हिउँसिर्जित महाप्रलय : पुनर्स्थापनासँगै पुनर्निर्माण

प्रकृतिको नग्न ताण्डव र हिउँसिर्जित महाप्रलयले सिर्जना गरेको अभूतपूर्व विभीषिकाले सिंगो देशलाई गहिरो शोक, अनिश्चितता र स्तब्धतामा डुबाएको छ । सेताम्मे र निश्चल देखिने गगनचुम्बी टाकुराहरू जसलाई हामी राष्ट्रिय पहिचान र सौन्दर्यको प्रतीक मान्दथ्यौं, तिनै हिमशिखरहरू आज भने कालको विकराल रूप बनेर बस्तीहरूमा बज्रिँदा सयौं निर्दोष जीवनहरू एकैछिनमा विलीन हुन पुगे । हिउँको विशाल ढिस्को र हिमपहिरोमुनि थिचिएका, पुरिएका र बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी तथा जीवित उद्धारको कार्य अब करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जीवन र मृत्युको कठिन दोसाँधमा उभिएर अहोरात्र खटिएका उद्धारकर्मीहरू, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, प्राविधिक टोलीहरूको अथक प्रयासका बाबजुद समयको गतिसँगै जीवितै भेटिने आशाका किरण अबका दिनमा क्षीण हुँदै गएका छन् तथापि अन्तिम क्षणसम्म जहाँ-जहाँ जीवितै भेटिने झिनो सम्भावना बाँकी छ त्यहाँ राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य, प्रविधि र स्रोत परिचालन गरी रेस्क्यु अपरेसनलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनु उसको प्राथमिक संवैधानिक र नैतिक कर्तव्य हुन्छ । विपत्को यस्तो भयावह परिस्थितिमा उद्धारको काम गरेबापत राज्यले तत्काल कुनै जस् वा राजनीतिक प्रशंसा प्राप्त गर्दैन तर यस्ता काम नगरिकन राज्यलाई सुख छैन । विपत्पछिको पहिलो, सबैभन्दा पवित्र र गैरसम्झौताहीन मानवीय धर्म भनेकै जीवितहरूको शीघ्र उद्धार गर्नु हो ।

विपत्को समयमा आलोचना होइन, सुझबुझ, ऐक्यबद्धता, समवेदना र एकीकृत सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । यो समय सरकारको मनोबललाई उच्च पार्ने विषयले उद्धार कार्यलाई सशक्त बनाउँछ । राज्य संयन्त्रले जस पाओस् वा नपाओस्, आफ्ना नागरिकको प्राणरक्षामा निरन्तर खट्नु उसको नैतिक, संवैधानिक र मानवीय दायित्व हो ।

उद्धार कार्यको सुरुवातदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्राविधिक, भौतिक र तालिमप्राप्त उद्धार टोलीको सहयोगका लागि व्यापक आह्वान गरिएको भए सायद अझ धेरै मानिसको अमूल्य जीवन बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने तर्क सर्वसाधारण, विज्ञ र विश्लेषकहरूका बीच उठ्नु पूर्णतः स्वाभाविक, तर्कसंगत र बहसयोग्य विषय हो । यस महाविपत्को घडीमा राज्यले कत्ति पनि उद्धारको काम गरेन वा सरकार पूर्णतः असफल भयो भनी राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताब गरेर सस्तो वक्तव्यबाजी गर्नु विशुद्ध पूर्वाग्रहमात्र हो । राजनीतिमा नीतिगत असहमति, सरकारको आलोचना, सुशासनका प्रश्न र वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतन्त्रको जीवन्त लक्षण मानिए पनि मानवजातिले भोगिरहेको यति ठूलो क्रन्दन, आँसु र विभीषिकाका बीच राजनीति घुसाउनु मानवीय संवेदनाको घोर अपमान हो । यस्तो कारुणिक क्षणमा पूर्वाग्रहको भाव राखेर राजनीतिक रोटी सेक्नुभनेको भाषा, सोच र चेतनाको अपराधीकरण हो ।

विपत्को समयमा आलोचना होइन, सुझबुझ, ऐक्यबद्धता, समवेदना र एकीकृत सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । सरकारको मनोबललाई उच्च पार्ने विषयले उद्धार कार्यलाई सशक्त बनाउँछ । राज्य संयन्त्रले जस पाओस् या नपाओस्, आफ्ना नागरिकको प्राणरक्षामा निरन्तर खट्नु उसको नैतिक, संवैधानिक र मानवीय दायित्व हो । राजनीतिक क्षुद्रता र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर पीडितको आँसु पुछ्नु नै राजनीतिक दलहरू सिंगो राष्ट्रको पहिलो धर्म हुनुपर्छ । जब जीवितहरूको उद्धारको सम्भावना शून्य प्रायः बन्दै गएपछि अब आपद् व्यवस्थापनको दोस्रो, अझ जटिल र संवेदनशील चरण प्रारम्भ हुन्छ । यो चरण भनेको अल्पकालीन आवास, भोजन, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र पूर्णसुरक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्नु हो ।

