जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : कानुनी सुधारदेखि सुरुङमार्गसम्म, पूर्वाधारमा के–के भयो परिवर्तन?

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बितेको एक वर्षमा नेपालको पूर्वाधार तथा विकास निर्माण क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भएका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधारदेखि राष्ट्रिय यातायात नीति कार्यान्वयन, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन, वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका ठेक्का तोड्नेसम्मका काम अघि बढाइएको छ।

सार्वजनिक खरिदमा सुधार

विकास निर्माणको प्रमुख बाधकका रूपमा लिइँदै आएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई सरकारले संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाएको छ। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ मार्फत ठेक्का आह्वानमा लाग्ने समयसमेत घटाइएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि २१ दिन र पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा सात दिनको म्याद तोकिएको छ। यसअघि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि ३० दिन र पुनः बोलपत्र आह्वानका लागि १५ दिनको समय थियो।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानका लागि ३० दिन र पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानका लागि १५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। यसअघि क्रमशः ४५ दिन र २१ दिनको म्याद थियो।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनलाई पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार संशोधित ऐन निर्माणमैत्री, समयसापेक्ष र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। बोलपत्र आह्वानको समय घटाउनुका साथै निर्माण कम्पनीबाट हुने विकृति नियन्त्रणमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउने उहाँको भनाइ छ।

२५ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति

सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ आएको झन्डै २५ वर्षपछि नयाँ नीति ल्याइएको हो।

नयाँ नीतिले दिगो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा वातावरणमैत्री, ऊर्जा दक्ष, सुरक्षित तथा एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास र व्यवस्थापनलाई नीतिले प्राथमिकता दिएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेसनको प्रवर्द्धनलाई समेत नीतिले जोड दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गतेको बैठकले नीति पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नेपालले क्षेत्रीय सम्पर्क, आर्थिक करिडोर विकास तथा सीमापार यातायात प्रवर्द्धनका लागि बीबीआईएन, सासेक र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय मञ्चमार्फत पहल गर्दै आएको छ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै हरित तथा दिगो यातायात प्रणाली विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। हाल नेपालमा दर्ता भएका विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या ६३ हजार २ सय ८० पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन्। कुल सवारीसाधनमा मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनसँगै सुरुङ युगमा प्रवेश

नीतिगत सुधारसँगै नेपालले सुरुङमार्ग निर्माण र सञ्चालनको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन् २०१९ नोभेम्बर १४ देखि निर्माण सुरु गरिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा गत साउन ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

२ हजार ६ सय ८८ मिटर लामो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डमा हुने लामो जामका कारण हुने समय र इन्धनको खपत केही हदसम्म घटेको छ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नेपालले सडक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अनुभव र सिकाइलाई आगामी सुरुङमार्ग निर्माणमा सीप तथा क्षमता विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिनेछ।

वर्षौँदेखि थन्किएका २७ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छापिए

जेनजी आन्दोलनपछिको एक वर्षमा लामो समयदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्रको रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यलाई पनि उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न कारणले चार वर्षदेखि छपाइ हुन नसकेका २७ लाख ४७ हजार २ सय ५३ सवारीचालक अनुमतिपत्र छापेर सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा हुलाकमार्फत पठाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार साउन ७ गतेसम्म ती लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो।

उहाँका अनुसार विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिएका सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो।

विभागले नयाँ लाइसेन्स प्राप्ति तथा नवीकरणका क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरमा रहेको विवरण प्राप्त गर्ने र राजस्व अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणालीमा समेत सुधार गरेको जनाएको छ।

करिब १६० रुग्ण ठेक्का तोडिए

सरकारले वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका सडक तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाका रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको छ।

सडक विभागका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछिको एक वर्षमा काम अघि नबढाएका वा समयमा पूरा नगरेका करिब १६० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। यस्ता ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अझै जारी रहेको विभागले जनाएको छ।

सडक विभागका महानिर्देशक जैसीका अनुसार रुग्ण ठेक्का तोड्नुका साथै ती आयोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउने कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

उहाँका अनुसार मन्त्रीस्तरबाट समेत विभिन्न सडकको स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ।

धुलिखेल–खावा र बालाजु सडकखण्डलगायतका आयोजनाका ठेक्का तोडेर नयाँ बोलपत्र आह्वान भइसकेको विभागले जनाएको छ।

उपलब्धिका बीच पुँजीगत खर्च भने कमजोर

सरकारले कानुनी, नीतिगत र शासकीय सुधारमा काम अघि बढाए पनि पूर्वाधार लक्षित पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूर्वाधार निर्माणतर्फ पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त बजेटको ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

सडक विभागका लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। सडक विभागका महानिर्देशक जैसीका अनुसार विभागको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये करिब ६० प्रतिशत खर्च भएको छ।

उहाँले बजेट रोक्का, ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइ तथा मध्यपूर्वको युद्धका कारण निर्माण सामग्री, विशेषगरी बिटुमिनको मूल्य बढ्नुजस्ता कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताउनुभएको छ।

भोटेकोशी बाढीले पूर्वाधारमा ठूलो क्षति

सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिन खोजिरहेका बेला यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत जिल्लाका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, निजी आवास तथा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

सडक विभागका महानिर्देशक जैसीका अनुसार बाढीबाट सडक र पुललगायत पूर्वाधारमा प्रारम्भिक रूपमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बाढीले करिब ४० किलोमिटर सडक र ३१ वटा पुललगायत संरचनामा क्षति पुर्‍याएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी तथा आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रारम्भिक रूपमा करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।

यसरी जेनजी आन्दोलनपछिको एक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सुरुङमार्ग सञ्चालन, लाइसेन्स व्यवस्थापन र रुग्ण ठेक्का अन्त्यजस्ता काम अघि बढेका छन्। तर, पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था र भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिले आगामी दिनमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि थप चुनौती थपिएको छ।