शहीदको रगतले लेखेको प्रश्न, सत्ताले दिनुपर्ने जवाफ

भदौ २३ र २४ गते आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि नेपालको सडकमा एउटा यस्तो आवाज उठेको थियो, जसलाई तत्कालीन सत्ताले सामान्य असन्तुष्टिको स्वर ठान्यो । तर, त्यो आवाज सामान्य थिएन । त्यो वर्षौंदेखि थुप्रिएको आक्रोशको विष्फोट थियो । त्यो अवसरबाट वञ्चित पुस्ताको छटपटी थियो । राज्यका कार्यालयमा घुस नदिई काम नहुने अवस्थाप्रतिको वितृष्णा थियो । त्यो राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवनशैली र आमनागरिकको संघर्षबीच बढ्दै गएको दूरीप्रतिको प्रश्न थियो । त्यो सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयासविरुद्धको तत्कालीन प्रतिक्रिया मात्र थिएन, राज्यले नागरिकलाई कति सुन्छ, कति बुझ्छ र कति सम्मान गर्छ भन्ने आधारभूत प्रश्न थियो । त्यसैले भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्रोह नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केवल दुई दिनको घटना होइन, राज्य र नागरिक सम्बन्धमा आएको एउटा निर्णायक मोडका रूपमा स्मरण गरिनुपर्ने दिन हो । त्यो दिन सडकमा उत्रिएको पुस्ताले सत्ता मागेको थिएन, सुविधासम्पन्न राजनीतिक जीवनको हिस्सा बन्ने माग गरेको थिएन । उसले राज्यसँग एउटा सरल तर गहिरो प्रश्न गरेको थियो, हामीले तिरेको कर, मत र श्रमको बदलामा राज्यले हामीलाई के दिएको छ ?

अभिव्यक्तिको माध्यम बन्द गर्दा आवाज बन्द हुन्छ भन्ने ठान्नु तत्कालीन सत्ताको ठूलो भूल थियो । सामाजिक सञ्जाल एउटा माध्यम मात्र थियो, असन्तुष्टि भने समाजको गहिराइमा फैलिसकेको थियो । माध्यम बन्द भयो, तर प्रश्नहरू बन्द भएनन् । बरू प्रतिबन्धले युवाको मनमा रहेको असन्तुष्टिलाई थप विष्फोटक बनाइदियो । राज्यले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्यो, तर नागरिकको विवेक, आक्रोश र भविष्यप्रतिको चिन्ता बन्द गर्न सकेन । यही गलत बुझाइले घटनालाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुर्‍यायो ।

किन राज्यका अवसर सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र छन् ? किन सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकले चिनजान खोज्नुपर्छ ? किन योग्यताभन्दा पहुँच ठूलो हुन्छ ? किन भ्रष्टाचारलाई सामान्य व्यवहारजस्तो स्वीकार गरिन्छ ? किन राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेला नागरिकलाई सम्झिन्छ तर निर्वाचनपछि नागरिकका दुःख बिर्सन्छ ? किन राज्यका संस्थाहरू नागरिकको सेवाका लागि होइन, नागरिकलाई दुःख दिने संरचनाजस्ता देखिन्छन ? यी प्रश्न अचानक जन्मिएका थिएनन् । ती प्रश्न वर्षौंको अनुभवबाट जन्मिएका थिए । जेन-जी विद्रोहको तत्कालीन उत्प्रेरक सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध बने पनि यसको जरा त्यसभन्दा धेरै गहिरो थियो । अभिव्यक्तिको माध्यम बन्द गर्दा आवाज बन्द हुन्छ भन्ने ठान्नु तत्कालीन सत्ताको ठूलो भूल थियो । सामाजिक सञ्जाल एउटा माध्यम मात्र थियो, असन्तुष्टि भने समाजको गहिराइमा फैलिसकेको थियो । माध्यम बन्द भयो, तर प्रश्न बन्द भएनन् । बरू प्रतिबन्धले युवाको मनमा रहेको असन्तुष्टिलाई थप विष्फोटक बनाइदियो । राज्यले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्यो, तर नागरिकको विवेक, आक्रोश र भविष्यप्रतिको चिन्ता बन्द गर्नसकेन । यही गलत बुझाइले घटनालाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुर्‍यायो ।

