ग्यास नपाएपछि जनताको आक्रोश–‘मरेकालाई खोजिरहेका छन्, जिउँदोलाई मारिरहेका छन्’

सुशासन भनेको ग्यास नपाउनु हो ? होटलमा आगो बल्दा नागरिकको चुलो किन निभ्यो ?

काठमाडौँ । ‘सुशासन’को नारा घन्किरहेको बेला काठमाडौँ उपत्यकाका हजारौँ नागरिक भने खाना पकाउने ग्यासको खोजीमा दिनभरि लाम बस्न बाध्य छन्। ग्यास डिपोअगाडि फलामे साङ्लोले बाँधिएका रित्ता सिलिण्डर, हातमा टोकन र लामो प्रतीक्षाले राजधानीको भान्साको वास्तविक चित्र देखाइरहेको छ।

उपत्यकाको बिहानी चियाको बास्नाबाट होइन, ग्यास डिपोअगाडि लाम लागेका रित्ता सिलिण्डरबाट सुरु हुन थालेको छ। मानिसहरू काम, पढाइ र दैनिक जिम्मेवारी छाडेर ग्यास खोज्दै डिपो धाउन बाध्य छन्।

भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरलगायतका स्थानमा गएको पहिरोले राजधानीको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित बनेको छ। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा समस्या आएको व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायले बताउँदै आएका छन्।

तर उपभोक्ताको प्रश्न छ—प्राकृतिक विपत्तिका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको हो भने अभावको असर सबै क्षेत्रमा समान रूपमा किन देखिँदैन ?

डेढ महिनादेखि ग्यासको प्रतीक्षामा कोईराला

ताहाचलस्थित ग्यास डिपोअगाडि भेटिनुभएका जनक कोईराला करिब आधा घण्टादेखि लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई त्यस दिन ग्यास पाइने अपेक्षा थिएन।

‘आज ग्यास पाइन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?’ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘आज पाइँदैन, अब यो २०–२२ गतेतिर पाउला । आज सिलिण्डर बुझाउने मात्रै हो ।’

उहाँका अनुसार टोकन लिएपछि पनि ग्यासका लागि थप १५ देखि २२ दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ। घरमा खाना पकाउने ग्यास नपाएको डेढ महिनासम्म भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।

‘पहिला त सजिलै पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ सजिलो छैन । भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नलाई ग्यास लुकाइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो।

सरकारको भूमिकाबारे भने कोईराला केही संयमित देखिनुभयो।

‘सरकारले अब यो नयाँ सरकारलाई खुट्टा टेक्न नदिएर खुट्टा तानेको भएर यो दुःख पाएको मात्रै हो । यो सबै सहज हुन्छ । अहिले बाटो पनि अलिकति बिग्रेको हुनाले अलि असहज भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

‘बाढी–पहिरोले समस्या भयो, तर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ’

उपभोक्ता केशव तिमल्सिना भने ग्यास अभावका पछाडि प्राकृतिक विपत्तिसँगै सूचना अभावले पनि समस्या थपेको बताउनुहुन्छ।

उहाँ ग्यासको लाइनमा लामो समयदेखि बस्नुभएको भने होइन। तर टोकन लिएर करिब एक महिनापछि ग्यास पाइने सुनेपछि डिपो पुग्नुभएको हो।

‘सहजीकरण गर्नलाई त सरकारलाई अहिले ग्यासको भन्दा पनि बाढी पहिरोको चपेटामा परेर त्यतातिर ध्यान दिने अवस्था परेको छ । त्यहाँ मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने मुख्य कारण हो र कृष्णभीरको पहिरोले गर्दा अभाव खड्किएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो।

तर सामाजिक सञ्जालमा दैनिक ठूलो परिमाणमा ग्यास भित्रिएको समाचार आइरहेको भन्दै उहाँले सरकारी स्तरबाट स्पष्ट सूचना दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

‘दिनको ७–८ हजार ग्यास आइराखेको छ भनेर फेसबुक र सोसल मिडियाहरूमा न्युज आइरहेको छ । तर अब त्यो यथार्थ न्युज हो कि होइन भन्ने कुरा कसरी जान्ने ? सरकारले स्पष्टीकरण दियो भने सजिलो हुन्थ्यो होला,’ उहाँले भन्नुभयो।

तिमल्सिनाले ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा विद्युतीय प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो।

‘सरकारले यो ग्यासहरू सबै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेर त्यसबाट इन्ट्री गरेर दिने हो भने मान्छे सायद यसरी भीड पनि गर्ने थिएन होला । कसको घरमा छैन उसले लान्छ । जसको घरमा पाँच वटा राखेर बसेको छ, उसलाई त दिनु परेन नि,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार यस्तो प्रणाली लागू भए परिवारअनुसार ग्यास वितरणको अभिलेख राख्न सकिने र पहुँचका आधारमा ग्यास जम्मा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिनेछ।

कीर्तिपुरका विद्यार्थीको पीडा : ‘ग्यास सकिएको १०–१५ दिन भइसक्यो’

कीर्तिपुरको भाजंगलबाट ग्यास लिन आउनुभएका कमल जोशीको समस्या झन् फरक छ। उहाँ लोकसेवा तयारी गरिरहनुभएका विद्यार्थी हुनुहुन्छ।

‘कीर्तिपुरमा त छोड्नुस्, काठमाडौं नेपाल कहाँ छ ? पूरै पश्चिम–पूर्व कुनै ठाउँ पनि छैन जस्तो लाग्यो । सबै साथीहरू फोन गर्छन्, ग्यास पाइरहेको छैन भन्छन् । मेरो त ग्यास सकिएको १०–१५ दिनै भइसक्यो,’ उहाँले भन्नुभयो।

आफ्नो ग्यास सकिएपछि अर्काको सहयोगमा केही समय गुजारा चलाउनुभएको तर अब आफ्नै सिलिण्डर लिन बाध्य भएर डिपो आएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार ग्यास अभावको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको खानपिनमा परेको छ।

‘धेरै साथीहरू छन् यस्तो पीडामा । स्टुडेन्टहरू हुन्छन्, लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरू हुन्छन् । बिहान–बेलुका खान पाएनौँ भन्छन् । एक्स्ट्रा इन्डक्सन कुकर किनौँ भने पैसा पनि छैन । घरबाट ठ्याक्कै खर्च मिल्ने गरी दिन्छन् । अनि यता ग्यास भन्नलाई ग्यास पाइँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

‘सुशासन भनेको ग्यास नै नपाउनु हो?’

