नुपर्ने छ । संकलित रकम प्रत्येक महिना तोकिएको राहत खातामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा सिधै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग निकट समन्वय गरी यात्रासम्बन्धी सूचनाहरू बाढीबाट प्रभावित विशेष क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित राख्ने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।