सरकार ! जनताले जवाफ मागेका छन्

२०८३ साल भदौ १० गते नेपालले प्रकृतिको नराम्रो झापड बेहोर्‍यो । यो प्रकृतिको क्रूर रूप हो । यति भयावह अवस्था आउनुमा हामीले विश्वमा चलेको वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई मानेका छौं । प्रकृतिले दिने सुन्दरता र उसले प्रवाह गरेको मिठोपनलाई हामीले जहिले पनि आफूखुशी ढाल्न खोज्यौं । प्रकृतिको मनमोहकतामा विज्ञान छिराएर प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने अवस्थामा हामीमात्र होइन संसार पुग्यो । प्रकृतिले दिएको मनमोहकतालाई हामीले विकास मान्न सकनौं । विज्ञानको चमत्कार र विज्ञानले प्रकृतिमाथि गरेको दोहनलाई हामी विकास मान्न बाध्य भयौं । यो बाध्यता हामी नेपालीको मात्र थिएन विश्व समुदायको थियो । विज्ञानका माध्यमबाट अणु र परमाणु बमलाई हामीले आज बाँच्ने आधार मानेका छौं । यही विज्ञान हाम्रो जीवनशैली बन्यो ।

सरकार ! सामाजिक सञ्जालमा देखिएका चर्चाले कहिल्यै पनि पीडा भोगेका मानिसमा राहत दिँदैन । कतै उद्धारका नाममा गाली दिने गरिन्छ । कतै उद्धार गर्ने उद्देश्य लिए पनि पीडितका भावनासित खेलवाड गरिएको छ । यस्तो किन ? यस्तो अवस्था आउनुमा दोषी को ? पीडित वा सबै नेपाली ? यसमा सरकार वा सत्तारूढ पार्टीको जवाफ चाहिन्छ ।

हामी यसैलाई नै जीवनको आधार मान्न बाध्य भयौं । विज्ञानको पहिचानबाट हामी सफल पनि भयौं । आज त्यही विज्ञान मानव जीवनका लागि अभिसाप हुन थाल्यो । आजको पहिचान विज्ञानका माध्यमबाट अघि बढेको पक्कै पनि हो । आजको समाजमा जे जति विकास भयो त्यो पक्कै पनि विज्ञान हो । हामी विज्ञानका भरमा बाँच्ने अवस्थामा गयौं । त्यही विज्ञानको द्रुततर विकासले प्रकृतिलाई जिस्काउन थाल्यो र आज प्राकृतिक आपद हामी नेपालीले मात्र होइन विश्वले झेलिरहेको छ । विपत् झेल्नु हामी मानवको नियति नै बन्यो । यही नियतिमा बाँच्न बाध्य भयौं हामी मानिस ।

सरकार प्रचार बढी भयो
गत भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले हामी नेपालीलाई जुन किसिमको शोकमा डुबायो त्यो शोकबाट हामी निस्कन सकेका छैनौं । निस्कने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ । निस्कने छौं, समयको अन्तरालसँगै । पटक-पटक आउने प्राकृतिक विपत्तिले हामीलाई शिक्षा पनि दिएको छ । सिक्ने अवसर पनि दिएको छ । यो अवसर हाम्रा लागि चुनौती पनि हो र शिक्षा पनि हो । उक्त घटनाको जानकारी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पनि गराए । जानकारी अनुसार पूर्वसूचना सम्बधित स्थानका व्यक्तिले पाएका थिए । नेपालीले टेरेनन् वा उनीहरूले हेलचक्र्याइँ गरे भन्ने सुनियो । जे होस् नेपालले क्षति बेहोरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन पनि । उक्त प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको घाउमा खाटा बस्न नपाउँदै सत्तारूढ दलका मानिसले गरेको प्रचारबाजी देख्न लायक नै थियो ।

कतै केही त कतै केही गरेर प्रचारमा आउनु नै उनीहरूको नियति बन्यो । पुरानालाई गाली गर्नुलाई वर्तमान सरकारका सांसद र उक्त दलका कार्यकर्ताले जीवन मानेका छन् । जति गाली गर्न सकियो र सामाजिक सञ्जालमा लेख्न सकियो त्यो नै असल नेता बन्ने होडमा उनीहरू लागे । जसले गर्दा सत्तारूढ दलका माननीय र नेताहरू आफूलाई सही सावित गर्नमा लागिरहे । यो प्रचारबाजीमात्र थियो । यो प्रचारबाजीले नेपालीलाई समेत चकित पारेको छ । किन यस्तो प्रचारबाजी हो र !