जेन-जी विद्रोहको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष यसको मानवीय मूल्य हो । परिवर्तनको आवाज उठाउने क्रममा युवाहरूले आफ्नो जीवन गुमाए । उनीहरूको रगत सडकमा बग्यो । उनीहरूका परिवारले आफ्ना सन्तान गुमाए । कतिपय घरमा आज त्यो दिनको पीडा ताजा छ । कुनै आमाले आफ्नो छोरालाई सम्झिरहेकी छिन्, कुनै बाबुले छोरीको फोटो हेरेर आँसु पुछिरहेका छन्, कुनै परिवारले आफ्नो घरको एउटा कोठा खाली देख्दा त्यो आन्दोलन सम्झिरहेको छ । राज्यका लागि त्यो एउटा राजनीतिक घटना होला, तर शहीद परिवारका लागि त्यो जीवनभरको घाउ हो । त्यसैले जेन-जी शहीद दिवस कुनै औपचारिक सरकारी कार्यक्रम, भाषण, माल्यार्पण वा सार्वजनिक बिदामा सीमित हुनसक्दैन । शहीद दिवस मनाउनुको अर्थ शहीदहरूको फोटोमा फूल चढाउनुमात्र होइन । उनीहरूले किन जीवन गुमाए भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु हो । उनीहरूको रगतले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिनु हो । उनीहरूले परिवर्तन चाहेको राज्य कस्तो थियो भन्ने बुझ्नु हो । उनीहरूको बलिदानलाई राजनीतिक दल, नेता वा सरकारको उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्नु होइन, नागरिक अधिकार, सुशासन र उत्तरदायित्वको स्थायी आधार बनाउनु हो ।

सरकारले जेन-जी शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिनु प्रतीकात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो । यसले राज्यले त्यो विद्रोहलाई अस्वीकार गरेको छैन, त्यसको स्मृतिलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ । तर, स्मृतिलाई बिदामा परिणत गरेरमात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । शहीद दिवसको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला पूरा हुनेछ, जब राज्यका कार्यालयमा घुस माग्ने संस्कार घट्नेछ, नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउनेछन्, योग्य युबाले अवसरका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिता कायम हुनेछ र शासनको केन्द्रमा नागरिकको हित स्थापित हुनेछ । एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एक वर्ष इतिहासका लागि छोटो समय हुनसक्छ, तर एउटा पुस्ताका लागि धेरै लामो समय हो । यही अवधिमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आयो । पुरानो सत्ता संरचना हल्लियो । सरकार परिवर्तन भयो । अन्तरिम शासनको चरण आयो । अन्ततः निर्वाचन भयो । जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व विश्वास दिए । एक वर्षअघि सडकमा उठेको आक्रोश मतपत्र हुँदै सरकार गठनको आधार बन्यो । यस अर्थमा जेन-जी विद्रोहले सडकबाट संसद् र सरकारसम्म एउटा राजनीतिक यात्राको ढोका खोलिदियो ।

तर, प्रश्न यहीँबाट अझ गम्भीर हुन्छ, सत्ता परिवर्तन भयो, के शासन गर्ने शैली पनि परिवर्तन भयो ? नेता फेरिनु र राज्यको चरित्र फेरिनु एउटै कुरा होइन । सरकार बदलिनु र शासन प्रणाली बदलिनु पनि एउटै कुरा होइन । कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा सरकारी कार्यालयको व्यवहार परिवर्तन हुँदैन । मन्त्रीको अनुहार नयाँ हुँदैमा मालपोतको लाइन छोटिँदैन । प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा अस्पतालमा औषधि पुग्दैन । नयाँ सरकार बनेकै दिन भ्रष्टाचार समाप्त हुँदैन । राजनीतिक घोषणा गर्न केही मिनेट लाग्नसक्छ, तर प्रशासनिक संस्कार बदल्न वर्षौं लाग्न सक्छ । त्यसका लागि नीति, संरचना, जनशक्ति, प्रविधि, बजेट, अनुशासन र निरन्तर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यही ठाउँमा अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ ।

यो सरकार सामान्य निर्वाचनबाट मात्र बनेको सरकार होइन । यसको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा जेन–जी विद्रोहको आक्रोश, अपेक्षा र बलिदान जोडिएको छ । त्यसैले यस सरकारको सफलता अरू सरकारको भन्दा फरक मापदण्डबाट मूल्यांगन हुनेछ । नागरिकले सोध्नेछन् हामीले सडकमा उठाएका प्रश्नको जवाफ कहाँ छ ? हामीले गुमाएका साथीहरूको बलिदानको परिणाम के भयो ? राज्यको कार्यालयमा जाँदा के परिवर्तन महसुस भयो ? सरकारी सेवा लिन पहिलेभन्दा सजिलो भयो कि भएन ? भ्रष्टाचार घट्यो कि घटेन ? राजनीतिक पहुँचभन्दा नागरिकको अधिकार बलियो भयो कि भएन ? युवाका लागि स्वदेशमै सम्भावनाको ढोका खुल्यो कि खुलेन ? यी प्रश्नबाट सरकार भाग्न सक्दैन । यो पुस्ता अघिल्ला पुस्ताभन्दा फरक छ । उसले सूचना छिटो पाउँछ, विश्वका घटनासँग तत्काल जोडिन्छ, प्रश्न गर्न डराउँदैन र अधिकारलाई कृपाको रूपमा स्वीकार गर्न चाहँदैन । उसले नेताको भाषणभन्दा काम हेर्छ । घोषणाभन्दा परिणाम खोज्छ । आश्वासनभन्दा प्रमाण खोज्छ । पदभन्दा क्षमता खोज्छ । पहुँचभन्दा समान अवसर खोज्छ ।

