खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरू सरकारबाट पीडित छन् : खेमराज ओली

पानीबिना जीवन सम्भव नभएकाले पानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने हो । नेपालको संविधानले खानेपानीलाई मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि सरकारले भने ग्यारेन्टी गरेको छैन । किनभने त्यसतर्फ राज्यको नीति, कार्यक्रम र बजेट नै प्राथमिकतामा देखिँदैन । बरु उल्टै पछिल्लो सरकारले खानेपानीको विद्युत्मा समेत मूल्य अभिवृद्धिकर(भ्याट) लगाइदिएको छ । खानेपानी व्यवस्थापनमा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय सरकारको नीतिगत अस्पष्टताकै कारण स्थानीय तह र उपभोक्ता संस्थाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने खानेपानी व्यवस्थापनको काम उपभोक्ता संस्थाहरूले गर्दा सरकारको आर्थिक व्ययभार घटेको छ तर पनि खानेपानी संस्थालाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेको राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज ओली बताउनुहुन्छ । सीमित स्रोत साधनबीच गुज्रिदै आएका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले सञ्चालन गरेका खानेपानीमा विद्युत् महसुलमा छुट हुनुपर्ने, उपभोक्ता संस्थाले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, खानेपानी संस्था सेवामूलक कि नाफामूलक भन्ने कानुनी स्पष्टता हुनुपर्ने, सरकार र उपभोक्ता संस्थाबीच नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष समन्वय हुनुपर्ने, ग्रामीण र शहरी खानेपानी व्यवस्थापनमा देखिएको असमानता हटाउनुपर्नेलगायतका माग महासंघले गर्दै आएको छ । महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ३० हजार खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूले खानेपानी व्यवस्थापनका साथै हजारौंलाई रोजगारीसमेत प्रदान गर्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि खानेपानी उपभोक्तामा संस्थाको दिगो व्यवस्थापनका लागि पैरवी गर्दै आउनुभएका महासंघ अध्यक्ष खेमराज ओलीसँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी :-

राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता महासंघले के गर्छ ?
महासंघअन्तर्गत देशैभरि आमनागरिकका लागि खानेपानी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समितिहरू छन् । ती समिति र सरकारबीच समन्वय गर्ने काम महासंघले गर्दै आएको छ । आमनागरिकले पानी पाएका छन् कि छैनन् अनि उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेका खानेपानी कति व्यवस्थित छन् ?, के-कस्ता समस्या र चुनौती छन् ? यस्ता कुराहरूमा महासंघले सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिहरू समस्या र चुनौतीबीच गुज्रिरहेको अवस्था छ । उपभोक्ता समितिहरूलाई सुरुमा थोरै पैसा दिएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सुरुमा थोरै पैसा लगानी गरिदिने र सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट राज्य टाढा हुँदा वा राज्यले बेवास्ता गर्दा उपभोक्ता समितिहरू बेवारिसे जस्ता भएका छन् । सीमित स्रोत र साधनबाट उपभोक्ता समितिहरूले खानेपानी व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको अवस्था छ । आयोजना निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ठीक ढंगले आर्थिक व्यवस्थापन भयो कि भएन, बजेट विनियोजन गर्दा ठीक ढंगले र आवश्यकताअनुसार विनियोजन भयो कि, पहुँचको भरमा भयो कि, उपभोक्ता समितिहरूको पनि व्यवस्थापन पाटो ठीक छ कि छैन, पारदर्शी छ कि छैन, आमनागरिकलाई पानी व्यवस्थापनको पाटोमा स्वच्छ सफा पानी खुवाउने भूमिका निर्वाह गरेका कि छैनन् ?, यस्ता कुरामा राज्यबाट नियमन र अनुगमन नै छैन ।

साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको काम आयोजना बनाउनेमात्रै हो कि वितरण पूर्वाधार पनि बनाउने हो ?
खानेपानी उपभोक्ता महासंघ पनि दुईवटा छन् । ग्रामीण खानेपानीअन्तर्गतको फेडवासन भन्ने छ भने हाम्रो साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूअन्तर्गतको महासंघ हो । आयोजना निर्माणदेखि पानी वितरणसम्म सबै उपभोक्ता समितिहरूले नै गर्ने हो । ट्यांकी निर्माण, पाइपलाइन विस्तारदेखि घर-घरमा धारा पुर्‍याउने र पानी वितरण गर्ने काम उपभोक्ता संस्थाहरूले नै गर्छन् । त्यसमा कुल लगानीको ३० प्रतिशत उपभोक्ता समितिले नै जुटाउनुपर्छ भने ७० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्छ । उपभोक्ता संस्थामार्फत् सञ्चालन भएका ठूला एक सय २६ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् भने उपभोक्ता संस्थाहरूले देशैभरको जनसंख्याको हिसाब गर्दा झण्डै एक करोड जनतालाई पानी उपलब्ध गराएका छन् । साना-साना ग्रामीण खानेपानीको मोडल हेर्ने हो भने करिब ३० हजार जति समिति होलान् । कतिपय आयोजना मर्मत-सम्भार हुन नसकी त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा पनि छन् ।