जोशीको प्रश्न ग्यासको अभावमा मात्र सीमित छैन। उहाँले सरकारले ‘सुशासन’लाई कसरी परिभाषित गरेको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ।

‘जेन–जी आन्दोलनपछि त सुशासन आउँछ भनेर कुरा गरिरहेका थिए । अहिलेका नयाँहरूले पनि के गरिरहेका हुन् ? ग्यासको अभाव साँच्चिकै हो कि कृत्रिम अभाव गराएको हो कि ग्यास नै नआएको हो ? त्यो त राम्रोसँग निरीक्षण गर्नुपथ्र्यो नि । अहिलेको सरकारको निरीक्षण नै छैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

डिपोअगाडि लाममा बसेर खाना खानसमेत नपाएको अवस्था सुनाउँदै उहाँले थप्नुभयो—‘सुशासन भनेको ग्यास नै नपाउने ? आधारभूत कुरा नै नपाएपछि के को सुशासन हुन्छ ? पहिलो वर्ष सुशासनको वर्ष भनेर भनेका थिए नि । त्यो सुशासनको वर्ष पूरा गर्नलाई त पहिला ग्यास हुनुप¥यो । गाँस, बास, कपास छैन भनेपछि के को सुशासन हुने हो?’

जोशीको यो प्रश्न ग्यासको सिलिण्डरभन्दा धेरै पर पुग्छ—नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने राज्यले सुशासनको दाबी कसरी गर्न सक्छ ?

होटलमा ग्यास छ, घरमा किन छैन?

ग्यास अभावबारे जोशीले उठाउनुभएको अर्को प्रश्न अझ गम्भीर छ।

‘होटलहरू चलिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलिरहेका छन् । खानलाई मात्र ग्यास छैन भनेपछि कस्तो हो यो समस्या ? होटलहरूमा त एउटा ठाउँमा पनि बन्द छैन अहिलेसम्म । ग्यास आएको छैन भनेर कुनै होटल बन्द भएको छ र ? होटल बन्द छैन नि । अनि मान्छेको खाने कोठामा, डेरामा मात्रै ग्यास बन्द छ भनेपछि यो त अभावै त नभनौँ होला,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार सर्वसाधारणले ग्यासका लागि भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

‘ग्यासहरू छ, तर भनसुनको आधारमा छ । जो सर्वसाधारण सामान्य व्यक्ति छ काठमाडौंमा, आफ्नो काम मात्रै गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेले ग्यास पाउँदैन । जो मान्छेले यहाँ ‘मेरो पनि मान्छे छ है’ भनेर तडकभडक गर्न सक्यो त्यसले पाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो।

यदि यस्तो अवस्था साँच्चिकै रहेको हो भने यसले आपूर्ति प्रणालीसँगै वितरण प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

‘यस्तै अवस्था चलिरह्यो भने कति सहन्छन् जनता?’

ग्यास अभाव लामो समयसम्म रहँदा जनताको धैर्य टुट्न सक्ने जोशीको चेतावनी छ।

‘यस्तै अवस्था चलिराख्यो भने त कति बस्लान् जनताहरू पनि ? एक महिना चुप लाग्छन्, दुई महिना चुप लाग्छन् । यसै हो भने त दुई महिनाभन्दा बढी त सहन सक्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले त्यसक्रममा डिलरमाथि आगजनी हुनसक्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यस्तो सम्भावित हिंसात्मक गतिविधि रोक्न राज्यले समयमै नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब सरकारको परीक्षा

उपत्यकामा ग्यास अभावको एउटा कारण बाढी, पहिरो र राजमार्ग अवरोध हुन सक्छ। तर त्यसैलाई आधार बनाएर कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, पहुँचका आधारमा वितरण वा सूचना लुकाउने काम भइरहेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ।

अब सरकारले तत्काल तीन विषयमा स्पष्टता दिनुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, उपत्यकामा दैनिक कति एलपीजी ग्यास भित्रिरहेको छ र कुन–कुन डिपोमा कति वितरण भइरहेको छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

दोस्रो, ग्यास उद्योग, डिपो र वितरकको अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी भएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।

तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा ग्यास वितरणलाई डिजिटल अभिलेखसँग जोडेर एउटै परिवारले कति सिलिण्डर पायो भन्ने पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

नागरिकले अहिले चन्द्रमामा पुग्ने सपना मागेका छैनन्। उहाँहरूको माग यति मात्र हो—घर फर्किएपछि चुलो बाल्न पाऊँ, परिवारलाई दुई छाक खाना पकाउन पाऊँ।

काठमाडौँका सडकमा साङ्लोले बाँधिएका रित्ता सिलिण्डर केवल ग्यास अभावका प्रतीक होइनन्। ती राज्यको आपूर्ति प्रणाली, बजार अनुगमन र सुशासनको वास्तविक अवस्थाको ऐना पनि हुन्।

अब प्रश्न एउटै छ—राज्यले नागरिकका चुलामा आगो बाल्ने व्यवस्था कहिले गर्छ?