शहीदमाथिको विभेदबारे सरकारविरुद्ध रिट

काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘जेन-जी आन्दोलनका शहीद’, ‘शहीद परिवार’ र ‘घाइते’ सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । द्वन्द्वकालीन तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका व्यक्तिका परिवारले राज्यले शहीदप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको जिकिर गर्दै बजेटमा समावेश प्रावधान बदर गर्न माग गरेका हुन् । रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि भदौ ३१ गते पेसी तोकिएको छ ।

शहीद अम्बिका लुइँटेल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल, सशस्त्र संघर्षकालका शहीद भूपेन्द्र तिम्सिनाकी बहिनी अधिवक्ता पार्वती तिम्सिना र सशस्त्र संघर्षकालका शहीद टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणले संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

रिट निवेदकहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. ४९(ख) मा राखिएको व्यवस्थालाई मुख्य रूपमा चुनौती दिएका छन् । उक्त प्रकरणमा ‘जेन–जी आन्दोलनका शहीदको सम्मान गरिनुका साथै शहीद परिवारको लागि सम्मानजनक आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिसकेको छ’ भन्ने उल्लेख छ । निवेदकहरूको दाबीमा कुनै निश्चित आन्दोलनका शहीद तथा तिनका परिवारलाई मात्र विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नु राज्यले यसअघि विभिन्न कालखण्डमा घोषणा गरेका शहीद र उनीहरूका परिवारप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार हो ।

उनीहरूले ‘शहीद’ भन्ने शब्द कुनै एउटा आन्दोलन वा पुस्ताका पीडितका लागि मात्र सीमित गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राज्यले समान रूपमा सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

रिटमा बजेटको उक्त व्यवस्थाले संविधानमा प्रत्याभूत समानताको हक तथा राज्यबाट हुने समान व्यवहारको संवैधानिक मर्ममाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले सरकारले विगतमा विभिन्न आन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, परिचयपत्र, प्रमाणपत्र, जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यविधि तथा निर्णयहरू जारी गरिसकेको स्मरण गराएका छन् ।

तर, पछिल्लो बजेटमा ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई लक्षित गरेर थप सुविधा घोषणा गर्दा विगतमा राज्यबाट घोषित शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समान हैसियत र सुविधा नदिइएको उनीहरूको दाबी छ ।

रिटमा राज्यले शहीदको वर्गीकरण गरेर कुनै समूहलाई प्राथमिकता र अर्को समूहलाई उपेक्षा गर्न नहुने जिकिर गरिएको छ । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन तथा लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि बलिदान दिएका विभिन्न कालखण्डका शहीद परिवारलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो आन्दोलनका पीडितलाई मात्र मान, सम्मान, प्रमाणपत्र, परिचयपत्र र आजीवन जीवन वृत्ति लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनु विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय भएको निवेदकहरूको दाबी छ ।

असमान व्यवहारको जिकिर
रिट निवेदकहरूले बजेट वक्तव्यकै अर्को व्यवस्थामाथि समेत संवैधानिक प्रश्न उठाएका छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. ५९(ङ) मा जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्राथमिकता दिने नीति समावेश गरिएको छ ।

निवेदकहरूको दाबीमा यस्तो व्यवस्थाले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको छ । उनीहरूका अनुसार राज्यले आन्दोलनको समय, प्रकृति वा राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा घाइते नागरिकबीच सुविधा वितरणमा विभेद गर्न मिल्दैन ।

‘शहीद’ र ‘घाइते’ शब्द कुनै एक आन्दोलनसँग मात्र सम्बन्धित नभएको भन्दै रिट निवेदकहरूले राज्यले सबै कालखण्डका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समान मापदण्डका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
रिटमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको विवादित व्यवस्था मात्र बदर गर्न माग गरिएको छैन । आगामी दिनमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट वक्तव्यमा समेत ‘जेन-जी आन्दोलनका शहीद’ तथा ‘जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग नगर्न आदेश दिन माग गरिएको छ ।

निवेदकहरूले कुनै निश्चित आन्दोलनका पीडितलाई विशेष पहिचान दिएर राज्यका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा अन्य आन्दोलनका शहीद, घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई स्वतः दोस्रो दर्जामा पार्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्क गरेका छन् ।

परमादेश जारी गर्न माग
रिटमा विभिन्न कालखण्डका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समान व्यवहार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ । निवेदकहरूले शहीद तथा घाइतेका परिवारलाई परिचयपत्र, प्रमाणपत्र, मासिक जीवन निर्वाह भत्ता, आजीवन जीवन वृत्ति तथा राज्यबाट उपलब्ध गराइने अन्य सेवा-सुविधा समान रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

राज्यको सम्मान र संरक्षण पाउने विषयमा शहीद परिवारबीच विभेद हुन नहुने भन्दै उनीहरूले विगतमा राज्यले घोषणा गरेका शहीद तथा घाइतेका हकमा समेत समान सुविधा लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरूले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उक्त कार्यविधिमार्फत जेन-जी शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी स्वरोजगार उद्यम कर्जा कार्यक्रम थप गरिएको विषय विभेदपूर्ण भएको उनीहरूको दाबी छ ।

निवेदकहरूको तर्कमा राज्यले स्वरोजगार तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदा कुनै एउटा आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई मात्र प्राथमिकता दिनु समानताको संवैधानिक सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन ।

सरकारले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगारका लागि अधिकतम् २० लाख रुपैयाँ मूल्यका सवारीसाधन खरिदमा शतप्रतिशत कर छुट दिने निर्णय गरेको विषयलाई समेत रिटमा चुनौती दिइएको छ । निवेदकहरूले यस्तो सुविधा कुनै निश्चित समूहलाई मात्र उपलब्ध गराउँदा अन्य शहीद तथा तिनका परिवारप्रति अपमान, विभेद र उपेक्षा हुने दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले राज्यबाट प्रदान गरिने आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षणको मापदण्ड समान हुनुपर्ने र कुनै एउटा समूहलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय गर्दा त्यसको संवैधानिक आधार स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘शहीद’को सम्मान सबैका लागि समान हुनुपर्ने तर्क
रिटको मूल प्रश्न बजेटमा उल्लेख भएको एउटा शब्दावलीभन्दा पनि राज्यले ‘शहीद’लाई कसरी परिभाषित र सम्मान गर्छ भन्ने विषयसँग जोडिएको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनका क्रममा नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये कतिपयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा शहीद घोषणा गरेको छ भने कतिपयका परिवारले अझै पनि राज्यबाट समान व्यवहार र सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो बजेटले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि छुट्टै सुविधा र प्राथमिकता तोकेपछि पुराना शहीद तथा आन्दोलनका घाइते परिवारले त्यसलाई समानताको दृष्टिले प्रश्न उठाएका हुन् । रिट निवेदकहरूको भनाइमा नयाँ पुस्ताका आन्दोलनकारीको बलिदानको सम्मान गर्न खोज्नु आफैँमा आपत्तिको विषय होइन । तर, त्यस क्रममा विगतका आन्दोलन र संघर्षमा ज्यान गुमाएका शहीद तथा घाइतेलाई राज्यको दृष्टिमा कम महत्त्व दिइने अवस्था सिर्जना हुनु भने संविधानको समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।