सरकार ! सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यी चर्चाले कहिल्यै पनि पीडा भोगेका मानिसमा राहत दिँदैन । कतै उद्धारका नाममा गाली दिने गरिन्छ । कतै उद्धार गर्ने उद्देश्य लिए पनि पीडितका भावनासित खेलवाड गरिएको छ । यस्तो किन ? यस्तो अवस्था आउनुमा दोषी को ? पीडित वा सबै नेपाली ? यसमा सरकार वा सत्तारूढ पार्टीको जवाफ चाहिन्छ । हामी नेपाली र विश्वमा रहेका नेपालीलाई । सामाजिक सञ्जालको अति दुरुपयोग भयो । रोक्न नसके पनि नियन्त्रणमा भने ल्याउन सकिन्छ । अरू कसैले गरेका सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग भन्ने आफ्नाले गरेका कुरालाई कानुन मान्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । सरकार ! प्रचारबाजी छोडेर वास्तविकतामा आऊँ ।

यदि यस अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिएन भने सामाजिक सञ्जाल नै आफ्नालाई गलाको पासो बन्नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । राहतका लागि विश्व समुदाय र नेपालीले नसोचेको सहयोग गरेका छन् र गर्दै पनि छन् । त्यो सहयोग सम्बन्धित ठाउँ र सम्बन्धित पक्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । मानिस घरबार, आफन्त र कमाएको सम्पत्तिविहीन भएको छ । ऊ सरकारको मुख हेरेर बसेको छ तर सरकारमात्र प्रचारबाजीमा सीमित रहेको खण्डमा के हुन्छ त्यसको जानकारी सरकारलाई अवश्य होला ? सामाजिक सञ्जाल मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित रहन सक्दैन । त्यसैले कामलाई प्राथमिकतामा राखौं प्रचारबाजीलाई होइन ।

के हो ग्रीन आर्मी ?
नेपालमा सामाजिक संस्थाहरू प्रशस्त छन् । स्वदेशी र विदेशी लगानीमा खोलिएका यी संस्थाको काम नेपालीको सेवा गर्नु हो भन्ने तथ्य सबैको देखिन्छ । कति सेवा गरेका छन् वा गर्दैछन् भन्ने सन्दर्भ नेपालीले बुझेकै हुनुपर्दछ । यो प्राकृतिक विपत्तिमा एउटा नयाँ संस्था देखियो । ग्रीन आर्मी । के हो यो सेना र सेनाले गर्ने काम । कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा एउटामात्र सेना हुन्छ । विद्रोह भएको अवस्थामा भने विद्रोही सेना पनि रहेको देखिन्छ । विद्रोही सेना त्यतिबेलासम्म रहन्छ जबसम्म मुलुकले शान्तिको ढोका खोल्दैन । यो प्राकृतिक विपत्तिमा एउटा नयाँ सेना देखियो । जसलाई ग्रीन आर्मी भनिएको छ ।

यो वैधानिक रूपमा गठन भएको संस्था हो भन्ने तर्कलाई उक्त सेनाका प्रमुखले स्वीकार गरेको पनि पाइयो । देशमा आउने विपत्ति र देशले भोग्ने कठिन अवसरमा उक्त सेनाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने गर्दछ । यही तर्क थियो उक्त सेनाका प्रमुखसित । सैन्य पोशाक र दर्ज्यानी चिह्नमा देखिएको यो सेना प्राकृतिक विपत्तिमा खटिएको पनि पाइयो । उक्त सेना देशको वैधानिक सेना हो वा कुनै उद्देश्यपूर्तिका लागि गठित हो जानकारी सरकारले गराउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तालाई आघात पुग्ने गरी गठन गरिएको हो भने किन गठन भयो ? देशको हित नै उक्त सेनाको प्राथमिकता हो भने २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते कता थियो यो सेना ? प्राकृतिक प्रकोपलाई मात्र हेर्ने हो वा देशमा आएको विपत्तिमा मात्र आफूलाई उतार्ने हो ग्रीन सेनाले ?