घरबार र सर्वस्व गुमाएका विस्थापित नागरिकका लागि यतिबेला परिवारको पुनर्मिलन, एक छाक तातो भोजन र ओतलाग्ने सुरक्षित ठाउँ महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यस घडीमा शारीरिक रूपमा असक्त, घाइते, असहाय र वृद्धवृद्धाहरूको विशेष हेरचाह, औषधोपचार र संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु राज्यको अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । महाप्रलयको ताण्डवमा आफ्ना बाबुआमा गुमाएर, काख खोसिएका साना बालबालिकाहरूको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, लालनपालन र चौतर्फी विकासमा सरकारले प्रथम र उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । बालबालिका जसको भविष्य, अभिभावक नै प्रकृतिको प्रकोपले खोसेको छ, उनीहरूको मनोजामाजिक परामर्श, हेरचाह, वैधानिक अभिभावकत्व, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले राज्यले उच्चतम् संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ ।

बालबालिकाको सुरक्षाको चरण पार गरेलगत्तै नियमित पठनपाठनको निरन्तरता र जनस्वास्थ्यको बहुआयामिक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । विपत्पछिको परिस्थितिमा फैलिनसक्ने वनस्पतिजन्य, जलजन्य तथा वातावरणीय रोगहरूको तत्काल पहिचान र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था अनिवार्य हुन् । वातावरणीय प्रदूषणपछि दूषित पानी र जीवाणुबाट महामारी फैलने जोखिम उच्च हुनेभएकाले आपत्कालीन स्वास्थ्य टोलीहरूलाई तत्काल प्रभावित बस्तीमा परिचालन गरिनुपर्छ ।

श्रीमान्-श्रीमतीको मृत्यु भई आफू घाइते भएका, हेरचाह गर्ने अरू परिवारका सदस्य नभएका नागरिकको हकमा राज्यले विशेष अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तो स्थितिमा टालटुले राहत र एकाध हजारको सहयोगले मात्र काम गर्दैन दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको जटिलता मूलतः आर्थिक, संरचनात्मक र नीतिगत विषय हो । महाप्रलयबाट सम्पूर्ण भौतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना ध्वस्त भए ।

ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक अनुदान, दान वा सहानुभूतिपूर्ण सहयोगको हात फैलाउने मगन्ते परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । विश्वका समृद्ध, शक्तिशाली र औद्योगिकृत राष्ट्रहरूले असीमित भौतिक विकास, औद्योगिकीकरणका नाममा वातावरणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरी पृथ्वीलाई तताउन जुन योगदान गरेका छन्, त्यसकै प्रत्यक्ष मार नेपाल जस्ता पर्वतीय र निर्दोष मुलुकहरूले भोगिरहेका छन् । त्यसैले विकसित राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने रकम दयाको दान वा वैदेशिक अनुदान होइन, उनीहरूले जलवायु प्रदूषण गरेको अनुपातमा तोकिने कानुनी हर्जाना अनुसार हुनुपर्छ ।

हाम्रा हिमालहरू पग्लेर हिमझरना, हिमताल विष्फोट र महाप्रलय आउनु आन्तरिक कारणले सिर्जित समस्या किमार्थ होइन । यो विश्वव्यापी तापमान वृद्धि मुख्यकारण हो जसमा नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा योगदान नगण्य छ । तसर्थ, प्रदूषणकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्ने सिद्धान्त र कानुनी हर्जानाको आधारमा नियमित वार्षिक बजेट सोझै नेपालको राष्ट्रिय खातामा स्वतः जम्मा हुने बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अब अनिवार्य भइसकेको छ । प्राप्त हुने बजेट सामान्य अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुद्राको क्रयशक्तिमा भएको ह्रास र मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै स्वतः वृद्धि हुने कानुनी प्रावधानसहितको हुनुपर्छ ।

हिजोका दिनमा नेपाल धनी देशहरूको अनुदान अर्थात् दयाको भिखमा चित्त बुझाउँदै आएकोमा अबका दिनमा ती देशहरूले जलवायु प्रदूषण गरेको अनुपातको हर्जाना रकम नेपालजस्ता अति प्रभावित देशहरूलाई नियमित विनियोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था स्थापित हुनुपर्छ । अब शक्ति राष्ट्रहरूको निगाह वा कृपामा होइन, प्रभावित राष्ट्रहरूको सार्वभौम अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा विश्वमञ्चहरूमा सशक्त बहस, छलफल र सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय नियम बन्नुपर्छ । कूटनीतिका क्षेत्रमा यो अभ्यासलाई सशक्त पार्ने रणनीति र कार्यनीति हाम्रो चाहानाभन्दा आवश्यकता हो ।

