जलवायु परिवर्तनबारे अनुसन्धान र तथ्यांक संकलन गर्न विश्वविद्यालयलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ : सांसद रेग्मी

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले जलवायु परिवर्तन र हिमनदीबारे अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलनका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

राजधानीमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशीलता र दिगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रेग्मीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनका लागि नेपालमै अनुसन्धानको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।

उहाँले जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको बताउनुभयो। विदेशी संघसंस्थासँगको सहकार्य तथा परियोजनामार्फत मात्रै सीमित रूपमा अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरबारे आवश्यक तथ्यांकको अभाव हुनुमा विगतका सरकारहरूको नीति तथा कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारी निकायले आफ्नै तथ्यांकलाई मात्र मान्यता दिने र निजी क्षेत्र तथा अन्य संस्थाले संकलन गरेका तथ्यांकलाई आत्मसात् नगर्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानमा समस्या सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो।

सांसद रेग्मीले हिमाल तथा हिमनदीको अध्ययनका लागि व्यक्तिगत रूपमा ड्रोन प्रयोग गर्दा समेत प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो। अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक उपकरण प्रयोग गर्नसमेत विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाले अनुसन्धानलाई निरुत्साहित गरेको उहाँको भनाइ थियो।

“हामीले कार्बन उत्सर्जन गर्दैनौँ। विश्वको तापक्रम बढाउनमा हाम्रो कुनै योगदान छैन। तर खोइ त डेटा ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हामी फण्ड नै दिँदैनौँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पनि फण्ड नै दिँदैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

सरकारका निकायले आफ्नै तथ्यांकलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले गरेको मात्र राम्रो हो भन्ने छ। सरकारका निकायमा जाँदा उनीहरूले भनेकै तथ्यांक देखाउनुपर्छ। उनीहरूले भनेका कुरामा तपाईंहरूले खोट देखाउन पनि पाउनुहुन्न।”

उहाँले अनुसन्धानका लागि ड्रोन प्रयोग गर्दा विमानस्थल तथा गृह मन्त्रालयलगायतका निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने र अतिरिक्त शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने अवस्थाले अनुसन्धान कठिन बनाएको बताउनुभयो।

नेपालमा जलवायु विज्ञ तथा वैज्ञानिक जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा उत्पादन भएका जलवायु विज्ञसमेत विदेश पलायन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

“आज हामीसँग डेटा किन छैन त भन्दा हामीसँग म्यानपावर पनि छ, स्रोत पनि छ। तर काम गर्ने वातावरण हामीले दिँदै दिएनौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

सांसद रेग्मीले विश्वभरका हिमनदी तथा जलवायु विज्ञलाई नेपालमा आएर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आह्वान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाललाई लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसमेत बलियो तथ्यांक र वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि विश्वभरका जलवायु विज्ञलाई नेपालमा बोलाएर कम्तीमा केही महिना अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले नेपालमा विश्वकै सर्वोच्च हिमाल रहेको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अध्ययन गर्न नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

“नेपालमा संसारको सबैभन्दा ठूलो हिमाल छ। संसार आएर यहाँ नै अध्ययन गर्नुपर्नेछ। अनि हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति सबै विदेश गएर बस्नुपर्ने जस्तो विडम्बना छ, अनि डेटा खोज्ने हामीले ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

विगतमा राज्यले नेपाली वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्तालाई पर्याप्त प्रोत्साहन र अनुकूल वातावरण नदिएका कारण अहिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आवश्यक तथ्यांकको अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो।

सांसद रेग्मीले जलवायु अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकार, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।