सरकार यो विपत्तिबाट निस्कन सकेको छैन, प्रयास गरेको छ । सरकारको प्रयासमा सबै नेपाली सरकारका साथमा छन् । यो साथ सरकारलाई जनताले दिएका छन् र दिने नै छन् तर प्रश्नको उत्तर भने खोजिरहेका छन् । मन्त्री र सत्तारूढ सांसदका टिप्पणी र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अभिव्यक्तिमा जसरी विरोधाभास देखिएको छ त्यसले नेपालीको मनलाई अमिलो बनाएको छ ।

ग्रीन आर्मी नाम भएकाले प्रकृतिको विपत्तिमा मात्र आफूलाई उतार्ने होला कि ? देशका भौतिक संरचना जल्दा नउतार्ने सेना कस्तो सेना हो । हुन त तत्कालीन समयमा नेपाली सेना नै मुकदर्शक थियो भने ग्रीन आर्मीसित के पो आशा गर्न सकिन्थ्यो र ! देशको हितका लागि गठन भएको हो भने यसको वैधानिकता के हो ? त्यही ग्रीन सेना कुनै समय विद्रोही बनेर आयो भने नेपाली सेनाले के गर्ने हो जवाफ आज मागेको छ नेपाली जनताले । सेनाले नै तालिम दिने गरी गठन गरिएको उक्त सेनाको भूमिकाका सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ । यस प्रश्नको उत्तर सरकार र नेपाली सेनाले जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त आर्मीको गठनमा भन्दा पनि वैधानिकतामा प्रश्न उठेको अवस्य पनि हो । त्यसैले सरकार जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।

सरकार प्रकृतिमा आएको यो विपत्तिबाट निस्कन सकेको छैन । प्रयास गरेको छ । सरकारको यो प्रयासमा सबै नेपाली सरकारका साथमा छन् । यो साथ नेपाल सरकारलाई जनताले दिएका छन् र दिने नै छन् तर प्रश्नको उत्तर भने खोजिरहेका छन् । मन्त्री र सत्तारूढ सांसदका टिप्पणी र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अभिव्यक्तिमा जसरी विरोधाभास देखिएको छ त्यसले नेपालीको मनलाई अमिलो बनाएको छ । कुनै पनि पार्टी वा राजनीतिक दलको समर्थक होस् प्रकृतिले दिएको चोटमा सहभागी हुनु उसको कर्तव्य र दायित्व हो तर केही गरेका रहेनछन् वा सरकारले गरेको उद्धारमा यो कमजोरी देखियो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा नै गाली र असन्तुष्टि आउने कस्तो नियामक हो ? यो कस्तो विचित्रता हो ?

यही अवस्था र यस्तै टिप्पणीका भरमा देशले काँचुली फेर्छ र सरकार ! सरकारी संयन्त्र चुस्त बनाउन लागिपरेको सरकार र सरकारवादी पार्टीका मन्त्री, सांसद र समर्थक यति असहिष्णु किन ? असहिष्णुता मानिसका लागि घातक हतियार हो । असहिष्णुपनले मानिसलाई कहिल्यै पनि माथि उठ्न दिँदैन । प्रकृतिले दिएको यो विपत्तिमा आफूलाई दरो बनाउन आवश्यक छ । मानिसको घाउमा सरकारले मलम लगाउनु पनि आवश्यक छ । यो प्रयास सरकारबाट भएको छ । भएकै छैन भन्ने होइन तर जे जति प्रयास भए तिनको लेखाजोखा राख्ने काम पनि सरकारकै हो । स्थानीय तह, प्रदेश र अन्य दलका राजनीतिकर्मीलाई जथाभावी भन्दैमा वा लेख्दैमा सुधार हुने होइन । सुधार पहिले आफूमा गर ।

आफूमा आएको सुधार अरूलाई बताऊ र अरूलाई पनि सुधारिने अवसर दिऊँ । गणतन्त्रमा हुर्केका सबै नेपालीलाई राजनीति र पार्टी चुन्ने अधिकार छ । यो अधिकार संविधानले दिएको अधिकार हो । यो संवैधानिक अधिकारमा धावा बोल्ने छुट कसैलाई पनि छैन । यदि त्यसो भयो भने नेपाल आफैंमा चर्को द्वन्द्वमा फस्छ कहिले उठ्न नसक्ने गरी । सरकारसित जवाफ माग्नु नागरिकको अधिकार हो । यस अधिकारलाई कुण्ठित गर्न कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले सरकार जवाफ चाहियो नेपालीलाई ।