त्यसैले पुरानो शैलीको राजनीति, पुरानो शैलीको प्रशासन र पुरानो शैलीको जवाफदेहिता अब पर्याप्त हुँदैन । आजको पुस्ताले सरकारलाई केवल ‘हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौं’ भनेको सुन्न चाहँदैन । उसले सोध्छ, कति काम भयो ? कसका लागि भयो ? कति खर्च भयो ? परिणाम के आयो ? जिम्मेवार को हो ? असफल भए कसले जवाफ दिने ? यही प्रश्न गर्ने संस्कार लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ ।

जेन-जी विद्रोहले अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ, युवालाई लामो समयसम्म उपेक्षा गरेर कुनै पनि समाज स्थिर रहन सक्दैन । युवाको ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्न नसकिए त्यो असन्तुष्टिमा परिणत हुनसक्छ । युवालाई रोजगारी दिन नसकिए उनीहरू विदेश जान बाध्य हुन्छन् । अवसर दिन नसकिए उनीहरू राजनीतिक प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँछन् । आवाज सुन्न नसकिए उनीहरू सडकमा आउँछन् । र, जब सडकमा आएको आवाजलाई पनि बलपूर्वक दबाउन खोजिन्छ, त्यसले ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भइरहेको यथार्थ आफैंमा एउटा मौन विद्रोह हो । देशमा भविष्य देख्न नसकेर विमानस्थलको लाइनमा उभिएको युवा पनि राज्यलाई एउटा प्रश्न गरिरहेको हुन्छ । उसले देश छाड्दै गर्दा आफ्नो देशलाई गाली गरिरहेको हुँदैन, ऊ आफ्नो सम्भावना खोजिरहेको हुन्छ । तर, यदि एउटै देशका लाखौं युवाले आफ्नो भविष्य देशभित्र होइन, विदेशमा मात्र देख्न थाले भने त्यसको अर्थ राज्यको आर्थिक र राजनीतिक संरचनाले उनीहरूलाई पर्याप्त विश्वास दिनसकेको छैन भन्ने हो । त्यसैले जेन-जी विद्रोहको स्मरण रोजगारी र उत्पादनसँग पनि जोडिनुपर्छ । शिक्षा र सीपसँग जोडिनुपर्छ । उद्यमशीलता र लगानीसँग जोडिनुपर्छ ।

युवाको सिर्जनशीलता र प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ । राज्यले युवालाई केवल आन्दोलन गर्ने पुस्ता भनेर होइन, देश निर्माण गर्ने पुस्ताका रूपमा हेर्नुपर्छ । जेन-जी शहीद दिवसको अवसरमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, शहीदहरूले देखेको परिवर्तन कस्तो थियो ? सायद त्यो परिवर्तन कुनै एउटा पार्टीको विजय थिएन । कुनै एउटा नेताको उदय थिएन । कुनै एउटा सरकारको गठन थिएन । त्यो परिवर्तन राज्य नागरिकका लागि हो भन्ने अनुभूतिको पुनर्स्थापना थियो । त्यो परिवर्तन कानुन सबैका लागि समान हुने विश्वास थियो । त्यो परिवर्तन सरकारी कार्यालयमा कामका लागि घुस दिन नपर्ने अवस्था थियो । त्यो परिवर्तन योग्य युवाले अवसर पाउने व्यवस्था थियो । त्यो परिवर्तन राजनीतिक दलभन्दा देश ठूलो हुने संस्कार थियो । त्यो परिवर्तन सार्वजनिक पद निजी लाभको माध्यम होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो भन्ने चेतना थियो । यदि यही परिवर्तन आउन सकेन भने सत्ता परिवर्तनले मात्र जेन–जी विद्रोहको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिँदैन ।

इतिहासमा धेरै आन्दोलन भएका छन् । धेरै आन्दोलनले सरकार ढालेका छन् । धेरै आन्दोलनले नयाँ सरकार बनाएका छन् । तर, सबै आन्दोलनले राज्यको चरित्र बदल्न सकेका छैनन् । आन्दोलनको वास्तविक सफलता सत्ता परिवर्तनमा होइन, नागरिकको जीवन परिवर्तनमा मापन हुन्छ ।

इतिहासमा धेरै आन्दोलन भएका छन् । धेरै आन्दोलनले सरकार ढालेका छन् । धेरै आन्दोलनले नयाँ सरकार बनाएका छन् । तर, सबै आन्दोलनले राज्यको चरित्र बदल्न सकेका छैनन् । आन्दोलनको वास्तविक सफलता सत्ता परिवर्तनमा होइन, नागरिकको जीवन परिवर्तनमा मापन हुन्छ । यदि आन्दोलनपछि पनि नागरिक उही लाइनमा उभिनुपर्छ, उही ढिलासुस्ती सहनुपर्छ, उही भ्रष्टाचार भोग्नुपर्छ, उही राजनीतिक संरक्षणवाद देख्नुपर्छ र युवाले उही निराशाका साथ विदेशको बाटो रोज्नुपर्छ भने आन्दोलनको राजनीतिक परिणाम आए पनि सामाजिक परिणाम आएको मान्न सकिँदैन । अहिलेको सरकारका लागि यही सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सरकारले जेन-जी विद्रोहलाई आफ्नो राजनीतिक वैधताको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो छ । तर, त्यसको मर्मलाई शासनको संस्कार बनाउनु कठिन छ ।

भाषणमा जेन–जी सम्झन सजिलो छ, बजेटमा उनीहरूको सपना समेट्न कठिन छ । शहीदको तस्वीरमा माल्यार्पण गर्न सजिलो छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नै संरचनाभित्र कठोर कदम चाल्न कठिन छ । नयाँ नीति घोषणा गर्न सजिलो छ, पुरानो प्रशासनिक संस्कार तोड्न कठिन छ । तर, इतिहासले सरकारको मूल्यांकन सजिलो कामका आधारमा होइन, कठिन काम गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने आधारमा गर्नेछ । यसकारण जेन–जी शहीद दिवसलाई सरकारका लागि उत्सवभन्दा बढी आत्मसमीक्षाको दिन बनाइनुपर्छ । एक वर्षअघि राज्यले युवाको आक्रोश देख्यो । आज राज्यले युवाको अपेक्षा देख्नुपर्छ । एक वर्षअघि सडकमा प्रश्न उठ्यो । आज शासनबाट उत्तर आउनुपर्छ । एक वर्षअघि युवाले बलिदान दिए ।

आज राज्यले त्यो बलिदानलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । एक वर्षअघि परिवर्तनको माग थियो । आज परिवर्तनको अनुभूति दिनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले सर्वप्रथम भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको व्यावहारिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान केवल भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन । अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ । कारबाही पद र पहुँचका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारी खरिद प्रक्रियामा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने अनियमितताको अन्त्य हुनुपर्छ । नागरिकले राज्यसँग न्याय माग्दा उसलाई दल, गुट वा पहुँच खोज्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । आज जेन-जी शहीद दिवसमा शहीद परिवारलाई सम्झनु उत्तिकै आवश्यक छ । राज्यले उनीहरूलाई केवल क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । शहीद परिवारको सम्मान, संरक्षण र भविष्यको सुनिश्चितता राज्यको नैतिक जिम्मेवारी हो ।

बलिदानलाई स्मारकमा कैद गरेर पुग्दैन, त्यसलाई राज्यका नीति र व्यवहारमा जीवित राख्नुपर्छ । शहीदहरूको नाममा सडक, पार्क वा स्मारक बन्न सक्छन् । तर, सबैभन्दा ठूलो स्मारक सुशासन हो । सबैभन्दा ठूलो श्रद्धाञ्जलि भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर शासन हो । सबैभन्दा ठूलो सम्मान युवालाई स्वदेशमै अवसर दिनु हो । सबैभन्दा ठूलो सम्झना नागरिकको आवाजलाई सम्मान गर्नु र, सबैभन्दा ठूलो शहीद दिवस त्यतिबेला हुनेछ, जब कुनै आमाले आफ्नो छोरालाई भविष्य छैन भनेर विदेश पठाउन बाध्य हुनुपर्ने छैन, कुनै नागरिकले सरकारी कार्यालयमा आफ्नो काम गराउन बिचौलिया खोज्नुपर्ने छैन र कुनै युवाले आफ्नो देशमा न्याय र अवसरका लागि सडकमा रगत बगाउनुपर्ने छैन । एक वर्षअघि सडकमा बगेको रगत केवल इतिहासको एउटा अध्याय होइन । त्यो वर्तमान सरकारका लागि जिम्मेवारीको दस्तावेज हो । त्यो रगतले सरकारसँग प्रश्न गरिरहेको छ, हामी किन मरेका थियौं ? केका लागि मरेका थियौं ? हाम्रो बलिदानले के बदलियो ? यी प्रश्नको उत्तर भाषणले दिन सक्दैन । तथ्यले दिनुपर्छ । परिणामले दिनुपर्छ । नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले दिनुपर्छ ।