भोटेकोशी विपत्को दुई साता : अझै पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोको दुई साता बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहतको काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण हालसम्म एक हजार ३६७ जनाको शव फेला परेको छ भने पाँच हजार १३२ जना नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन् । यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढी प्रभावितहरूको तत्काल व्यवस्थापन, सडक तथा यातायात सञ्चालन, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात सञ्चालनमा नेपालको आफ्नै क्षमताले नभ्याए ठूला बेलिब्रिजसहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिन सुझाव दिनुभएको छ ।

बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै उहाँले सडक सञ्चालन तथा बाढीपीडितको बसोबासका लागि होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा आफूले पीडितको अवस्था र क्षति प्रत्यक्ष देखेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रभावित नागरिकको बसोबास र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई समेत सुझाव दिनुभएको छ ।

सुरुङभित्रको उद्धार कार्य जारी
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी हराइरहेका हजारौँ नागरिकको खोजी कार्य निरन्तर जारी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार हालसम्म रसुवामा १७४, नुवाकोटमा १९७, धादिङमा ७०, गोरखामा ७५, तनहुँमा ३८, नवलपरासीपूर्वमा २२६, नवलपरासी पश्चिममा २२२ र चितवनमा ३६३ जनाको शव फेला परेको छ । फेला परेकामध्ये हालसम्म १०२ वटा शवको मात्रै सनाखत भएर आफन्तले बुझिसकेका छन् । बाढीमा परी बेपत्ता हुनेहरूमा सर्वसाधारणका साथै नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५, सशस्त्र प्रहरीका १२ र सरकारी कर्मचारी ७३ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २६ जना कर्मचारी र करिब ५८९ जना विदेशी पर्यटकसमेत अझै सम्पर्कविहीन छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको उद्धार अभियानबाट हालसम्म १३ हजार ६४६ जनाको उद्धार गरिएको छ भने तीन हजार ६२८ जनाले विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन् । बाढीमा परी घाइते भएका सात हजार १५१ जना नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ ।

उता, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा थुनिएका कामदारहरूको खोजीमा सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली अहोरात्र खटिएका छन् । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र अझै करिब ६ जना फसेको र उनीहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने आशामा नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त टोली परिचालन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार उद्धार टोली सुरुङभित्र करिब ११५ मिटरसम्म प्रवेश गरिसकेको छ । भौगोलिक जटिलताका कारण ठूला उपकरण लैजान कठिन भएपछि नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर बाटो बनाउँदै सुरुङभित्र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

यसअघि त्रिशूली ३ ए को सुरुङभित्र नौ दिनदेखि थुनिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका मेकानिकल फोरम्यान सञ्जय साह र मेकानिकल सुपरभाइजर कवीर महर्जनको सकुशल उद्धार गरिएको थियो । त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली १ को सुरुङबाट बाढी आएको ११औँ दिनमा नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाली टोलीले एक चिनियाँ नागरिकको जीवितै उद्धार गरेको थियो । माथिल्लो त्रिशूली १, त्रिशूली ३ बी र लाङटाङ क्षेत्रमा अझै पनि खोजी कार्य निरन्तर जारी राखिएको छ ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले आगामी दशैँअघि नै मुख्य सडक यातायात पूर्ववत् सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ दिनरात काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । बाढी प्रभावित नागरिकको बसोबासका लागि अस्थायी टहरा तथा क्याप्सुल होम निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको उहाँहरूले बताउनुभएको छ । मन्त्रीद्वयले वैकल्पिक सडक निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको र लामो बेलिब्रिज निर्माणका लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग आग्रह गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । आवश्यक सामग्री आउने क्रममा रहेको र बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका अन्य योजनाहरू पनि अघि बढाइरहेको उहाँहरूले बताउनुभएको छ ।

उद्धार र राहतमा सरकार कमजोर देखिएको सांसदहरूको आरोप
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरूले बाढीपछिको उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनामा सरकार पूर्णरूपमा कमजोर देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही संस्थालाई मात्र राहत वितरणमा संलग्न गराइएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सुरुङ तथा पावरहाउसभित्र मानिस फसेको सम्भावना रहेकाले उद्धार कार्य रोक्न नहुने र निजी जलविद्युत् कम्पनीका स्रोतसाधन पनि पूर्णरूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले बेपत्ता नागरिकका परिवारले राज्यबाट पाउने सेवा-सुविधा प्राप्त गर्न तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । वर्षौंसम्म शव नभेटिँदा परिवारजन कानुनी र आर्थिक सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्न तत्काल स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले त्रिशूलीपारिको क्षेत्रमा सडक र पुल भत्किँदा खाद्य आपूर्ति ठप्प भएको बताउँदै राहत सामग्री विदुरतर्फ थुप्रिने तर पारिपट्टि प्रभावितसम्म नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा एमालेका सांसद प्राडा. पुष्पराज कँडेलले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दा ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने र जलवायु न्यायको विषयलाई प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । रास्वपाकी सांसद विदूषी राणाले पुनर्निर्माणका लागि चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ७६२ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको सन्दर्भमा स्रोत जुटाउने स्पष्ट योजना माग गर्नुभयो । उहाँले रसुवागढी नाका ठप्प हुँदा दशैँको मुखमा नेपाल-चीन व्यापारमा पुगेको असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै वैकल्पिक मार्गको पहिचान गर्न सुझाव दिनुभयो । रास्वपाका अर्का सांसद पारशमणि गेलालले बेपत्ता नागरिकको अवस्था शतप्रतिशत स्पष्ट नभई हतारमा काजकिरिया नगर्न र आवास निर्माणका लागि पीडितको खातामा सोझै रकम पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।

पढाइ सुरु गर्नुअघि मनोसामाजिक परामर्श दिन निर्देशन
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूमा नियमित पठनपाठन सुरु गर्नुअघि विद्यार्थीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श दिन निर्देशन दिएको छ । शिक्षा विभाग अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रम शाखाले बाढी प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै विपत्का कारण बालबालिकामा पर्नसक्ने भय, त्रास र मानसिक असर न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगको समन्वयमा मनोसामाजिक अवस्था पहिचान र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन भनेको छ । सुरक्षित र बालमैत्री वातावरण तयार भएपछि मात्रै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो ।