एकद्वार प्रणाली : व्यावहारिक कि अव्यावहारिक ?

हरेक विपत्तिमा राहत वितरणको कुरा आउँछ । पीडितले तत्काल राहत पाइयोस् भन्ने माग गर्नु स्वभाविक हो । दिनेले ढिलोछिटो राहत दिएला, उसलाई दिएँ भन्ने त भइहाल्छ तर पाउनेलाई पाएजस्तो नहुन सक्छ । बिरामी भएका बेला तत्काल खाइहालेको औषधिले मात्रै काम गर्छ, समय बितेपछि भने कि त औषधिको ‘डोज’ बढाउनुपर्छ कि त अर्के विकल्प खोज्नुपर्छ । गत भदौ दश गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपहिरोले धेरैको ज्यान गयो, कतिपय मानिस जीवनमरणको दोसाँधमा बाँचिरहेका छन् । दिवंगत भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना ।

एघार दिनसम्म केही पनि नखाई त्यो विपत्मा परेर पनि स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गरेका केही मानिसलाई भने भगवानले बचाएका छन् । पीडितले जेजस्तो भए पनि आफ्नो मान्छे पाए हुन्थ्यो, एकपटक भए पनि अनुहार हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेका छन् । प्रकृत्तिको अगाडि कसैको केही लाग्दो रहेनछ भन्ने प्रमाण हो यो तर सामान्य अवस्थामा चित्त बुझाउने ठाउँ भने कतै छैन । विपत्तिले आज सबैको मन रोएको छ, त्यो पीडाले सबैको मन छोएको छ तर धैर्य गर्नु र आशामा बाँच्नुबाहेक विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो असहज अवस्थामा यो रकम ठूलो होइन तर पीडितका लागि तत्काल थोरै भए पनि मल्हम लगाउन भने प्रशस्तै मात्राको सहयोग हो ।

स्वदेशमा बस्ने नेपालीले यो बेला सहयोग गरे नै त्यसभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीले ठूलो मात्रामा रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिदिएका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि नेपालको पीडाले पोलेको छ, उनीहरूले नेपालमा आएको यो बाढी आफ्नै घरगाउँमा आएजस्तो सम्झेर सहयोग गरेका छन् ।

स्वदेशमा बस्ने नेपालीले यो बेला सहयोग गरे नै त्यसभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीले ठूलो मात्रामा रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिदिएका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि नेपालको पीडाले पोलेको छ, उनीहरूले नेपालमा आएको यो बाढी आफ्नै घरगाउँमा आएजस्तो सम्झेर सहयोग गरेका छन् । पैसाको थुप्रो लाग्नु एउटा पाटो हो तर यसको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने मानिसले जिज्ञासा राखेका छन् । यति कुरा चाहिँ ठोकुवा दिएर भन्न सकिन्छ सरकारलाई विश्वास गरेर नै यति मात्रामा पैसा जम्मा भएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले यो रकममा आँखा लगाउँदैनन् भन्ने बुझाइ नै राहत रकम बढी उठ्नुको सुन्दर पाटो हो ।

सरकारको आलोचना
हुन त सरकारले समयमै राहत दिन सकेन, उद्धार गरेन भनेर आलोचना पनि भएको छ तर यो सानोतिनो घटना नभएकाले जति नै काम गरे पनि आलोचना हुनु स्वभाविक हो । पीडितले आफ्नो पीडा नभुलेसम्म उसले सरकारसँग गुनासो गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । गतवर्ष काठमाडौंमा बाढी आउँदा काठमाडौंका मुख्य ठाउँमा मानिसहरू उद्धार नहुँदा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको घटना बिर्सन मिल्दैन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । ‘हेलिकप्टरको भिजिविलिटी’ नपुगेको भन्दै मानिसको अकालमा मृत्युभयो, यो अझै बिर्सने सकिने क्षण होइन ।

हिजो ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विभिन्न प्रकारका विपत्ति आए, त्यसमा आफूले के कति गरेँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्दैन र ? हिजोको कारोनाकालमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले गरेका निर्णय आज पनि आलोचित छन् त्यसको जवाफ पनि कुनै दिन उनले नै दिनुपर्छ । कतिपयले आज र अझै पनि भन्ने गरेका छन् ‘ओली प्रधानमन्त्री भएका भए यति धेरै पैसा आउँदैनथ्यो होला किनकि हिसाब पारदर्शी हुँदैनथ्यो, उठेको पैसा बाँडेर खान्थे ।’ प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि ओली नजानुले धेरै कुराको संकेत गर्छ, जो लेखेर साध्य छैन ।

राहतको पर्खाइमा ती दिन
ज्यान त जेनेतेने बच्यो अब के खाने भन्ने समस्यामा धेरै नागरिकहरू रहेका छन् । राहतको चाङ लगाएर बाँड्दैछौं, हुँदैछ अब छिट्टै वितरण हुन्छ भनेर दिइने आश्वासनले आज मानिसको मन शान्त हुने सम्भावना छैन । बिहानबेलुका के खाउँ भनेर चिन्ता गरिरहेका नागरिकलाई विधि र प्रक्रियाभन्दा अहिले नै राहत चाहिएको छ । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनेको छ, झट्ट हेर्दा ठीकैजस्तो लागे पनि सरकारी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र नीतिनियम र कानुनको दफा अनि उपदफाले भने मानिसलाई समयमा राहत पुग्न गाह्रो छ ।

मानिसहरूले आफैंले पीडितलाई राहत दिन पाएमात्रै दिएजस्तो सम्झन्छन्, यो व्यावहारिक पाटो पनि हो तर सरकारी कोषमा जम्मा गरिदिने भनेपछि दिनेको पनि मन मर्ने गरेको छ । बाढीले रसुवासँगै, नुवाकोट र धादिङमा क्षति पुर्‍याएको छ । मात्राको हिसाबले रसुवामा बढी क्षति भएको छ भने धादिङमा चपेटा कम छ । सरकारले कहाँ कति क्षति भयो भनेर स्पष्ट तथ्यांक प्रकाशन नगरेकाले भन्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । तत्कालको राहतले उनीहरूको भोक मेटिएला, तिर्खा मेटिएला तर देखिएको मानसिक पीडा र त्रासको रोग भने अन्त्य हुने छैन । पीडितको बसोवासको व्यवस्था गरिदिनु, सम्भव भएसम्म रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिनु र बारम्बार आइरहने र दोहोरिने पीडाबाट मुक्ति दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो ।

फेरि पनि रसुवामा बाढीपहिरो आउँछ भन्ने हल्लापछि दाताहरू पनि रसुवा पुग्न सकेनन् । कतै राहत दिन जाँदा आफ्नो ज्यान जोखिममा पर्छ कि भन्ने डरले मानिस त्यहाँ नपुग्नु स्वभाविकै भए पनि पीडित भने राहतको पर्खाइमा छन् । सजिलो, छोटो बाटो भएकाले काठमाडौंबाट जाने राहत नुवाकोटमै बढी पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय दाताले पनि नुवाकोटमै लगेर दिए । नुवाकोटमा पुगेको राहत रसुवामा वितरण हुनु समानुपातिक वितरणको एउटा नमुना हो ।

सहकार्य नै अन्तिम विकल्प
एकलाई दुःख पर्दा अर्काले पनि आफ्नैजस्तो सम्झेर सहयोग गर्नु मानवीयताको वास्तविक अर्थ हो । विपत्ति कहिले आउँछ र त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ र त्यसले कसलाई असर पार्छ भन्ने टुंगो नभएकाले नै देशलाई दुख्दा सबैलाई दुख्नुपर्ने हुन्छ । हुन त जसले पीडा भोगेको छ उसले व्यवहोरेको जस्तो अरूलाई भान हुँदैन । भोग्नेलाई मात्र पीडाको वास्तविक अर्थ थाहा हुन्छ, अरूले आफ्नै जस्तो ठानेर सहयोग गर्नु नै मानिसको सही पहिचान हो । नेपालीहरूले सधैं यस प्रकारका काममा साथ दिएका छन्, मनन् गरेका छन् । कहिले बाढीपहिरो, भूकम्प, कोरोना त कहिले अनेक प्रकारका विपत्तिले आज मानिसलाई मात्रै होइन समाजलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यो घडीमा सबैले हातेमालो गरेर समस्याको निकास खोज्नुको विकल्प छैन ।