उपभोक्ता संस्थाहरूले वितरण गर्ने पानीको गुणस्तरको अवस्था के छ ?
सरकारले क्वालिटीका कुरा गर्छ तर सरकारले वितरण गर्ने खानेपानीमा क्वालिटी छैन । उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरेको खानेपानी क्वालिटीयुक्त छ । अहिले सरकारको केयुकेएलले वितवरण गर्ने पानी कसैले प्रयोग गर्दैन । पिउने पानीका लागि हरेकको घरमा जार पुग्ने गरेको छ । त्यसले पनि पुष्टि गर्छ कि केयुकेएलको पानीमा समस्या छ ।

उपभोक्ता संस्थाहरूले वितरण गर्ने पानी महँगो भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
केयुकेएलले जे जति उठाउँछ, त्यसबाट उसले सञ्चालन र व्यवस्थापन त के प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न सकेको छैन । सबै सरकारकै बजेटमा चलेको छ । खानेपानीको कुल बजेटमध्ये ३० प्रतिशत बजेट केयुकेएलमा जाने गरेको छ भने ७० प्रतिशत अन्य क्षेत्रको खानेपानीका लागि छुट्याउने गरिएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा सरकारले खर्च नै गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । सबै उपभोक्ता संस्थाहरूले नै गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले लगानी नगर्दा पनि उपभोक्ता संस्थाहरूले उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त खानेपानी २४सै घण्टा उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । संस्थाहरूले आयोजना मर्मत-सम्भारदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत आफैं गरेका छन् । कतिपय ठूला उपभोक्ता संस्थामा त ५० जनाभन्दा बढी कर्मचारी हुन्छन् । उपभोक्ता संस्थाहरूले राज्यलाई यति ठूलो आर्थिक भारबाट बचाएका छन् । संस्थाका कार्यसमितिहरू भोलेन्टियर रूपमा एक पैसा पनि पारिश्रमिक नलिई २४सै घण्टा खानेपानी व्यवस्थापनमा लागेका छन् । सबै उपभोक्ता संस्थामा गरी चार लाख जति त कर्मचारी नै छन् तर सरकारले उपभोक्ता संस्थाहरूलाई देखेन, केयुकेएलमात्रै देख्छ । जहाँसम्म महसुलको कुरा छ, संस्थाहरूले आफ्नो प्रोजेक्टको रनिङ कस्टका आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने भएकाले महसुलमा सबै संस्थाबीच एकरूपता छैन । किन एकरूपता छैन भने कुनै आयोजनाको लागत महँगो पर्न जान्छ भने कुनैको सस्तो पर्न जान्छ । उदाहरणका लागि गोरखामा खानेपानी चारवटा लिफ्ट गरेर तानेको छ । तलबाट दरौंदी खोलाबाट चारवटा लिफ्टिङ गर्दा सात लाखभन्दा बढीको त विद्युत् लाग्छ । अहिले झन् १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाएको छ । नजिकैको मुहानबाटै ल्याएको पानी लिफ्टिङ गरेको पानीभन्दा लागत कम पर्ने भयो । बढी लागत पर्ने आयोजनाका लागि उपभोक्ता संस्थाहरूले नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर काम गरेका हुन्छन् ।

महसुलमा एकरूपताका लागि थप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो ?
हो, त्यो कस्टको हिसाबले मापन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता संस्थाहरूका आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरिनुपर्छ । आयोजनाको वर्गीकरण नहुँदा कतिपय उपभोक्ताले संस्थालाई नकारात्मक रूपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । पानीको महसुल महँगो भनिदिन्छन् । हाम्रो दाङकै सन्दर्भमा हामीले १० हजार लिटर पानीको एक सय ५० रुपैयाँ लिने गरेका छौं । एक लिटर पानीको एक पैसा हाराहारीमात्रै हुन्छ । तर, अहिले बजारमा एक लिटर पानीको २० देखि २५ रुपैयाँ पर्छ । त्यसैले उपभोक्ता संस्थाहरूले पानी महसुलभन्दा पनि पानी व्यवस्थापनबापत उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क लिने गरेका हुन् । मान्छे एक कप कफीलाई डेढ सय रुपैयाँ तिर्न तयार छ तर महिनाभरि १० हजार लिटरको ५० रुपैयाँ तिर्न गाहे लाग्छ ।

खानेपानी आयोजनाका पूर्वाधारहरू भाडाका हुन् कि संस्थाका आफ्नै हुन् ?
केही सार्वजनिक जग्गामा छन् भने धेरैजसो संस्थाले पूर्वाधारका लागि आफैं जग्गा व्यवस्थापन गरेका छन् । उपभोक्ता संस्थाहरूले जग्गा खरिद गरेर व्यवस्थापन गरेका छन् । किनभने जग्गा उपभोक्ता संस्थाले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने प्रोजेक्ट नै लागू हुँदैन । प्रोजेक्टका लागि नेपाल सरकारले पैसा नै दिँदैन ।

