राजनीतिक उथलपुथलको एक वर्ष

काठमाडौं । आज भदौ २३ गते अर्थात् नेपालमा अकस्मात ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएको दिन । गत वर्ष सडकमा सल्केको युवा आक्रोशको आगोले सिंहदरबार हल्लाएको आज एक वर्ष भएको छ । गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन-जी’ युवाहरूको आन्दोलनले देशमा नसोचेको राजनीतिक उथलपुथल ल्याएको थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उर्लेको आक्रोशले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै गरेन, ठूलो जनधनको समेत क्षति गरेको थियो । एक वर्षपछि अहिले फेरि भदौमै अर्को कहर बर्सेको छ । त्यतिबेला आक्रोश र अराजकताको भयानक भेल आएको थियो ।

अहिले भोटेकोशीको भेलले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा अकल्पनीय क्षति गरेको छ । यसपालिको कहरले ठूलो मानवीय क्षतिसहित खर्बौंका भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएको छ । अघिल्लो भदौको आन्दोलनमा पनि ७७ जना मारिएका थिए भने झण्डै ८५ अर्बको भौतिक क्षति भएको थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरो साढे तीन दशकदेखि सत्ता राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेकाहरू किनारामा छन् । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएकाहरूको अहिले सत्तामा बोलवाला छ  ।

आन्दोलनपछि गत फागुनमा भएको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो । रास्वपाको अभूतपूर्व बहुमतपछि बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । सरकार बनेको ६ महिना पूरा हुनै लाग्दासमेत आशलाग्दो काम हुन नसेको टिप्पणी भइरहेको छ । यद्यपि, भर्खरै सरकार बनेको पाँच/६ महिना भएकाले जनअपेक्षाअनुसार काम हुनेमा कतिपय आशावादी पनि छन् । राजनीतिको कोर्स नै फेरिदिएको त्यो विनाशकारी आन्दोलनपछि आज सत्ताका अनुहार फेरिएका छन्, तर भत्किएका सपना र उब्जिएका प्रश्नहरू भने अझै अनुत्तरित छन् । भदौ २३ को आन्दोलनको जस लिन नयाँहरूबीच होडबाजी चलिरहँदा २४ को विध्वंशको जिम्मा कसैले लिएको छैन । एक-अर्कालाई दोष लगाउने कामबाहेक अरू केही भएको छैन ।

आन्दोलनको एक वर्ष भएको अवसरमा सिंहदरबारभित्र नयाँ शहीद स्मारकको जग हालेर एकातिर बलिदानको स्मरण गरिँदै छ भने अर्कोतिर भदौ २४ मा देशभर आगजनी गर्ने को हो ? त्यसको न त कसैले जिम्मा लिएको छ, न सरकारले नै छानविन गर्न सकेको छ । भदौ २४ को घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने सरकारको घोषणा पनि घोषणामै सीमित छ । जसका कारण खरानी टकटक्याएर उठेका उद्योगीहरू अझै आफ्नै देशमा भविष्य खोज्न डराइरहेका छन् । ८५ अर्बको भौतिक क्षति र खरानी भएका सहरहरूका बीचबाट नयाँ भवनहरू त ठडिए र ठडिँदै छन्, तर लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल अझै उठ्न सकेको छैन ।

‘जेन–-जी’ आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी गरिएका अधिकांश निजी उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । तर, लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने व्यवसायीको मनोबल भने अझै पुरानो अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । सुरक्षा जोखिमको त्रास, लगानीप्रतिको अनिश्चितता, सेयर बजारको गिरावट, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिनु, नयाँ परियोजनाको सुस्तता र विदेशी लगानी नआउनुले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास उठिनसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

हामीले जे कसम खाएका छौँ, त्यसलाई पूरा गर्छौं : गृहमन्त्री गुरुङ
आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवन परिसरमा ‘जेन–जी शहीद स्मारक पार्क तथा शालिक र स्तम्भ’को शिलान्यास गरिएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र जेन-जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका ज्येष्ठ सदस्य वासुदेव जोशीले संयुक्त रूपमा उक्त संरचनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो । शिलान्यासपछि गृहमन्त्री गुरुङले ‘जेन–जी’ पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले जे कसम खाएका छौँ । त्यसलाई पूरा गर्छौं’, उहाँले भन्नुभयो । गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनका क्रममा व्यक्त भएका आकांक्षा, शहीदहरूको बलिदान र जनताको अपेक्षालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो । ‘शहीदहरूको सपना पूरा गर्न केही समय लाग्नसक्छ, तर सरकार त्यसको उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । गृहमन्त्री गुरुङले स्मृति पार्क निर्माण गर्नु मात्रै शहीदहरूप्रतिको दायित्व पूरा भएको नमानिने बताउनुभयो । ‘जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई परिणाममा बदल्न सरकार केन्द्रित छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उच्चस्तरीय समिति गठन घोषणामै सीमित
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा भदौ २४ को घटना छानविन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, सय बुँदे सार्वजनिक भएको ६ महिना हुनै लाग्दासमेत त्यस्तो समिति गठन गरिएको छैन । बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७ मा छानविन समिति गठनको विषय उल्लेख छ । ‘२०८२ भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय छानविन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने । उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने’, कार्यसूचीमा भनिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगले पनि भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानविन गर्ने भनिएको थियो । यो आयोगले लामो समय अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो, तर यसले भदौ २३ मा मात्र केन्द्रित भएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भनी आलोचना भएको थियो ।

भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री र प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिससमेत भएको थियो । त्यही सिफारिसकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत पक्राउ परेका थिए । केही प्रहरी अधिकारीहरूलाई समेत प्रहरी नियमावलीअनुसार नसिहत दिन सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा चार सैनिक अधिकारीका साथै नेपाल प्रहरीका पाँच, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ तीन जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।

२४ भदौबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको जाँचबुझ आयोगले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना जलाउन प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग भएको भनेको छ । भारत लगेर गरेको परीक्षणका क्रममा समेत संकलित नमुनामा पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष फेला परेको रिपोर्ट आएको थियो । २४ भदौको हकमा ‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेको’ भन्दै देशभरिका घटना विस्तृत रूपमा छानविन गरी तत्कालीन कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारण नसकिएको भनिएको थियो ।