पुनर्स्थापनाको वैज्ञानिक र व्यावहारिक खाका प्रस्तुत गर्दै भावी दिनहरूमा यस्ता हिउँसिर्जित वा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई शून्यमा झार्ने रणनीति बनाउनु सरकारको मुख्य कार्यभार हो । भारतको मध्यप्रदेशमा भएको चर्चित कार्बाइड ग्यास विष्फोटका बखत प्रभावित नागरिकलाई जीवनभर सुरक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको कानुनी व्यवस्था गरिए जस्तै महाप्रलयबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई, समयोचित शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भरणपोषण र उनीहरूको निरन्तर रेखदेखको ग्यारेन्टी अर्थात् अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्छ । नागरिकको जीवन, सुरक्षा र आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु नै सरकारको मुख्य काम हो ।

जलवायु न्याय भनेको जलवायु परिवर्तनलाई विशुद्ध वातावरणीय समस्यामात्र नभई मानवअधिकार, सामाजिक समानता र कानुनी दायित्वका विषयमा हेर्ने अवधारणा हो । विश्वव्यापी वातावरण प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका तर प्रत्यक्ष ठूलो क्षति भोग्न बाध्य नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकलाई न्याय दिलाउनु मूल मर्म हो ।

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको महाअभियानमा समाजशास्त्रीहरू, भूगर्भविद्हरू, वातावरणविद्हरू, इन्जिनियरहरू, विपत् व्यवस्थापन विज्ञहरू र मानव अधिकारकर्मीसँग गम्भीर परामर्श गरिनुपर्छ । उनीहरूका सहमति र असहमतिका विषयमा गहन बहस गरी वैज्ञानिक र व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा टालटुले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, गुणस्तरहीन पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचारयुक्त आयोजना किमार्थ मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । पारदर्शी, ढिलासुस्तीरहित र शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीमार्फत पुनर्निर्माणका कामहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । प्रकृतिको यो कठोर र कारुणिक परीक्षाले हामीलाई आफ्ना संठनात्मक गल्तीहरू सुधार्ने, वातावरण संरक्षणका नीति बदल्ने र अझ मजबुत बनेर उभिने अवसर दिएको छ ।

जलवायु न्याय भनेको जलवायु परिवर्तनलाई विशुद्ध वातावरणीय समस्यामात्र नभई मानवअधिकार, सामाजिक समानता र कानुनी दायित्वका विषयमा हेर्ने अवधारणा हो । विश्वव्यापी वातावरण प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका तर प्रत्यक्ष ठूलो क्षति भोग्न बाध्य नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकलाई न्याय दिलाउनु मूल मर्म हो । जलवायु न्याय भनेको प्रभावित राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दया माग्ने शैली नभई आफ्नो सार्वभौम अधिकार र न्यायका लागि गर्ने सशक्त कानुनी दाबी हो ।

अनाथ बालबालिकाको मुस्कान फर्काउनु, अंगभंग भएका नागरिकलाई जीवन जिउने नयाँ आधार र सम्मान दिनु र जलवायु परिवर्तन गराउने विश्वका धनी राष्ट्रहरूबाट नेपालको अधिकारस्वरूप कानुनी हर्जाना दिलाउनु सिंगो राष्ट्रको साझा संगल्प हुनुपर्छ । नेपालले ‘जलवायु हर्जाना’ प्राप्त गर्न सहायता माग्ने मगन्ते शैली त्यागेर ‘प्रदूषणकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्ने’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तका आधारमा कूटनीतिक मुद्दा खडा गर्नुपर्छ ।

यसका लागि पहिलो चरणमा हिउँसिर्जित क्षति र विश्वव्यापी उत्सर्जनबिचको सोझो सम्बन्ध वैज्ञानिक प्रमाणसहित पेश गर्दै यसलाई सीमापार वातावरणीय अपराधका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा, भुटान, पेरू तथा साना टापु राष्ट्रहरूसँग मिलेर शक्तिशाली ‘माउण्टेन गठबन्धन’ बनाई संयुक्त राष्ट्रसंघका विवध मञ्चहरूमा साझा र बाध्यकारी प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । अन्ततः यस रकमलाई सर्तसहितको अनुदान वा ऋणका रूपमा होइन, नेपालको खातामा वार्षिक रूपमा स्वतः जम्मा हुने र मुद्रास्फीति अनुसार बढ्ने सार्वभौम अधिकारका रूपमा दाबी गर्नु एकमात्र विपद व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनको प्रभावकारी रणनीति र कूटनीति हो ।