उपभोक्ता संस्थाहरूको स्थायित्वका लागि के गर्नुपर्छ ?
उपभोक्ता संस्थाहरू साना-ठूला सबै खालका छन्, संस्थाहरूमा धेरै स्रोत हुँदैन, स्रोत छैन भन्दैमा पानीमा जथाभावी रूपमा सेवा शुल्क लिन पनि हुँदैन । त्यसैले संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका खानेपानीको मोडल एउटै बनाउनुपर्छ । कानुनी दायरा एउटै हुनुपर्छ, व्यवस्थापनको पाटो पनि एउटै हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले वर्गीकरणको हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । सरकारको घिनलाग्दो व्यवहार के छ भने पहुँचभरमा आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन् । पहुँचका भरमा एउटै आयोजनामा चार-चारवटा, पाँच-पाँचवटा योजना लागेका छन् । कुनै ठाउँमा २० लाख रुपैयाँ दिएर त्यहाँका दुई–तीन सय घरधुरीले पानी खान पाउने अवस्था भए पनि पहुँच नहुँदा पछाडि परेको अवस्था छ किनभने त्यहाँको अध्यक्षको माथि पहुँच नै हुँदैन । अब समग्र खानेपानीको मोडालिटी र खानेपानीको बजेट विनियोजनदेखि सबै केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारबाट पनि केन्द्रीय सरकारमा लैजानुपर्छ, प्रोजेक्ट बनाउँदा पालिकाभित्रको खानेपानीको दुइटामात्रै समिति बनाए हुन्छ, किन २० वटा समिति चाहियो ! तुलसीपुरका सन्दर्भमा ६५ वटा समिति छन् ।

नयाँ सरकारप्रति कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामीले नयाँ सरकारलाई एकदमै नेगेटिभ भएर हरेका छैनौं, पोजेटिभ छौं, केही नयाँ काम पनि सुरु गर्दैछ तर खानेपानी हाम्रो मौलिक अधिकारभित्र पर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्‍यो । पानीबिना जीवन चल्दैछ । हामीले आमाको पेटबाट धर्ती टेक्यौं भने सबैभन्दा पहिले पानी चाहिन्छ, धर्ती छोड्ने बेला पनि पानी हालेर बिदा गरिन्छ । त्यसकारणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको पानी हो, स्वास्थ्य, शिक्षा भनेको दोस्रो, तेस्रोमा आउँछ । शिक्षा भनेको जन्मिएको पाँच वर्षपछि हो, पानीपछि दोस्रो प्राथमिकता स्वास्थ्य र त्यसपछि मात्रै शिक्षा हो । आज रसुवामा त्यत्रो बाढीपहिरो आएको छ, हामी चिन्तितमात्रै भएर हेरिराखेका छौं । त्यहाँ पानी खान पाएका छन्, छैनन् ? पानीको अवस्था कस्तो छ ? मानिसहरू चाउचाउका बोरा बोकेर हिँडेका छन्, त्रिपाल बोकेर हिँडेका छन् तर हिलोबाट निस्किँदा त्यसलाई पानीले धोएर सफा गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन !

अर्को कुरा, खानेपानीमा आयकर लाग्ने गरेको थियो । उपभोक्ता समितिहरू सेवामूलक संस्था हुन्, नाफामूलक त होइनन् । हाम्रो निरन्तरको प्रयासपछि सरकारले आयकर छुट गर्‍यो तर फेरि अहिले १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदियो । सरकार खानेपानीप्रति कति नेगेटिभ रहेछ भन्ने कुरा त त्यहीँबाट बुझिन्छ । हामीले भनेको सुनेन भने कुनै न कुनै दिन विस्फोट हुन्छ । किनभने अहिलेको सरकारका माननीयज्यूहरू भूगोलमा जिरो छन्, गुगलमा अब्बल छन् । उहाँहरू कुनै पनि फोरममा जानुभयो भने मोबाइलबिना बोल्नै सक्नुहुन्न । च्याटजिपिटी सर्च गर्नुहुन्छ, त्यसपछिमात्रै बोल्नुहुन्छ । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भूगोल कस्तो छ भन्ने उहाँले जान्न जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले त्यो भूगोल हिँड्नुपर्‍यो, भूगोल बुझ्नुपर्‍यो ।

त्यहाँका आमनागरिकका समस्या खानेपानी कसरी व्यवस्थापन भएको छ ? गुगलमा हेरेर विदेशको खानेपानी सेक्टरको मोडालिटी यहाँ कल्पना गरेर हुँदैन तर आजका माननीय, मन्त्रीहरू कसैसँग बोल्न चाहनुहुन्न, कसैसँग भेट गर्न चाहनुहुन्न, कुनै फोरममा जान चाहनुहुन्न । त्यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू तलको बेस बुझ्न चाहनुहुन्न । पुराना मान्छे जति सबै भ्रष्ट छन् भन्ने छ । जति पनि पार्टी थिए, सबै भ्रष्ट छन् भन्ने छ तर पुरानाले भूगोल त बुझेका थिएन !, भूगोल त जानेका थिए !, समस्याहरू बुझेका थिए नि !